‘बडे मियाँ तो बडे मिया.., छोटेमिया सुभान अल्ला..’!

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सर्वसामान्य माणसाला कुणीच वाली उरल्याचे दिसत नाही. कोरोना नावाचा ‘आजार’ आल्याचे सांगत सध्या जो ‘कोरोनाचा बाजार’ मांडला गेला आहे, त्यात हा आमचा सर्वसामान्य माणूस भरडला गेला आहे. इतका की, तो कोरोनापेक्षा त्याच्या भितीने आणि त्याच्या इलाजाच्या देयकांच्या दहशतीने, त्याही पेक्षा त्यांच्या सरकारी उपाय योजनांच्या भितीमुळे ‘बेजार’ झाला आहे. लोकांना सध्या आरोग्य, रोजगार, शिक्षण, त्यासाठी दळणवळण यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे. शेतक-यांच्या प्रश्नावर सा-या देशात सध्या आक्रोश सुरू असताना महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पूरसदृश्य स्थितीमुळे नगदी पिकांचे नुकसान झाले आहे. खरीपाचे पीक चांगले म्हणता हातातून निघून जात आहे. जे येत्या महिनाभरात शेतक-यांना हक्काचे उत्पन्न देवू शकली असती.

कोकणात वादळामुळे बागायतदार शेतक-यांचे नुकसान झाले आहे. कोरोनाच्या टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्था जायबंदी झाल्याने अनेकांना रोजगार नाहीत तर ज्याना आहेत त्यांच्या रोजगाराची कमाई थंडावली आहे. या सगळ्या काळात गेल्या सहा महिन्यापेक्षा जास्त दिवस लोकांनी ज्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मदतीच्या आशेने पाहिले त्यांनीच हात वर करताना ‘देवाच्या दयेने अर्थव्यवस्था मरणासन्न झाल्याचे’ सांगितल्याने आपल्या देशाची ‘राम भरोसे हिंदू खाणावळ’ झाली आहे की काय? असे काहीना वाटू लागले तर नवल नव्हे!. आदानी अंबानी सोडले तर सध्याच्या राज्यकर्त्यांची उपलब्धी नादानी आणि दिवाळखोरी असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे, असे म्हटल्यास वावगे वाटण्याचे कारण नाही. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर नावाची योजनाच जाहीर केली आहे. ‘म्हणजे तुमचे काय ते तुम्ही पहा’ म्हणजे मग ‘ना रहेगा बासं ना बजेगी बासुरी’ म्हणजे सरकारने काहीच केले नाही असे म्हणायची सोयच राहिली नाही.

मग आता आधार राहिला तो राज्य सरकारचा. पण ‘घर फिरले की घराचे वासे फिरतात’ अशी म्हण आहे तसे या राज्य सरकारचे झाले आहे. केंद्र सरकारने वस्तु आणि सेवा कराचा वाटा दिला नाही म्हणून आर्थिक नादारीच्या उंबरठ्यावर हे सरकार अतिदक्षता कक्षात शेवटचे आचके (लचके नव्हे!) घेत आहे की काय? अशी त्यांची स्थिती आहे. म्हणजे विस्कटून सांगायचे तर या सरकारचे प्रमुख काही दिवसांपूर्वी खूप दिवसांनी समूह माध्यमांवर आले आणि त्यांनी सामान्य जनतेला काहीतरी दिलासा देतील असे वाटले असतानाच आत्मनिर्भरच्या धर्तीवर सांगून टाकले की, सध्याच्या काळात तुम्ही सगळ्यांनी खबरदारी घ्या असे मी म्हणत होतो पण आता ‘तुमचे कुटूंब तुमची जबाबदारी’ असल्याने आम्हाला आता काही मागू नका! आरक्षणाचा प्रश्न असला तरी आंदोलने करू नका!

राज्य सरकारने ‘माझे कुटूंब माझी जबाबदारी’ नावाची मोहिम सुरू केली आहे. त्यात तुमच्या घरापर्यंत सरकारचे कर्मचारी आणि तिन राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते येतील आणि तुम्हाला खबरदारी घेतली की नाही याची माहिती (जाब नव्हे बरे) विचारतील! आहे की नाही छान योजना! त्यासाठी प्रचारालाही सुरूवात झाली आहे. पाच कोटी पेक्षा जास्त रूपये त्याच्या प्रचारावर खर्च होणार आहेत म्हणे! अजून काय हवे? यातून सामान्य लोकांना आपल्या कुटूंबाची जबाबदारी कशी घ्यायची ते कळणार आहे! सोप्या जाहीरातीमधून सरकार ते समजावून देणार आहे!
कोरोनाच्या या संघर्षाच्या काळात सरकार नावाच्या यंत्रणेने असे कानावर हात ठेवल्यानंतर जगण्याचा संघर्ष करणा-या सामान्य जनतेला आधार कोणता असेल तर राज्यातील माध्यमे आणि विरोधीपक्षांचे नेते!

