मुंबई : कोविड आणि लॉकडाऊनमुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना विकासकांना अधिमूल्यांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला भाजप नगरसेवकांनी शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीत विरोध करत या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. हा प्रस्ताव महाविकास आघाडीने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.
मालमत्ता करात कुठलीही सूट न देणे ही बाब अतिशय गंभीर
कोविड आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनाच आर्थिक फटका बसलेला आहे. अशावेळी केवळ धनदांडग्यांवर सवलतींचा वर्षाव करणे आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांना मालमत्ता करात कुठलीही सूट न देणे ही बाब अतिशय गंभीर आहे. छोटे भाजी, मासे विक्रेते, छोटे दुकानदार, व्यावसायिक यांचेही उद्योगधंदे कोविड काळात बंद होते. त्यांना विविध व्यावसायिक परवाना शुल्क आणि इतर शुल्कामध्ये कुठलीही सवलत न देणे अन्यायकारक आहे अशी भूमिका भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मांडली.
आयुक्त म्हणतात महसुलात घट
सदर प्रस्तावाबाबत राज्य शासनाने महापालिकेस निर्देश दिले आहेत; आदेश नाही. हा प्रस्ताव आता नियोजन प्राधिकरण म्हणून निर्णय घेण्यासाठी स्थायी समिती समोर आला आहे. सदर प्रस्तावावर भाष्य करताना आयुक्तांची भूमिका दुटप्पी असल्याचे निदर्शनास येते. पान क्रमांक ९ वर मुद्दा क्रमांक ४ मध्ये आयुक्त म्हणतात महसुलात घट झालेली आहे आणि त्याच वेळी विकासकांना ५० टक्के सवलत प्रदान केल्यानंतर महसुलात वाढ होईल.
सद्यस्थितीत आर्थिक विवंचनेच्या गर्तेत सापडलेल्या मुंबई महापालिकेसाठी सदर प्रस्ताव आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने योग्य नसल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावाबाबत विरोधात मतदान केले.