नवी दिल्ली : राज्यांना नुकसान भरपाईच्या मुद्यावर सोमवारी पुन्हा एकदा जीएसटी परिषद बैठक घेणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत, गैर-भाजपा शासित राज्यांनी नुकसान भरपाईच्या रकमेवर एकमत होण्यासाठी मंत्री समिती स्थापन करण्याच्या सूचनेचा विचार केला जाऊ शकतो. अशाप्रकारे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य अर्थमंत्री परिषद सलग तिसऱ्यांदा जीएसटी महसूल कमी करण्याच्या भरपाईवर चर्चा करणार आहे.
गैर-भाजपा शासित राज्यांनी नुकसान भरपाईच्या पैशांच्या मुद्द्यावर एकमत होण्यासाठी एक मंत्री समिती गठीत करण्याची सूचना केली आहे. तसेच, भाजप शासित राज्यांनी कर्ज घेण्याच्या पर्यायावर केंद्राशी आधीच सहमती दर्शविली आहे आणि ते म्हणतात की त्यांना आता कर्ज घेण्याच्या दिशेने जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, जेणेकरुन त्यांना लवकरच निधी उपलब्ध होईल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सोमवारी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या 43 व्या बैठकीचा एकतर्फी अजेंडा भरपाईच्या मुद्दय़ावर पुढचा मार्ग शोधणे असेल. यापूर्वी मागील आठवड्यात जीएसटी परिषदेची 42 वी बैठक झाली. या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की जून 2022 नंतरही लक्झरी किंवा कार, तंबाखू इत्यादी हानिकारक उत्पादनांवर उपकर आकारला जाईल. जीएसटी परिषदेच्या या बैठकीत नुकसान भरपाईच्या मुद्दय़ावर एकमत झाले नाही.
चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी भरपाई महसुलात 2.35 लाख कोटी रुपयांची घट अपेक्षित आहे. भरपाईच्या रकमेच्या मुद्द्यावर, केंद्राने ऑगस्टमध्ये दोन पर्याय राज्यांना दिले आहेत. पहिल्या पर्यायामध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून 97 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर दुसरा पर्याय म्हणजे बाजारातून संपूर्ण 2.35 लाख कोटी रुपये जमा करणे.