बॉक्स : मुळातच यावेळी पहिल्या दोन टप्याचे मतदान(Voting) कमी झाले याची काय कारणे आहेत? याचा शोध घेतला असता अनेक कारणे समोर येत आहेत. त्यात तीव्र उन्हाळा(Intense summer), मतदारयाद्यांमध्ये घोळ झाल्याने मतदानाच्या टक्केवारीत घट(Decline in voting percentage) याशिवाय निवडणूक यंत्रणा(Electoral system) निपक्षपाती राहिली नसल्याने मतदान यंत्रासोबतच लोकांचा विश्वास निवडणूक आयोग (Election Commission)आणि त्यांच्या यंत्रणेवर कमी झाला आहे, हे दुर्दैवी आहे. कारण त्याचा परिणाम लोकांनी निवडणुकीकडे पाठ फिरवण्यात होत आहे. यापेक्षा मोठे कारण हे आहे की सत्ताधारी भाजपने कर्नाटक(Karnataka), मध्यप्रदेश(Madhya Pradesh), महाराष्ट्रा(Maharashtra) सारख्या राज्यात लोकांनी मतदान करून निवडून दिलेल्या सरकारला पाडण्यासाठी साम दाम दंड भेद निती वापरून आमदार पळवले, त्यांच्यावर छापे टाकून त्यांचे पक्ष फोडले आणि आपल्यासोबत घेवून स्वत:कडे सत्ता घेतली. हा मतदान करून लोकशाही व्यवस्था जपणा-या मतदारांचा अपमान झाला आहे. सुजाण, सुशिक्षीत लोक बोलत नाहीत, आंदोलन करत नाहीत पण असा राजकीय दबंगशाहीचा प्रकार ते मतदान न करताच हाणून पाडत आहेत. आपण मतदान केले तरी सत्ताधारी भाजप विरोधात निवडून आलेल्यांना खरेदी केले जात असेल तर कश्याला मतदान करायचे? असा सवाल देशातील मतदारांना पडला आहे त्यामुळेच ते मतदानाला येत नाहीत. हे भयावह आहे.
देशात पहिल्या दोन टप्प्याचे मतदान झाल्यानंतर तिस-या टप्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून जो कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे त्यानुसार सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीसाठी जास्त दिवसांचे अंतर ठेवल्याचे बोलले जात आहे. पहिल्या दोन टप्यात १९ आणि २६ एप्रिल रोजी मतदान झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून तिसरा टप्पा २ किंवा ३ मे रोजी अपेक्षीत असताना तिसरा टप्पा सात मे रोजी मतदान होत आहे. म्हणजे पाच दिवस जास्तीचा वेळ सत्ताधा-यांनी प्रचारासाठी घ्यावा असे सांगण्यात येत आहे. याचाच अर्थ या टप्यात दहा राज्य आणि २ केंद्रशासित प्रदेशात होणा-या ९४ जागा भाजपसाठी अति महत्वाच्या आहेत. यात बिहार उत्तर प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र आणि प. बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे.
