नागपूर : आपल्या माय भूमीसाठी जो सैनिक लढतो त्याची आणि कुटुंबीयांची सर्वस्वी जबाबदारी सरकार घेत असते. पण नायक अंकुश जीभकाटे(Ankush Jibhkate) यांच्या संदर्भात घडलेली घटना थोडी विचित्र आणि मन हेलावून टाकणारी आहे. अंकुश जीभकाटे स्थलसेनेतून निवृत्त झाले आहेत. आज ते स्वतः विविध आजारांनी त्रस्त आहेत. अशातच त्यांचा ३२ वर्षीय मुलगा प्रेमकुमार दोन्ही किडन्या(Kidneys) निकामी झाल्याने फार मोठ्या संकटात अडकला आहे. या संकटात त्यांना एक्स सर्व्हिसमेन कॉन्ट्रीब्युटरी हेल्थ स्कीम (Health scheme)अर्थात ईसीएचएसकडून (ECHS)मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण प्रत्यक्षात जेव्हा त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अनंत नियमांपुढे ते हतबल झाले. आता २५ हजार पेन्शनमध्ये दर महिन्याला किडन्या निकामी झालेल्या मुलासाठी ५० हजार रुपये कसा खर्च करायचा हा विचार अंकुश जीभकाटे यांचाच ब्लडप्रेशर वाढवित आहे.
मुलासाठी त्यांनी शेती, भूखंड आणि सोन्याचे दागिणे विकले पण मुलाला तर किडनी हवी होती. मा कार्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी पांच्या कार्यालयाची मौल्यवान मदत झाली. त्यांनी एम्सला पत्र दिल्यानंतर तातडीने एका मेंदू मृत व्यक्तीची किडनी जीभकाटे यांचा मुलगा प्रेमकुमारवर प्रत्यारोपण करण्यात आती वस्तुतः ईसीएचएस अंतर्गत केवळ २५ वयोगटापर्यंत मदत देण्याचे म्हटले आहे. जीभकाटे यांच्या मुलाचे वय ३२ असल्याने आम्ही हतबल आहोत असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिका-यांनी स्पष्ट केले या स्थितीत विशेष बाब म्हणून त्यांनी पुढाकार घेत मदत करायला हवी, अशी भूमिका इवानचे कार्यकारी अध्यक्ष महेश आंबोकर (Mahesh Ambokar)यानी मांडली.
तत्पूर्वी माणुसकी म्हणून ब्रिगेडीअर सुनील गावपांडे, लक्ष्मीकांत नांदरुणकर, सुभाष भुसारी महेश बोकर, पुंडलिक सावंत, सचिन खेडीकर, राजू धांडे, गुब्दत खातखेडे श्रीकांत गंगाधडे यांनी पुढाकार घेत अंकुश जीभकाटे यांना ३५ हजाराचा धनादेश सन्मानाने दिला. याशिवाय दिनकर कडू औषधी मिळवून देण्यासाठी मौल्यवान मदत करीत आहेत.
स्थलसेनेतून निवृत नायक अंकुश जीभकाटे यांची परिस्थिती पाहता ईसीएचएसच्या माध्यमाने याचा बागुलबुवा न करता त्यांच्या मुलावर योग्य ते उपचार व्हायला हवेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही लखनौच्या प्रकरणात अपत्याला वयाच्या २५ वर्षानंतरही आर्म फोर्स ट्रिव्युनल अर्थात (एएफटी) ला उपचार देण्याचे आदेश दिले आहेत मग तोच धागा पकडून अंकुश जीभकाटे यांना न्याय मिळावा, अशी विनंती इवानचे कार्यकारी अध्यक्ष महेश आंबोकर यांनी थेट भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाला(Ministry of Defence) केली आहे.