एकमेकांची जिरवण्यासाठी मिडियाला हाताशी धरून ‘रिवाईंड पॉलिटिक्स’ चा खेळ सुरू? अरे हाच का तो शिवशाहू फुले आंबेडकर टिळक सावरकरांचा महाराष्ट्र?
गंमत अशी की, ज्या सरकारचे मंत्री या उपोषण कर्त्यांची समजूत घालायला गेले, त्याच सरकारमध्ये सर्वात ज्येष्ठ त्याच समाजांचे अनेक वर्ष नेतृत्व करणारे मंत्रीच उघडपणे आरक्षण आंदोलनाची बाजू घेतात? मंत्रीपदावर राहून ते असे करू शकतात का? आणि तेच पुन्हा सरकारशी वाटाघाटीच्या चर्चा करतात? आंदोलकांची समजूतही घालायला जाताना दिसतात !? अरे कुठे नेवून ठेवायचा आहे, हा शिव शाहू फुले टिळक आगरकर सावरकरांचा महाराष्ट्र? म्हणजे पोरखेळ यापेक्षा अजून काही नाही असे हा सत्ताधारी नेता उव्देगाने म्हणाला. तेंव्हा त्याला याहूनही अजून काय काय बोलू? असे होवून गेल्याचे त्याच्या चेह-यावर दिसले. समाजात राजकारणात जाणत्या नेणत्यांना हे सारे काय सुरू आहे? असा प्रश्न पडला आहे. पण राजकीय पोरासोरांची आरक्षणची धूळवड आणि बालीश राजकारणाची होळी काही संपताना दिसत नाही.
लोकसभा निवडणुकांचे(Lok Sabha elections) निकाल हाती आल्यानंतर राज्यात सर्वाधिक मते मिळाल्याचा दावा करणा-या पक्षाच्या नेत्याने आपण पूर्वीपेक्षा कमी जागा आल्याची जबाबदारी घेवून सरकारमधून बाहेर पडतो अशी भुमिका घेतली. त्यावेळी असे वाटले होते, ‘चला सरकार भानावर आले’ दिसते. पण ‘कसलं काय आणि फाटक्यात पाय’ म्हणतात तसे झाले ना राव? घोड्यावरून उडी घेतो म्हणता म्हणता साहेबांनी पुन्हा मांड ठोकली आणि वारू चौखूर धावायला लागला!
लोकसभा निवडणूकीच्या(Lok Sabha elections) पराभवाचे विश्लेषण झाल्यावर पूर्वीपेक्षा दुप्पट जोमाने त्याच जुन्या ओव्या कुणी पूर्वीपेक्षा जोरजोरात घोकतो आहे असे दिसले तर ऐकणारे पाहणारे ‘काय म्हणायचे याला?’ असे म्हणत निघून जाणार ना? जाणार की नाही? तेच सध्या सुरू आहे. पण अजूनही याची खबर घ्यायला कुणाची तयारी नाही? याला काय बरे म्हणावे?
ज्यात सध्या उपोषणांचे पेव फुटले आहेत. लोकसभा निवडणूकीपूर्वी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी जसे आमरण उपोषण सुरू केले आणि सरकारची दमछाक झाली. फास्ट ट्रँक निर्णय घेत ५४ लाख कुणबी प्रमाणपत्र वाटण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्याच नाट्याला आता ‘रिवाईंड’ करण्याचा खेळ सुरू झाला असून आता अगदी तसेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातून मराठा समाजाच्या लोकांना ‘बोगस प्रमाणपत्रे’ देण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे. वास्तविक आरक्षण हा गंभीर विषय आहे, प्राणांतिक उपोषण करून मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी मंत्र्याच्या शिष्टमंडळाची लगबग सुरू होते आणि दृकश्राव्य माध्यमांतून सातत्याने त्याच दृश्य बातम्यांचा रबित घालून राज्यातील तरुणांची माथी भडकवली जात आहेत.
