नवी दिल्ली : केंद्र सरकार यंदा आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) ३ टक्के वाढ करून त्यांना होळीची भेट देऊ शकते. 16 मार्च रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या डीए वाढवण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
जर करार झाला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सध्याच्या ३१ टक्क्यांवरून ३४ टक्के केला जाऊ शकतो. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा 50 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना होणार आहे.
7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, सरकार मूळ वेतनावर डीए मोजते. 10 मार्च रोजी 5 राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर आदर्श आचारसंहिताही हटवण्यात येणार आहे. यानंतर सरकार डीएबाबत निर्णय घेऊ शकते.
सध्याचा डीए ३१% आहे
3% वाढीमुळे कर्मचार्‍यांचा पगार कमाल 20,000 रुपये आणि किमान 6480 रुपये होईल.
AICPI (औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक) कडील डेटा सांगतो की डिसेंबर 2021 पर्यंत DA 34.04% वर पोहोचला आहे.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18,000 रुपये प्रति महिना असेल तर 34% दराने नवीन DA प्रति महिना 6120 रुपये असेल.
सध्या ३१ टक्के डीएवर ५५८० रुपये मिळत आहेत.
जाणून घ्या- सरकारने DA कधी सुरू केला?
सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे अन्न आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी महागाई भत्ता किंवा डीए दिला जातो.
दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये सरकारकडून महागाई भत्ता (DA) बदलला जातो.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) भारतात पहिल्यांदा 1972 मध्ये मुंबईत सुरू करण्यात आला.
यानंतर केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यास सुरुवात केली.
गेल्या वर्षी जुलै आणि ऑक्टोबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये दोनदा वाढ करण्यात आली होती.
जुलै 2021 मध्ये केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई सवलत 17 वरून 28% पर्यंत वाढवली.
Equity Mutual Funds: इक्विटी म्युच्युअल फंडाला फेब्रुवारीमध्ये 19,705 कोटी रुपयांची निव्वळ गुंतवणूक
Third Party Motor Insurance: जाणून घ्या १ एप्रिलपासून किती वाढणार तुमचा कार इन्शुरन्स प्रीमियम