मुंबई : विद्यार्थी घराबाहेर पडून परीक्षा देणार नाहीत यावर सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंचे एकमत आहे. बहुतांश विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी मुदतवाढ मागितली आहे. यासंदर्भात आपत्कालीन व्यवस्थापनाची बैठक घेवून मुदतवाढीसाठी यूजीसीकडे विनंती करणार आहोत, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. “कोरोनाच्या संकटात विद्यार्थ्यांना कमी त्रास देऊन घरातल्या घरात परीक्षा देता येईल, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत,” असे सामंत म्हणाले.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षासंबंधी विविध विषयांबाबत मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. दोन संचालक सुद्धा या समितीत आहेत. या समितीची आज पार पडलेल्या बैठकीत बहुतांश विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी परीक्षेसाठी मुदतवाढ मागितली, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
उदय सामंत म्हणाले की, “कुलगुरुंच्या समितीसोबत आम्ही चर्चा केली. त्यानंतर समितीच्या सूचना शासनाला कळवल्या. एकूण 7 लाख 92 हजार 385 विद्यार्थ्यांची परीक्षा विद्यापीठांना घ्यायची आहे. मुंबई विद्यापीठाने 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी यूजीसीकडे करावी अशी विनंती केली आहे. तस यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ आणि अमरावती विद्यापीठाने 10 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढीची मागणी केली आहे. यासंदर्भात परवा (2 सप्टेंबर) आपत्कालीन व्यवस्थापनाची बैठक घेवून यूजीसीकडे मागणी करणार आहोत.”
संपूर्ण सप्टेंबर महिना विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी देण्यात येईल. तर ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात परीक्षासंदसर्भात निर्णय घेऊ. विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊ. काही कुलगुरुंनी सूचनांसाठी आणखी एक दिवस मागितला आहे. परीक्षा आणि निकालाची तारीख, एटीकेटीचं काय यासंदर्भात निर्णय घेऊच.
“विद्यार्थ्यांनी घराबाहेर न पडता परीक्षा घ्यायची यावर सर्व कुलगुरुंचे एकमत झाले आहे. परवाच्या बैठकीत वेळापत्रकाबाबत आखणी करु आणि मुख्यमंत्र्यांकडे माहिती देऊ. परीक्षा कमी मार्कांची असेल जेणेकरुन विद्यार्थ्यांवर ताण येणार नाही. विद्यार्थी घराबाहेर पडून परीक्षा देणार नाहीत यावर आम्ही ठाम आहोत. ऑनलाईन परीक्षेमध्येही अनेक प्रकार आहेत. MCQ, OMR किंवा असाईनमेंट पद्धतीमधून परीक्षा घेता येईल का याबाबत चर्चा करुन निर्णय घेऊ.
विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. परीक्षेची तारीख बदलू शकते मात्र परीक्षा रद्द होणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. यूजीसीच्या ६ जुलैच्या गाईडलाईन्सनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितले होते. ही तारीख राज्य सरकार पुढे ढकलू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेऊ न शकणाऱ्या राज्यांनी परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्यासाठी यूजीसीशी संपर्क करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या राज्याला जर परीक्षा घ्यायची नसेल तर त्यांनी यूजीसीशी चर्चा करावी असेही न्यायालयाने म्हटले होते.