एका बाजूला मराठा(Marathas) समाजाच्या ज्या मागण्या किंवा आंदोलने होती ती थांबली नाहीत तोच त्यात नव्याने ओबीसीचे(OBCs) कधी नावही ऐकले नाही असे स्वयंघोषित नेते तयार करून सत्ताधा-यांचा कठपुतली नाचविण्याचा खेळ सुरू झाला आहे असे सत्ताधारी पक्षांतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते नेतेच खाजगीत सांगू लागले आहेत. कारण त्यांनी देखील सनदशीर मार्गाने गेली अनेक वर्ष अनेक समाजांच्या याच मागण्या लावून धरल्या आहेत. मात्र आक्रस्ताळ्या राजकीय भुमिका घेतल्या नाहीत तर संविधान, कायदा आणि नितीमत्ता यांचे भान ठेवून भाष्य आणि भुमिका मांडल्या. मात्र तथाकथित नवोदीत राजकीय आरक्षणांच्या समर्थकांच्या आडून सत्ताधारी नेतेच एकमेकांची जिरवण्याच्या हेतूने मिडियाला हाताशी धरून रिवाईंड पॉलिटिक्स चा खेळ खेळत आहेत असे सत्ताधारी पक्षाच्याच एका ज्येष्ठ नेत्याने अनौपचारीक बोलताना खंत व्यक्त केली. याचा समाजमनावर, राज्याच्या सामाजिक सौहार्दावर काय प्रतिकूल परिणाम होणार याचे भानही या गदारोळात कुणाला नाही.
राज्यात आणि देशात प्रवेश परिक्षा आणि भरती परिक्षांचे जे घोटाळे सुरू आहेत त्यांच्या बातम्या या आरक्षणाच्या गदारोळात झाकून टाकल्या जात आहेत, बिहार (Bihar)राज्यात ओबीसींना आरक्षण(OBC reservation) देण्याचा तेथील सरकारचा असाच आततायी राजकीय निर्णय अंगलट आला आहे. हेच मराठा आरक्षणाच्या(Maratha reservation) विषयात राज्यात दोनदा झाले आहे हे विशेष. मात्र न्यायालयात चपराक बसली असून आरक्षण( reservation) रद्द झाले, हे देखील उघडसत्य नाकारून तरूणांना पुन्हा आरक्षणासाठी उसकवण्याचा राजकीय उद्योग केल जात आहे.
गंमत अशी की, ज्या सरकारचे मंत्री या उपोषण कर्त्यांची समजूत घालायला गेले, त्याच सरकारमध्ये सर्वात ज्येष्ठ त्याच समाजांचे अनेक वर्ष नेतृत्व करणारे मंत्रीच उघडपणे आरक्षण आंदोलनाची बाजू घेतात? मंत्रीपदावर राहून ते असे करू शकतात का? आणि तेच पुन्हा सरकारशी वाटाघाटीच्या चर्चा करतात? आंदोलकांची समजूतही घालायला जाताना दिसतात !? अरे कुठे नेवून ठेवायचा आहे हा शिव शाहू फुले टिळक आगरकर सावरकारांचा महाराष्ट्र? म्हणजे ‘पोरखेळ’! यापेक्षा अजून काही नाही असे हा सत्ताधारी नेता उव्देगाने म्हणाला. तेंव्हा त्याला याहूनही अजून काय काय बोलू? असे होवून गेल्याचे त्याच्या चेह-यावर दिसले. समाजात राजकारणात जाणत्या नेणत्यांना हे सारे काय सुरू आहे? असा प्रश्न पडला आहे. पण राजकीय पोरासोरांची आरक्षणची धूळवड आणि बालीश राजकारणाची होळी काही संपताना दिसत नाही.
स्पर्धा परिक्षा(Competition exams), भरती परिक्षांमध्ये(Recruitment exams) घोळ झाल्याने राज्यात, केंद्रात बोंब आहे, सा-या देशाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे, महाविद्यालयांच्या प्रवेशाचे हे दिवस आहेत. या देशाच्या भविष्याला आकार देणारे परिक्षार्थी, विद्यार्थी त्यांच्या आयुष्याची महत्वाची वर्ष या खेळात निघून जात आहेत आणि केवळ मतांच्या राजकारणासाठी आरक्षणाच्या आंदोलनाचे हाकारे दिले जात आहे, जे आरक्षण न्यायालयात जावून टिकताना दिसत नाही त्यासाठी नवा फास, नवा डोस, नवी हौस, नवी फौज, नवे नेते आणि नवा डाव? कश्यासाठी? पराभवानंतरचे तुमचे हेच का आत्मचिंतन? हीच का चुकभूल देणे घेणे, हीच का सुधारणा? नव्हे ही तर प्रतारणा आहे. तुमच्यातल्या प्रज्ञावंत नेत्याशी, जाणत्या विचारवंताशी पहा विचार करून.! लोकसभा निवडणूकीत लोकांचे प्रश्न वेगळे होते पण आपण त्यांना वेगळेच काही सांगून शांत करायचा प्रयत्न केला. ते होणार नव्हते त्यामुळे जे व्हायचे तेच झाले. मात्र या गोंधळात दुधाचा ग्लास सांडला. आता अर्धा पेला राहिला आहे तो नासविण्यात आपली शक्ती वाया जात आहे, असे हा नेता म्हणाला.
