मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात विनंती अर्ज दाखल केलेला आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, मूळात जो संविधान संशोधन कायदा मंजूर केला होता. तो चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला होता. त्यानंतर मराठा तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले. राज्याला अधिकार नसताना मराठा आरक्षण विधेयक पारीत करुन घेतले. त्याचाच फटका आता मराठा आरक्षणाला बसला आहे. एकूणच मोदी आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या घोडचुकीमुळे मराठा आरक्षण लटकले असल्याचा आरोप भटक्या विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते तथा माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे.
हरीभाऊ राठोड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी संविधान संशोधन कायदा १०२ हा केंद्र ससरकारने अमलात आणला,तेव्हापासून राज्याला संविधानाचे कलम १६(४) नुसार मिळालेले अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम ३४२ (अ) तरतुदीमुळे हिरावून घेतले व त्यामुळे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडून हिरावून घेण्यात आलेले आहेत.
एसईबीसीचे आरक्षण दयायचे झाल्यास तो अधिकार संसदेला दिला गेला. याचा अर्थ असा की यानंतर कुठल्याही राज्याला एखाद्या मागासवर्गाला आरक्षण दयायचे झाल्यास संसदेमध्ये कायदा मंजूर करावा लागेल. याचा अर्थ असा की ज्या प्रमाणे आदिवासीसाठी आरक्षण देण्याबाबत तरतूद आहे तशीच तरतूद एसईबीसी बाबतही करण्यात आली आहे. केंद्रांने विनाकारण संविधानामध्ये दुरुस्ती करून ३४२ (अ) कलम घातले व त्यामुळे राज्यातील अधिकार काढून घेतले. हा कायदा ११ ऑगस्ट २०१८ पासून लागू झाला असतांना सुद्धा व राज्याला अधिकार नसताना तत्कालिन भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी संमत केला. या दोन्ही सरकारने म्हणजेच नरेंद्र मोदी सरकारने चूक केली आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने घोडचूक केली. या संदर्भात आापण योग्य ती दुरुस्ती मी सुचविली होती. परंतु राज्यसभेच्या सिलेक्ट कमिटीने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे संविधानासारख्या दस्ताऐवजामध्ये आज जी चूक झाली आहे. याचा अर्थबोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला घटनापीठाकडे जावे लागत आहे हे आपले दुर्दव्य आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अडगळीत आणण्याचे काम केंद्र सरकारने केले हे स्पष्ट दिसत आहे, आता योगायोगाने लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन चालू आहे, तेव्हा झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी संविधान संशोधन वील आणुन परत राज्याला अधिकार बहाल करावे, अशी मागणी माजी खासदार तथा माजी आमदार भटक्या विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.