तर त्यांचे काय सुरू आहे पाहू या! माध्यमांना सध्या रियाताईने तुरूंगाची हवा खाताना दिवसभर आणि रात्रभर काय केले? किती जांभया दिल्या? कितीवेळा झोपेत कुस बदलली? नाश्ता केला की नाही? इत्यादी काळजीचे प्रश्न सोडविण्यावाचून फुरसत राहिली नाही. बरे म्हणावे तर दुसरीकडे या माध्यमात सगळेच काही असे नाहीत हं. काही जणांना हे झेपत नव्हते मग त्यानी रियाच्या विरोधात आधी बरळून नंतर एकदम राज्य सरकार, मुंबई पोलिस आणि महाराष्ट्रावर बेलगाम बोलत सुटलेल्या कंगना बाईचा ‘बोलघेवडे’पणा आणि त्याला राज्यातल्या ‘रोखठोक’ नेत्यांनी दिलेल्या प्रत्यूत्तरांचा पाठ यांच्यावर आपली शक्ती पणाला लावत ‘सच्चाई’ व्हायरल करायचा धडाका लावला. एका रात्रीत कंगनाबाई  केवळ एक पेज थ्री अभिनेत्री आहे हे विसरून गेल्यासारखे माध्यमातील लोक तिच्या विमानातून पाठलाग करत ‘पापाराझी’ सारखे मुंबईला आले, तिला कुठे ठेवू आणि कुठे नको असे त्यांना झाले! त्या आठ दिवसांत रस्त्यांना पडलेल्या खड्यांतून, ठेचकाळत सहा आठ तास प्रवास करत कल्याण विरारपर्यंत प्रवास करून आपला रोजगार वाचविण्यासाठी धडपडणा-यां मुंबईतल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणा-या आणि ‘सवताचे चतकोर पोट भरणा-या’ चाकरमान्यांच्या रक्ताळलेल्या जीवनाची दखल घेण्याची फुरसत माध्यमांना झालीच नाही! आणि होणारही नाही कारण त्यात टिआरपी नाही.

पुरात घर दार वाहून गेलेल्यांच्या बातम्या, खाजगी रूग्णालयांनी केलेल्या लुटीच्या बातम्या आणि शेती आणि शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या आता रोजच्याच झाल्या आहेत. कोरोनाच्या चाचण्या ख-या की खोट्या त्यातून निर्माण होणारे रूग्णांचे रोजचे आकडे किती खरे किती खोटे? याची दखल घेवून टी आरपी मिळत नाही. पण राज्याचे विरोधी पक्षातले नेतेमात्र याची दखल घेत आहेत. नाही कश्याला म्हणायचे? पण त्यांच्या मते सरकारने रूग्णांचे सध्याचे जे आकडे दिले आहेत ते प्रत्यक्षात तिपटीहून जास्त असल्याने लपविले आहेत! मुंबईत आणि राज्यात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या चाचण्या अजून तिपटीने वाढल्या पाहिजेत असे या विरोधीपक्षांचे मत आहे! कारण काय? तर मोठ्या प्रमाणात कोरोना रूग्णांचे आकडे समोर आले तर त्यांना त्यावरून संसर्ग रोखण्यात सरकारला अपयश आल्याचे सिध्द करणे सोपे होणार आहे म्हणे! त्यानंतर या सरकारला सत्तेच्या खुर्चीवरून खाली खेचण्याचे काम सोपे होणार आहे म्हणतात! म्हणजेच काय तर हे मातीचे पाय सुध्दा सामान्य माणसाला उभे करण्याचा आधार देत नाहीत. त्यांच्या रोजगार, शिक्षण आरोग्य आणि सध्याच्या काळात दळणवळणाबाबत ज्या समस्या आहेत त्यांचे निराकरण करण्याचा व्यवस्थेतील शेवटचा आधार विरोधीपक्ष आहेत पण तेही स्वत: सत्तेत आल्यावर या प्रश्नाकडे पाहू म्हणत असल्याने फारसे कामाचे नसल्याचे प्रत्यंतर येत आहे.

दुसरीकडे, राज्यात सरकार एकाच दिवशी जमावबंदी आणि एसटीची वाहतूक पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासारखे परस्पर विरोधी निर्णय घेताना दिसत आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या मुंबई महानगरपालिके पासून मंत्रालयापर्यंत बसलेल्या शिलेदारांना कंगनाचे अनधिकृत बांधकाम करून तयार केलेले कार्यालय मग अचानक दिसते, त्याच्यावर हातोडा, जेसीबी जे मिळेल ते चालविण्याची घाई होते. समूह माध्यमांवर कुणी टिका करत असेल तर त्याच्या घरी जावून शिवसेनेच्या पध्दतीने पाहूणचार करण्याची जुनी सवय देखील जागृत होते. पण सामान्य माणसांच्या जगण्याच्या प्रश्नात सरकार प्रत्येकाला हेच म्हणते की, तुझ्या कुंटूंबाची जबाबदारी तुझी आहे. त्यात सरकार काहीच करणार नाही म्हणजे हे आत्मनिर्भर भारतचे छोटे भावंडच झाले म्हणायचे नाही का? तसे ते हिंदीत म्हणतातच ना ‘बडे मियाँ तो बडे मिया छोटेमिया सुभान अल्ला’ तसेच काहीसे हे झाले आहे.!

