किशोर आपटे
शतकांच्या यज्ञातून उठली एक केशरी ज्वाला, दहा दिशांच्या हृदयामधूनी अरूणोदय झाला! असे कवि कुसूमाग्रजांचे शब्द शिवराज्याभिषेकाच्या सोहळ्याचे समर्पक वर्णन करतात. तसेच येत्या ऑगस्ट महिन्यात भगवान श्रीरामांच्या जन्मस्थानी होणा-या भुमिपूजनातून शतकांच्या वनवासातून प्रभू रामचंद्रांची जन्मभुमी मुक्त होत आहे! आयोध्येच्या राजाच्या या पावन भुमीत ‘पुन्हा एकदा वनवास संपवून आयोध्येत सिहांसनारुढ होण्याच्या क्षणाचे आपण साक्षीदार होणार आहोत, हे सदभाग्यच म्हणायला हवे!
छत्रपती शिवरायांच्या जन्माआधीपासून जी भुमी तिच्या न्यायाकरीता टाहो फोडत राहिली तिला न्याय देताना हिंदूत्व, स्वराज्य आणि स्वाभिमानासाठी प्राणांची आहूती देणा-या छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप आणि मागील पाच शतकांमध्ये म्लेंच्छमर्दन, खल निर्दालन करण्यासाठी स्वराज्याच्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी झटलेल्या सा-या स्वगर्स्थ विरांच्या आत्म्यांना त्यांचे इप्सित कार्य पूर्ण झाल्याचे समाधान होत असेल.! आयोध्येच्या १३५ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाई नंतर आता प्रत्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते भुमीपूजनाचा सोहळा पार पडत आहे. फैजाबाद जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा हा लढा देशातील वातावरण ढवळून टाकणारा ठरला. त्याच दरम्यान ६ डिसेंबर १९९२ रोजी विवादीत बाबरी ढाचा पाडण्याचा इतिहास या सा-या प्रकरणाला कलाटणी देणारा ठरला आहे.
दरम्यान या ऐतिहासीक सोहळ्याच्या निमित्ताने राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य रामेश्वर चौपाल यांनी म्हटले की, राम मंदिराच्या बांधकामाला सुरूवात करताना जमिनीपासून २ हजार फूट खाली एक ‘टाइम कॅप्सूल’ ठेवण्यात येणार आहे. ‘टाइम कॅप्सूल’ म्हणजे काय? असा प्रश्न अनेकांना स्वाभाविकपणे पडला असेल तर वर्तमान काळातील महत्वाच्या घटनांची नोंद असलेले कागदपत्र व इतर वस्तू असलेली जमिनीत पुरुन ठेवलेली कुपी ‘कालकुपी’ म्हणजेच टाईम कँप्सूल होय!. भावी पिढ्याना उत्खननानंतर सद्यःस्थितीची माहिती व्हावी हा त्यामागील हेतू असतो. भविष्यात एखाद्याला मंदिराच्या इतिहासाचा अभ्यास करायचा असल्यास त्याला यामुळे रामजन्मभूमी बद्दलची केवळ तथ्ये सापडतील. भविष्यात अश्या स्थानांच्या बाबतीत हिंदू समाजाकडून काळाने शिकवलेला हा धडाच म्हणायला हवा. आज त्या निमित्ताने या संपूर्ण प्रकरणाचा घटनाक्रम जाणून घेतला तर या कालकुपीचे महत्व किती आहे ते आपण अनभवू शकाल…!