विधानसभा निवडणूकीसाठी(Assembly elections) आता ओबीसींना(OBC) चेतविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्याचवेळी मराठ्यांना गोंजरण्याचा सावध पवित्राही घ्यायचा आहे, मागील वेळेस याच स्तंभात ‘गेला माधव कुणी कडे?’ असा सवाल केला होता. त्याचे इतके कठीण उत्तर देण्याचा हा पवित्रा पाहिला तर कश्यासाठी केला होता अट्टाहास? असे म्हटल्याशिवाय राहवत नाही. या पलिकडे राज्यात पावसापाण्याची स्थिती चांगली नाही, शेतक-यांच्या पेरणीच्या दिवसांत आपण राजकीय मतांची पेरणी करण्यात दंग आहोत. राज्यात दुष्काळी टंचाई स्थिती कायम आहे. याचे भान ठेवून उपाय योजना करायला हव्या. त्याकडे कुणाचे लक्ष नाही. खतांचा बियाणांचा बोगस बाजार जोरात आहे, परराज्यातील कंपन्याचे उखळ पांढरे होते आहे. पिकविम्याच्या विषयावर प्रश्न जागच्या जागी पडून आहेत. जलसंधारण, जलसंपदा, पाण्याच्या योजनांकडे पुरेसा निधी दोन वर्ष न मिळाल्याने बिकट स्थिती आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आहे. शिक्षणाच्या प्रशिक्षणाच्या धोरणाची अंमलबाजवणी होताना भ्रष्टाचाराचा पूर आला आहे. बेरोजगारी, महागाईमध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील नोकरशाही डोईजड झाली आहे. तेथे लोकशाही गेल्या दोन वर्षात अक्षरश: मृतप्राय झाली आहे आणि बेबंदशाही सुरू आहे. त्यासाठी राज्यकर्त्याना लक्ष द्यायला वेळ नाही. कारण ते लुटूपूटच्या आरक्षणांच्या आंदोलनांच्या आणि स्वत: विणलेल्या राजकारणाच्या खेळात दंग आहेत अशी खंत सत्ताधारी पक्षाचे ज्येष्ठ नेतेच जेंव्हा खाजगीत बोलताना व्यक्त करतात त्यावेळी त्यांना हे घडते त्याची खंत दिसतेच पण सारे कळत असून त्यांचा त्यांच्याच पक्षात कुणी सल्ला घेत नाहीत, रेटून राजकीय चूका करण्याची स्पर्धा लागली आहे. मागच्या काही वर्षात ज्यांना राजकीय विवशतेने या सत्ताधारी पक्षात यावे लागले, किंवा यायला भाग पाडण्यात आले, त्यांची स्थिती तर जंगलात हरवल्या बालकासारखी झाली आहे. त्यांची खदखद आता बाहेर येण्याची वेळ आली आहे, त्यांनी धडपड सुरू केली आहे. अजूनही ‘शहा’ ण ‘पण’ येत नसेल तर उरले सुरलेले राजकारणही मोडीत जायला वेळ लागणार नाही असेच तर त्यांना सांगायचे असावे नाही का? ज्येष्ठ नेत्यांची ही खंत मग ते अशी मित्रांमध्ये व्यक्त करून शांत होण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. हे चित्र मात्र अस्वस्थ करणारे आहे, तुर्तास इतुकेच!
पूर्ण
किशोर आपटे
(राजकीय विश्लेषक)