लोकसभेच्या निकालानंतर राज्यातील सत्ताधारी महायुती मधील प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या चाणक्यांचे डोळे उघडतील आणि ते महाराष्ट्राच्या सामाजिक,आर्थिक आणि राजकीय प्रकृतीला साजेसं वागतील अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली आहे. राज्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील कथित भ्रष्टाचारी नेत्यांना ईडी(ED), सीबीआय(CBI) चा धाक दाखवून आपल्या बाजूने करण्यात भाजपला यश आले. मात्र त्यामुळे सत्तेचे संख्याबळ वाढवण्या पलिकडे फारसा उपयोग झाला नाही, हे लोकसभेच्या निकालात दिसून आले. राज्यात धनगर, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर 2013 नंतर जे राजकारण सुरू झाले आहे त्याचा राजकीय लाभ वेळोवेळी उठवण्याचा प्रयत्न पुरोगामी महाराष्ट्रात ज्या पक्षाने केला तोच भाजप आता स्वत: विणलेल्या जाळ्यात कोळी जसा अडकतो तसा अडकला आहे. दुसरीकडे राजकीय बांडगुळांना पोसून सुरू केलेले राजकारण अंगलट आल्याने ‘‘आता मला मोकळे करा’’ असे म्हणायची वेळ या पक्षाच्या चाणक्यांवर आल्याचे पाहायला मिळाले.
असे असले तरी दुसरीकडे भाजपसोबत घरोबा केल्यानंतरही सत्ता मिळूनही फारसे काही हाती लागले नाही हे शिवसेना (Shiv Sena)आणि राष्ट्रादीच्या फुटीर नेत्यांना उमगले आहे त्यामुळे लोकसभा निकालानंतर विधानसभेत आपले काय होणार ? या चिंतेने या नेत्यांना ग्रासले आहे. राष्ट्रवादीचे अजित पवार(Ajit Pawar) असोत किंवा शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) असोत यांचे राजकीय भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. निवडणूक आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने दिलेले निर्णय पथ्यावर पडल्याने सध्या पवार आणि शिंदे यांच्याकडे शरद पवार(Sharad Pawar) आणि बाळासाहेब ठाकरे(Balasaheb Thackeray) या दिग्गज नेत्यांच्या पुण्याईवर उभे केलेले पक्ष आणि चिन्ह टिकून राहिल्याचे दिसत आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात नोव्हेंबर महिन्यात निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर निवडणूक आयोगाने(Election Commission) लबाडीने दिलेले निवाडे उघडे पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पवार आणि शिंदे यांचे पक्ष आणि चिन्ह ऐन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकसभेत सत्ता आणि पैसा याचा अनिर्बंध वापर करून देखील सत्ताधारी महायुतीला 48 पैकी केवळ 17 जागांवर समाधान मानावे लागले.हीच स्थिती राहिली तर आगामी विधानसभेत महायुतीचे सरकार येण्याची शक्यता नाही हे लक्षात घेवून राज्याच्या अर्थसंकल्पात व्यक्तिगत लाभाच्या सवंग योजनांची खैरात करून मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे, मात्र मुलभूत प्रश्न त्यामुळे सुटणार नसून ही मतदारांची दिशाभूल किंवा फसवणूक आहे हे न कळण्याइतके राज्यातील मतदार दुधखुळे नाहीत.त्यामुळे आरक्षण, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महागाई, शिक्षण, स्पर्धा परिक्षांमधील घोळ यासोबतच अनेक नागरिक समस्यांकडे सरकारचे होत असलेले दुर्लक्ष, कायदा सुव्यवस्थेची दैनावस्था अशा मुलभूत प्रश्नांपासून हे सरकार भरकटले आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात भ्रष्टाचाराचे पेव फुटले आहे सरकार कर्जबाजारी(Debt-ridden) झाले आहे, शासकीय यंत्रणा अरेरावी आणि बेबंदशाहीने वागताना दिसत आहे. त्यावर कोणाचा अंकुश राहिला नाही हे पूजा खेडकर(Pooja Khedkar) सारख्या प्रकरणातून दिसून आले आहे. एकुणच राज्याची पगती नसून अधोगती होत आहे अश्यावेळी मराठा आरक्षणाची मागणी करणारा जरांगे पाटील यांच्यासारख्या आंदोलकांविरोधात ओबीसीची बाजू घेवून सरकारमधील एक मंत्रीच आव्हानाची भाषा करतात हे आक्रितदेखील याच सरकारमध्ये पहायला मिळाले. गम्मत म्हणजे ज्या जरांगे पाटील यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करत मुख्यमंत्रीच त्यांच्या दिवसा रात्री पहाटे होणाऱ्या सभांना प्रतिसाद देत समर्थन करत होते, त्याच मुख्यमंत्र्यांचे मंत्री मात्र मराठा आंदोलकांविरोधात जाहीरपणे एकेरीवर येत आव्हानाची भाषा करतात असे विचित्र वातावरण लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्राने पाहिले.एवढे करूनही मराठा आरक्षणाचा(Maratha reservation) फटका महायुतीला बसला आणि ओबीसी मतदार भाजप पासून दुरावला.