सन १५२८: मुघल बादशाह बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने बाबरी मशिदीची उभारणी केली. त्यानंतर १८१३: अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर राम मंदिर होते आणि मंदिर पाडून बाबराच्या सेनापतीने त्याजागी मशीद उभारल्याचा दावा हिंदू संघटनांनी केला. या जमिनीवरील हा हिंदू संघटनांचा पहिला दावा होता. १८५३: मंदिर-मशीद या वादातून वादग्रस्त जागेच्या परिसरात पहिली जातीय दंगल उसळली. सन १८५९: ब्रिटिश शासकांनी वादग्रस्त जागेला कुंपण घातले आणि मुस्लिमांना मशिदीच्या आतील तर हिंदूंना मशिदीच्या बाहेरची जागा देऊन तेथील चौथऱ्यावर पूजा करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर १८८५: फेब्रुवारी १८८५ मध्ये महंत रघुवर दास यांनी फैजाबाद उपजिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर याचिका दाखल करून वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभारण्याची परवानगी मागितली. मात्र, मात्र अशी अनुमती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. इथून या राम मंदीरांच्या उभारणीचा न्यायालयीन लढा सुरू होतो.
सन १९४९: २३ डिसेंबर १९४९ रोजी वादग्रस्त जागेवर प्रभू श्रीराम आणि लक्ष्मणाच्या मूर्ती आढळून आल्याने या वादाने नवे वळण घेतले. अयोध्येत राम प्रकट झाले, असा दावा हिंदूंनी केला तर मुस्लिमांनी त्यास आक्षेप घेत रात्रीच्या अंधारात कुणीतरी या मूर्ती आणून तिथे ठेवल्याचा दावा केला. त्यामुळे वाद अधिक वाढू नये म्हणून तत्कालीन सरकारने ‘वादग्रस्त वास्तू’ असा शिक्का लावत मशिदीला टाळे लावले. त्यानंतर १९५०: १६ जानेवारी १९५० रोजी गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायाधीशांच्या कोर्टात याचिका दाखल करून पूजेची परवानगी मागितली. ही परवानगी त्यांना देण्यात आली असता मुस्लिम पक्षकारांनी या निर्णयाला आव्हान दिले.
त्यानंतर सुमारे ३४ वर्ष या मुद्यावर काहीच ठोस घडले नाही, मग १९८४ मध्ये अयोध्येत राम मंदिराच्या निर्माणासाठी विश्व हिंदू परिषदेने एक समिती स्थापन केली. त्यानंतर १९८६: १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबाद न्यायालयाने वादग्रस्त ठिकाणी लावण्यात आलेले टाळे उघडून हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार बहाल करणारा आदेश दिला. या निर्णयाला विरोध करत बाबरी मशीद संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली. त्यावेळी केंद्रात राजीव गांधी पंतप्रधान होते. १९८९ मध्ये राजीव गांधी सरकारच्या परवानगीनंतर विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीजवळच राम मंदिराचा शिलान्यास केला. आणि सन १९९० मध्ये भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या ही गाजलेली रथयात्रा सुरू केली. या यात्रेने देशातील वातावरण ढवळून निघाले. आडवाणी यांची ही यात्रा बिहारमध्येच रोखण्यात आली. समस्तीपूर येथे लालूप्रसाद यादव यांच्या सरकारने आडवाणी यांना अटक केली.
मात्र सन १९९१ मध्ये निवडणुकीत रथयात्रेचा भाजपला त्याचा मोठा राजकीय फायदा झाला. उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार आले. याचवर्षी राम मंदिरासाठी देशभरातून अयोध्येत विटा पाठवण्याची मोहीम सुरू झाली. मग सन १९९२ मध्ये उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी वादग्रस्त जागेच्या संरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र दिलं असताना ६ डिसेंबर रोजी देशभरातून अयोध्येत दाखल झालेल्या हजारो करसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली. तिथे घाईघाईत छोटेसे मंदिरही उभारले. त्यानंतर हा विषय सा-या जगभरात पोहोचला. या घटनेचे पडसाद देशात हिंदू विरूध्द मुस्लिम अश्या संघर्षातून उमटले आणि मुंबईत आधी साखळी बॉम्बस्फोट आणि नंतर मुंबईसह देशाच्या विविध भागांत जातीय दंगलींचा वणवा भडकला. एका आकडेवारीनुसार किमान २००० लोकांचा या दंगलीत बळी गेला. दरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी मशिदीचे पुननिर्माण करण्याचे आश्वासन देत मुस्लिमांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. १६ डिसेंबर रोजी बाबरी पतनाची चौकशी करण्यासाठी एम. एस. लिब्रहान आयोग नेमण्यात आला. त्यानंतर सन १९९४: अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठापुढे बाबरी मशीद पतनाबाबतच्या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. ४ मे २००१ रोजी विशेष सीबीआय न्यायालयाने भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी, शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह १३ जणांवरील कट रचल्याचा आरोप हटवला.