पहिल्या दोन टप्यात देशात नियमीत पेक्षा पाच ते सात टक्के मतदान कमी झाल्याचे जाणवल्यानंतर झोपेतून खडबडून जागा झालेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून चक्क दहा दिवसांनंतर महाराष्ट्र वगळून अन्य राज्यात मतदानाची वाढलेली टक्केवारी जाहीर करण्यात आली. यावरून ही जास्तीची मते कशी आणि कुठून आली? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र आयोगाकडून नेहमीप्रमाणे मौन पाळण्यात येत आहे. लोकप्रतिनीधीत्व कायद्याच्या कलम ४९ (स) नुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदानाची वेळ संपल्यानंतर जेवढे मतदार केंद्रावर हजर असतील त्यांचे मतदान पूर्ण केले जाते आणि उपस्थित राजकीय पक्ष, उमेदवारांचे पोलींग प्रतिनीधी यांच्यासमोर केंद्रप्रमुख एकूण मतदान किती झाले? याची यादी तयार करून स्वाक्षरी घेतो. त्यानंतर मतदान यंत्रे(Voting machines) बंद करून सिल केली जातात, अशी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. त्यानंतर ही यंत्रे आणि अन्य सामुग्री मतमोजणी किंवा मुख्य निवडणूक केंद्रावर जावून स्ट्रॉंगरूम मध्ये सील केली जातात. दूरवरच्या भागातून काहीवेळा यंत्रे जमा होवून त्यांचा अंतिम ताळमेळ पूर्ण होवून आकडेवारी तयार होण्यास चोवीस तासांचा वेळ लागतो. त्यानंतर निवडणूक आयोगाला अंतिम आकडेवारी कळविली जाते आणि त्यांच्या मान्यतेनंतर ती घोषित केली जाते अशी सर्वसाधारण आजपर्यत आपण सर्वानी अनुभवलेली प्रक्रिया असते. मात्र निवडणूक आयोगाकडून चक्क दहा दिवस उलटून गेल्यानंतर मतदानाचा टक्का घसरल्याबाबत तंबी मिळाल्याने नव्याने आकडेवारी जमा करण्यात आली. त्यानंतर ती पाच टक्के वाढल्याचे दिसून आले आहे. यावर राजकीय पक्ष उमेदवार आणि पोलींग एजंट (Polling agents)यांना आक्षेप असले तरी आयोगाकडून दडपशाहीची भुमिका घेतली जात आहे.
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम (Choklingam)यांना याबाबत शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी धारेवर धरले असता त्यांनी महाराष्ट्रात अश्या प्रकारची आकडेवारी पहिल्या दोन टप्यात वाढली नसली तरी अश्या प्रकारे पाच ते सात टक्के आकडेवारी वाढू शकते असे सांगत नव्याने संभ्रमात भर घालण्याचे काम केले आहे.
व्यवस्थेवर मतदार राजाचा अविश्वास?
मुळातच यावेळी पहिल्या दोन टप्याचे मतदान कमी झाले याची काय कारणे आहेत? याचा शोध घेतला असता अनेक कारणे समोर येत आहेत. त्यात तीव्र उन्हाळा, मतदारयाद्यांमध्ये घोळ झाल्याने मतदानाच्या टक्केवारीत घट झाली आहे. याशिवाय निवडणूक यंत्रणा निपक्षपाती राहिली नसल्याने जसा मतदान यंत्रावरचा लोकांचा विश्वास उडाला आहे तसेच निवडणूक आयोग आणि त्यांच्या यंत्रणेवर लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे, हे दुर्दैवी आहे. कारण त्याचा परिणाम लोकांनी निवडणुकीकडे पाठ फिरवण्यात होत आहे. यापेक्षा मोठे कारण हे आहे की सत्ताधारी भाजपने कर्नाटक मध्यप्रदेश महाराष्ट्रासारख्या राज्यात लोकांनी मतदान करून निवडून दिलेल्या सरकारला पाडण्यासाठी साम दाम दंड भेद निती वापरून आमदार पळवले, त्यांच्यावर छापे टाकून त्यांचे पक्ष फोडले आणि आपल्यासोबत घेवून स्वत:कडे सत्ता घेतली. हा मतदान करून लोकशाही व्यवस्था जपणा-या मतदारांचा अपमान झाला आहे. सुजाण, सुशिक्षीत लोक बोलत नाहीत आंदोलन करत नाहीत पण असा राजकीय दबंगशाहीचा प्रकार ते मतदान न करताच हाणून पाडत आहेत. त्यामुळे नुकसान लोकशाही व्यवस्था नष्ट होण्यात होत असलेतरी आपण मतदान केले तरी सत्ताधारी भाजप विरोधात निवडून आलेल्यांना खरेदी करत असेल तर कश्याला मतदान करायचे? असा सवाल देशातील मतदारांना पडला आहे त्यामुळेच ते मतदानाला येत नाहीत. देशात इव्हीएम नको अशी मोहिम सुरू असताना आयोगाकडून मतमोजणी विलंबाने होईल म्हणून बँलेट पेपरला विरोध करण्यात येतो. मात्र प्रत्यक्षात ७५ वर्षात पहिल्यांदाच आयोगाकडून झालेल्या मतदानाची आकडेवारीच दहा दिवसांनी वाढवून प्रसिध्द केली जात असेल तर यावर राजकीय पक्ष, लोकशाही प्रेमी जागरूक नागरीकांनी आता लढायची तयारी करावी लागेल असे चित्र आहे. त्याबाबत काही नागरीकांनी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी देखील केली असून त्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याचे समजते. खरेतर मतांची टक्केवारी वाढावी यासाठी आयोगाची जबाबदारी सर्वोपरी आहे. मात्र तेथे अयोग्य लोकांना अधिकारपदे दिली गेल्यास ते सक्षमपणे मतदान निवडणूक व्हावी यासाठी आपले कर्तव्य करण्यात कुचराई करत असतील तर या व्यवस्थेत दाद कशी मागायची? हा कठीण प्रश्न आहेच.