त्यानंतर ऐन विधानसभा अधिवेशन(Assembly session) सुरु असताना सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे अनेक ज्वलंत विषयांवरील चर्चांचे प्रस्ताव प्रलंबित असताना विधानसभेत सरकार त्यावर चर्चा करत नाही. दुसरीकडे अधिवेशन सुरू असतानाच सर्वपक्षीय बैठकीचा घाट घातला जातो. यातून नेमके काय साध्य केले जाते? ते सरकार आणि महायुतीचे नेतेच जाणोत! विधानसभेत सर्वपक्षीय नेते हजर असताना चर्चा करायच्या नाहीत आणि केल्याच तर विरोधकांच्या मुद्यांवर उत्तरे न देता राजकीय भाषणे करायची असे विचित्र राजकारण महायुतीचे नेते करताना दिसतात. मग सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधक आले नाहीत म्हणून ओरड केली जाते पण सत्ताधारी पक्षाकडे 206 आमदारांचे संख्याबळ असताना सरकार आरक्षणाच्या मुद्यावर ठामपणे निर्णय का घेत नाही? हे एक कोडेच आहे.हीच बाब शरद पवार यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला जाणाऱ्या आघाडीच्या नेत्यांना लक्षात आणून दिली आणि बैठकीला विरोधक गेले नाहीत.
जरांगे पाटलांना (Jarange Patil)वारेमाप आश्वासने ज्या सरकारने दिली, ओबीसी(OBCs) नेत्यांना उपोषण सोडताना सरकारने काय आश्वासने दिली? ती पूर्ण करणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यात विरोधी पक्षांना दोष देण्यात काय अर्थ आहे? जे सरकार अर्थसंकल्प गोंधळात मंजूर करून घेते आणि लगेचच 95 हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या सुद्धा कोणतीही चर्चा न करता गोंधळात मंजूर करून घेते ते सरकार आरक्षणाच्या मुद्यावर मात्र विरोधकांना ‘तुमचे लेखी मत काय ते सांगा?’ असे गोंधळ घालून सभागृहात सांगते याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषेत बालबुद्धीचे राजकारण म्हणावे लागेल. मंत्री असताना जे छगन भुजबळ(Chhagan Bhujbal) मराठा नेत्यांशी आव्हानाची भाषा करतात, बीडमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर जशास तसे वागण्याच्या प्रतिज्ञा घेत राज्यभर सभा घेतात. तेच भुजबळ आता मात्र महाविकास आघाडीचे प्रणेते शरद पवार यांनाच तुम्ही आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. राज्यात सलोख्याचे वातावरण राहायला हवे असे म्हणतात मात्र आदल्याच दिवशी ह्याच प्रश्नावर शरद पवाराना दोष द्यायचाही प्रयत्न करतात त्यांना सरकारचे मंत्री म्हणून उशीरा शहाणपण आले असे म्हणावे का? हे सध्या विचारणे चुकीचे आहे कारण महाराष्ट्रात(In Maharashtra) राज्यघटना(Constitution), कायदा, राजकीय नितीमत्ता आणि संकेत यांना काहीच अर्थ राहिलेला नाही.
ज्या बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray)यांनी कधीही जातीपातीचे राजकारण केले नाही त्यांच्याच मुशीत तयार झालेले भुजबळ मात्र मंडल आयोग आणि ओबीसीच्या आरक्षणाचे राजकारण करत मोठे नेते होवू पाहतात. त्यासाठी ते शऱद पवारांची करंगळी पकडतात आणि वेळ येताच पवारांनाही धोबीपछाड देत अजित पवारांसोबत भाजपच्या महायुतीत मंत्री होतात हे सगळेच चक्रावून टाकणारे आहे म्हणजेच भुजबळ बाळासाहेबांच्या जातीविरहित व्यवस्थेतही टिकले नाहीत आणि पवारांच्या पुरोगामी विचारसरणीतही बसत नाही आता तर मराठ्यांना विरोध करणारे म्हणून ते भाजप आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीलाही नकोसे आहेत ठाकरेंच्या सेनेत तर त्यांना संधीच नाही त्यामुळे स्वार्थाचे राजकारण करून ते अडचणीत आले आहेत इतकेच सध्या लक्षात घेण्यासारखे आहे. या साऱ्या गोंधळात महाराष्ट्रचे मात्र नुकसान होत आहे हेच दुर्दैव !
किशोर आपटे
(राजकीय विश्लेषक)