२००२: तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १ जानेवारी २००२ रोजी अयोध्या विभाग स्थापन केला. हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षकारांशी संवाद साधण्याची व वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करण्याची जबाबदारी या विभागावर सोपवण्यात आली. १ एप्रिल २००२ रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीसाठी दाखल दाव्यांवर अलाहाबाद हायकोर्टाच्या तीन सदस्यीय पीठाने सुनावणी सुरू केली. हिंदू कार्यकर्त्यांना घेऊन येणाऱ्या साबरमती एक्स्प्रेसला २७ फेब्रुवारी रोजी गुजरातमधील गोध्रा येथे आग लावण्यात आली. त्यात ५८ जण मारले गेले. हे सर्वजण अयोध्येतून परतत होते. या घटनेनंतर उसळलेल्या गुजरात दंगलीत २००० हून अधिक लोकांचा बळी गेला. सन२००३मध्ये भारतीय पुरातत्व विभागाने २२ ऑगस्ट २००३ रोजी अयोध्येतील उत्खनानाबाबतचा अहवाल अलाहाबाद हायकोर्टात सादर केला. मशिदीच्या बांधकामाखाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष आढळले, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. मुस्लिम पक्षकांरांकडून यावर वेगवेगळी मते नोंदवण्यात आली. या अहवालाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आव्हान दिले. त्यानंतर २००३च्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या एका सुनावणीत मशिदीच्या पतनास जबाबदार असलेल्या सात हिंदू नेत्यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. सन २००९मध्ये लिब्रहान आयोगाने तब्बल १७ वर्षांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे आपला अहवाल सादर केला.
२०१०: २६ जुलै रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठाने निकाल राखून ठेवला आणि सर्व पक्षकारांना आपसात चर्चा करून तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. मात्र, त्यास कुणीच प्रतिसाद दिला नाही. अलाहाबाद हायकोर्टाला निकाल देण्यापासून रोखावे, अशी विनंती करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने २८ सप्टेंबर रोजी फेटाळली. त्यानंतर ३० सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने अयोध्या वादावर निकाल देत वादग्रस जमिनीचे तीन हिस्से करण्याचे व यातील एक हिस्सा राम मंदिराला, दुसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्डाला आणि तिसरा हिस्सा निर्मोही आखाड्याला देण्याचे आदेश दिले.त्यानंतर २०११: ९ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबद हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
सन २०१७मध्ये आपसात चर्चा करून हा वाद मिटवण्यात यावा, असे मतप्रदर्शन सुप्रीम कोर्टाने २१ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत केले. त्यानंतर १९ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक नेत्यांवर फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश दिले. ९ नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतल्यानंतर शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर व्हावं व तिथून दूर अन्य ठिकाणी मशीद उभारली जावी, असे विधान केले. १६ नोव्हेंबर रोजी ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’चे श्री श्री रविशंकर यांनी वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी केली. विविध पक्षकारांची भेट घेऊन त्यांनी संवाद साधला. ५ डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असता, कोर्टाने ८ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व दस्तावेजांची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले.