आयोगाकडूनच लोकशाहीची चेष्टा?
सात मे नंतर १३ मे रोजी दहा राज्यात ९६ मतदारसंघात त्यानंतर २० मे रोजी आठ राज्यात ४९ मतदारसंघ त्यानंतर २५ मेरोजी सात राज्यात ५७ मतदरासंघ आणि १ जून रोजी ८ राज्यात ५७ मतदरासंघात निवडणूक होत आहे. चार तारखेला मतमोजनी होणार आहे. पण यावेळी प्रथमच अशी कुंथून कुंथून मतदान प्रक्रिया(Voting process) पूर्ण केली जात आहे त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजाबद्दल लोकांना शंका आणि संताप आहेच. महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षात दोन पक्ष फोडल्यानंतर आयोगाकडून ज्या प्रकारे लोकशाहीची चेष्टा करणारे वर्तन झाले आहे, त्यात आता या आयोगाच्या नकारात्मक, अव्यावसाईक (अनप्रोफेशनल) वागण्याची भर पडली आहे. मात्र निवडणूक आयोग नावाची यंत्रणा अकार्यक्षमपणे खालच्या थराला जावून जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचा निष्पक्ष निडर आणि पारदर्शी निवडणुकांचा इतिहासाला काळीमा लागेल असे वर्तन करेल तर लोकांनी दाद मागायची नाही का? असा सवाल सर्वानी विचारण्याची ही वेळ आहे. राष्ट्रवादी अजीत पवार(Ajit Pawar) यांच्या गटाला आयोगाने घड्याळ चिन्ह दिले आहे त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्या पक्षाला प्रत्येकवेळी चिन्हासोबत डिस्क्लेमर देण्याची अट घातली आहे. मात्र त्यावर आयोगाकडून लक्ष दिले जात नसल्याचा शरद पवार (Sharad Pawar)गटाचा आक्षेप आहे. पण ठाकरेंच्या प्रचारगीतामध्ये जय भवानी (Jai Bhavani)आणि हिंदू(Hindus) या शब्दाला आक्षेप घेतला आहे. पंतप्रधान मोदी(PM Modi) यांनी दोन धर्मात फूट पडेल अशी विधाने केल्यानंतर आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. यातून आयोगाला देखील आपले कर्तव्य काय आहे याची जणिव असावी असे दिसले तरी ज्या वेगाने आणि सुयोग्यपणे कामकाज होताना दिसले पाहीजे ते अजून दिसले नसल्याने निवडणूक संपल्यानंतर निवडणूक रोखे प्रकरणात स्टेट बँकेप्रमाणे (State Bank of India)आता आयोगाला देखील सर्वोच्च न्यायालयात जाब द्यावा लागू शकतो याचे भान ठेवून आयोगाचे कामकाज व्हावे हीच अपेक्षा.
पूर्ण