मुंबई : लॉकडाऊन काळातील भरमसाठ वीज बिले माफ केली नाही तर राज्यभर भारतीय जनता पार्टीतर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भाजप प्रदेश माध्यम प्रमुख विश्वास पाठक यांनी दिला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात ते बोलत होते. भाजपा प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय हे यावेळी उपस्थित होते.
भाजप सरकारच्या काळात महावितरणचे संचालक असलेल्या पाठक यांनी सांगितले की, २०१४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आले त्यावेळी महावितरणची थकबाकी २१ हजार कोटी होती. आता ती ४७ हजार कोटीपर्यंत पोहचली आहे. लॉकडाऊन काळातील थकबाकी ७ हजार कोटी आहे. व्याज, कर्ज फेड उशिरा झाल्यामुळे होणारा दंड यामुळे थकबाकी वाढल्याचे दिसते आहे. भाजप सरकारच्या काळात ४ वर्षे दुष्काळ होता त्यामुळे वीज वापर वाढला होता. परिणामी थकबाकीही वाढली होती. मात्र आम्ही शेतकर्‍यांच्या थकबाकीची कधीच पर्वा केली नाही. शेतकर्‍यांना हवा तेवढा वीज पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने फडणवीस सरकारने धाडसाने अनेक निर्णय घेतले. त्यामुळे २०१९ मध्ये कृषि क्षेत्राचा वीज वापर ६० टक्क्यांनी वाढला. फडणवीस सरकारच्या काळात महावितरण फायद्यात होते, महावितरणने आयकरही भरला होता.
भाजप सरकारच्या काळात ६ लाख एवढ्या विक्रमी संख्येने कृषि कनेक्शन दिली गेली. काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना शेतकर्‍यांना वीज कनेक्शन शक्यतो द्यायचेच नाही, असे अलिखित धोरण होते. एका ट्रान्सफॉर्मरवर २५ शेतकर्‍यांना कनेक्शन दिले असेल आणि त्यापैकी एक-दोघांनी वीज बिल थकवले तर त्या ट्रान्सफॉर्मरवरील सर्वच्या सर्व २५ शेतकर्‍यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. भाजप सरकारने हा तुघलकी निर्णय रद्द केला, असेही पाठक यांनी नमूद केले.
लॉकडाऊन काळात मध्य प्रदेश, गुजरात, केरळ या राज्यांनी वीज बिलात ५० टक्के सवलत दिली आहे. महाराष्ट्राने मात्र एका पैशाचीही सवलत ग्राहकांना देण्यास नकार दिला आहे. यातून महाआघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा चव्हाट्यावर आला आहे. यावरून सरकारवर चहूबाजुनी टीका सुरू झाली आहे. या टिकेवरून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी उर्जा मंत्री राऊत यांनी महावितरणच्या थकबाकीचा मुद्दा काढला आहे, असेही पाठक यांनी सांगितले.
ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केलेली शेतकरी वीज बिल माफीची घोषणा ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ अशा प्रकारची आहे, अशी टीका भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी केली आहे. पाठक यांनी सांगितले की, राज्य सरकार स्वतःच्या खिशातला एक पैसाही बाहेर न काढता शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी देणार आहे. ही घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची उघड उघड फसवणूक आहे. शेतकऱ्यांनी थकीत बिल भरले तर तेवढ्या रकमेचे क्रेडिट सरकार देणार आहे. मुळात शेतकऱ्यांकडे बिल भरण्यासाठी पैसेच नाहीत. विविध कारणांनी अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना थेट मदत करायची सोडून हे सरकार थकीत बिल माफी योजनेसारखे हातचलाखीचे खेळ करीत आहे.