२०१८च्या ८ फेब्रुवारी रोजी सुन्नी वक्फ बोर्डाच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी नियमित सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केली. ही विनंती कोर्टाने फेटाळली. १९९४ मध्ये इस्माइल फारूखी विरुद्ध भारतीय संघ यांच्यातील खटल्यात दिलेल्या निकालाचा फेरविचार व्हावा. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यात यावे, अशी मागणी १४ मार्च रोजी धवन यांनी केली. २० जुलै रोजी धवन यांच्या अपीलावरील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला. २७ सप्टेंबर रोजी यावर निर्णय देत सुन्नी बोर्डाची विनंती सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केली. ‘मशीद इस्लामचे अविभाज्य अंग नाही’ असे मत इस्माइल फारूखी विरुद्ध भारतीय संघ यांच्यातील खटल्याच्या निकालात कोर्टाने नोंदवले होते. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद या दिवाणी वादावर उपलब्ध साक्षीपुराव्यांच्या आधारेच निर्णय होईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले होते. नंतर याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याबाबत अखिल भारतीय हिंदू महासभेने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने १२ नोव्हेंबर रोजी फेटाळली.
अखेर २०१९: ८ जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या प्रकरणी सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ गठित केले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमण्णा, न्या. यू. यू. ललित, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश करण्यात आला. दोनच दिवसांनी १० जानेवारी रोजी न्या. ललित यांनी या पीठातून अंग काढून घेतले. त्याचवेळी अयोध्या प्रकरणी सुनावणीसाठी २९ जानेवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली. त्याआधी २५ जानेवारी रोजी घटनापीठाचे पुनर्गठन करण्यात आले. सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठात न्या. बोबडे, न्या. चंद्रचूड यांच्यासह अशोक भूषण व एस. ए. जमीर या न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला. दरम्यान, ८ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थतेसाठी हा वाद समितीकडे पाठवला. हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांना या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले. या समितीने सीलबंद लिफाफ्यात १ ऑगस्ट रोजी आपला अहवाल कोर्टात सादर केला. मात्र या समितीला मध्यस्थी करण्यात अपयश आल्याचे लक्षात आल्यानंतर ६ ऑगस्टपासून सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी दररोज सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर ४ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वाची बाब सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केली. अयोध्या प्रकरणी १७ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण होईल व १७ नोव्हेंबरपर्यंत निकाल दिला जाईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. दरम्यान, १६ ऑक्टोबर रोजी अयोध्या वादावर सुनावणी पूर्ण करत सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी निर्णय राखून ठेवला. आणि ३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अखेर या वादावर न्यायालयाने निकाल देत रामजन्मभुमीवर मंदीर बांधण्याचा मार्ग मोकळा केला!
असा हा टाईम कँप्सूल इतिहास आता पाच ऑगस्ट रोजी भूमिपूजनाच्या माध्यमातून सुफळ संपूर्ण होणार आहे. युगायुगांच्या अंधकारातून हिंदूंच्या दैवतांच्या मुक्तीच्या या सोहळ्यासाठी गंगा, यमुना, सरस्वतीचा संगम असलेल्या ठिकाणाची माती अयोध्येत आणली जाणार आहे. हजारो लाखो विरांच्या रक्ताने रंगलेल्या या मातीतून या भव्य मंदीराच्या सुंदर शिल्पाकृतीचे हे मोती त्यामुळेच आधीक मनोहारी साकारणार आहेत.
या मंदिराच्या भिंती सहा फुटांच्या दगडांनी बांधण्यात येणार आहे. तर दरवाजा संगमरवरी दगडाने बनवण्यात येणार आहे. गर्भगृहापासून मंदिराच्या कळसाची उंची १६१ फूट असेल. मंदिराच्या सुधारित प्रस्तावात पाच कळस असून पाच प्रवेशद्वारे असणार आहेत. मंदिराच्या कामकाजावर विश्वस्त संस्था देखरेख ठेवणार आहे. दरम्यान, अयोध्येतील राम मंदिरासाठी हिंदूच नव्हे तर सर्व समुदायांकडून आलेल्या देणग्या स्वीकारल्या जातील, असे रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र विश्वस्त संस्थेचे सदस्य विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामी यांनी म्हटले आहे. ‘याचसाठी होता केला अट्टाहास सोहळा तो अनुपम धन्य व्हावा’! असे या इतिहासासाठी बलिदान देणारे असंख्य हुतात्मे सुखाने म्हणत असतील नाही का?!