तेंव्हा मित्रहो, या केंद्रसरकार, राज्य सरकार, माध्यमांच्या आणि विरोधीपक्षांच्या नेत्यांकडून आपल्याला न्याय मिळणार तर नाहीच ना मग काय करायचे? अरे असे काय करता? सध्या आपल्या मलबार हिलवरच्या राजभवनावर दरबार हॉल केवळ शपथविधी आणि राजशिष्टाचाराच्या कार्यक्रमा पूरता राहिला नाही बरे का? तेथे दिन दु:खितांचे म्हणणे ऐकून घेणारे एक उत्तराखंडातून आलेले सा-या राज्याचे पालकत्व घेणारे मोठे महामहिम राहतात. असे म्हणतात की, सध्या राज्य सरकारने अन्याय केला की, नरिमन पॉइंटच्या प्रदेश कार्यालयात न जाता भाजपचे सारे नेते नित्यनेमाने राजभवनावरील या दरबारात जावून गा-हाणे घालतात की व्हो महाराजा! मग येथून तातडीने संबंधिताना जाब विचारला जातो, फर्मान निघतात. मातोश्री, वर्षा मंत्रालयापासून सिल्वर ओकापर्यंतच्या सत्ताकेंद्राना धडकी भरेल असे तेथल्या सल्लागारांना बोलावून खडसावून माहिती घेतली जाते! आणि झटपट न्यायदानाची व्यवस्था होते म्हणतात! मग तुम्ही हिमाचल मधून आलेल्या सुमार दर्जाच्या अभिनेत्री असा किंवा सेवेतून निवृत्त झालेले कर्मचारी असा येथे ‘सबकी सुनी जाती है,’ असा लौकीक आहे महाराजा! मात्र कांदा निर्यात केंद्र सरकारने थांबविली ती सुरू करायला सांगा इत्यादी ‘ज्युरीडिक्शन’ बाहरेचे मुद्दे घेवून कुणी जायचे म्हणत असेल तर मात्र ‘शांतम पापम’.

तुम्हाला तसे काही करता येणार नाही. कारण राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे राज्यातले घटनात्मक प्रतिनीधी असले तरी आपल्या वरिष्टांच्या निर्णयावर काही निर्णय घेण्याचा त्यांचा प्रांत नव्हे नाही का? तेंव्हा तुमच्या ज्या काही समस्या असतील तर त्या घेवून या त्यावर तुमचे म्हणणे जर राज्यातल्या सत्ताधारी पक्षांच्या, सरकारच्या विरोधातील असेल तर तातडीने न्याय मिळालाच म्हणून समजा! आणि तुम्ही पेज थ्रीवरचे मिणमीणते तारे तारका असाल किंवा सरकारच्या चुका दाखविणारे ‘व्हिसल ब्लोअर’ होत असाल तर तुमच्या समस्यां बेदिक्कत मांडा त्यांचे समाधान होणारच आहे! बाकी नाही म्हणायला आपल्या या राज्यपाल महोदयांच्या कार्य अहवालाचे नुकतेच प्रकाशन झाले. त्या अहवालात मराठी भाषेचा नवा कैवारी, महाराष्ट्राच्या सामान्य जनतेचा कनवाळू पालक म्हणून केलेल्या भ्रमंती पासून सभा बैठकांपर्यतचा लेखाजोखा मांडला आहे.

त्यावेळी ‘मन की बात’ करताना राज्यपाल महोदयांनी माध्यमांच्या निवडक प्रतिनीधींना आपली नकारात्मक छबी कारण नसताना का चितारली जाते? असा रोकडा सवाल केला म्हणे! त्यांच्या मते सध्याच्या कोरोना काळात ठाकरे सरकारने चांगले काम केले आहे! त्यांच्या या टिपणीनंतर राज्यपालांच्या माध्यमातून असे वक्तव्य जाणे चांगले नाही असे समजणा-या शुभचिंतकांकडून सरकारच्या नकारात्मक कामांचा लेखा जोखा देखील घेतला पाहीजे असा सल्लावजा संदेश देण्यात आला म्हणे! मग कंगना सारख्या पेज थ्री अभिनेत्रीला राजशिष्टाचाराचे संकेत बाजुला ठेवत न्याय देण्याचा देखावा चितारावा लागल्याचे सांगितले जात आहे! त्यात तथ्य असो की नसो तुम्हाला तुमचे दु:ख मांडायचे असेल तर न्याय हवा असेल तर या परते हक्काचे पालक कुठे मिळणार नाहीत हे देखील तेवढेच खरे नाही का?
पूर्ण.

Social Media