महायुतीच्या नेत्यांचे मागचेच हथकंडे, आणि आताच ‘पुढची तयारी’ ?
लोकसभेत जशी त्रिशंकू स्थिती झाली तशी महाराष्ट्रात होण्याची शक्यता लक्षात घेवून राज्यात सज्जनपणे कार्यकाळ पूर्ण झालेले राज्यपाल रमेश बैस(Ramesh Bais) यांना नुकताच निरोप देण्यात आला आणि त्यांच्या जागी झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन(Hemant Soren) यांच्या सरकारला अडचणीत आणण्याचा अनुभव असणारे राज्यपाल राधाकृष्णन(Governor Radhakrishnan) यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. नवे राज्यपाल दक्षिणेच्या राज्यात अनेक वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे(Rashtriya Swayamsevak Sangh) पूर्णवेळ प्रचारक आणि संघटक राहिलेले संघाच्या मुशीतील नेते आहेत. तमिळनाडूचे(Tamil Nadu) मोदी अशीच त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे येत्या कालखंडात जरी राज्यात महाआघाडीला सत्तास्थापन करण्या इतके किंवा काठावरचे बहुमत मिळाले तरी सत्तापरिवर्तन करताना किंवा केल्यनंतर त्यांची वाटचाल फार सुरळीत राहिल अशी स्थिती नसल्याचे मानले जात आहे. याचे कारण मागील कालखंडात महा आघाडी सरकारच्या कामकाजात त्यावेळचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari)यांनी कश्याप्रकारे अडथळे आणले आणि शेवटी अनेक प्रकरणात त्यांच्या विरोधात न्यायालयाने ताशेरे मारल्यामुळे अखेर कोश्यारी यांना त्या पदावरून जावे लागले हे सर्वविदीत आहेच. त्यामुळे नव्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जागा वाटपा पासून सत्तातंरापर्यंतच्या प्रवासात कोणते अडथळे आहेत आणि त्यातून कोणता निकाल अपेक्षित आहे, याचा अंदाज घेत महायुतीच्या नेत्यानी आता पुढची तयारी केल्याचे दिसत आहे. असेच म्हणावे लागेल.
लोकसभा निवडणुकीत(Lok Sabha elections) राज्यातील मतदारांनी जोरदार दणका दिल्यानंतर सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांनी आता मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी फ्री बी योजनांचा अक्षरश: पाऊस ऐन पावसाळ्यात पाडला आहे. विधानसभा निवडणुकीत(Assembly elections) सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे गट) राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि भाजप यांच्यात जागावाटपाचा प्रश्न मात्र गुंतागुंतीचा आणि नामुष्कीचा ठरण्याची चिन्ह आहेत.
२०१९मध्ये शिवसेना(Shiv Sena) आणि राष्ट्रवादी एकसंध असताना ज्या जागी जे आमदार विजयी झाले होते ते बहुतांश पुन्हा इच्छुक असणे स्वाभाविक आहे. मात्र ते ज्यांच्या विरोधात विजयी झाले होते, त्या दोन नंबरवर भाजप समोर राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेसमोर राष्ट्रवादी अशी स्थिती जेथे होती त्या मतदारसंघात आता कुणाला तिकिट द्यायचे हा मोठा पेच तीनही पक्षांमध्ये यक्षप्रश्न आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास बारामतीच्या अगदी लागून असलेल्या इंदापूर विधानसभा मतदारसंघाचे देता येईल येथे माजी मंत्री आणि आता भाजप नेते असलेले हर्षवर्धन पाटील सलग दोन वेळा मामा भरणे यांच्याकडून पराभूत झाले. हे भरणे मामा अजीत पवार यांचे खास उमेदवार आहेत शिवाय मतदारसंघात धनगर समाजाच्या मतांचा जो टक्का निवडून येण्यासाठी आवश्यक समजला जातो त्या समाजाचे आहेत. या मतदारसंघात आता भाजपला राष्ट्रवादी जागा काही केल्या सोडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे हर्षवर्धन पाटील (Harshvardhan Patil)किंवा त्यांच्या मुलीला अंकीता पाटील(Ankita Patil) यांना इच्छा असूनही भाजप उमेदवारी कशी देणार असा प्रश्न आहे.
आणखी एक उदाहरण पाहूया मुंबईत मागठाणे विधानसभा मतदारसंघात प्रविण दरेकर(Pravin Darekar) यांना पराभूत करून शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे प्रकाश सुर्वे(Prakash Surve) २०१९ला विजयी झाले होते. आता सुर्वे यांना मंत्री राज्यमंत्री करतो सांगून सोबत घेवून आलेल्या शिंदे यांना त्यांना तसे काहीच देता आले नाही मात्र आता किमान पुन्हा मागठाण्यातून उमेदवारी मिळण्यासाठी त्यांना सुर्वे यांच्या नावाचा आग्रह धरावाच लागणार आहे. पण मग भाजपच्या दरेकरांच्या सारखा महत्वाचा नेता कुठून लढणार असा प्रश्न निर्माण होतो. सध्या दरेकर विधानपरिषदेवर सदस्य आहेत. पण त्यांना भाजपच्या महत्वाच्या नेत्यांच्या यादीत स्थान मिळवायचे असेल तर परिषदेतून सभेत निवडून आणण्यासाठी भाजप आग्रही राहणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार तीनही पक्षांमध्ये अश्या प्रकारे जागावाटपाच्या वेळी वाद विवादाच्या सुमारे ७८ जागा आहेत. तर सुमारे ४५ जुन्या उमेदवारांना बदलण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या जागी नव्याने उमेदवार कोणत्या पक्षाचा द्यायचा याचा निर्णय तीनहो पक्षांच्या नेत्यांना घ्यायचा आहे. या सा-या खेळात महा आघाडीचे आव्हान पेलून निवडून येण्याचा निकष हा सुध्दा महत्वाचा असल्याने योग्य उमेदवार शोधताना लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेतही महायुतीची दमछाक होण्याची चिन्ह आहेत. त्यात जागावाटपाचा घोळ पूर्वीसारखा लांबणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार असली तरी त्यामुळे बंडखोरीला चालना मिळणार नाही आणि अपेक्षांचे मोहोळ उठून अपक्षांचे पेव फुटणार नाही याची सुध्दा काळजी महायुतीला घ्यावी लागणार आहे. या शिवाय लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवाचे विश्लेषण करताना मिळालेली विधानसभा निहाय मते आणि सध्याच्या स्थितीत सामाजिक समीकरणे पाहता किमान ३० ते ३५ जागी उमेदवार बदलण्याचे आव्हान महायुतीसमोर आहे.
त्याशिवाय लोकसभा निवडणूकीत ज्या फेक नेरेटिवचा परिणाम झाल्याचे त्यांचे नेते सांगत आहेत त्या प्रकरणामुळे यावेळी देखील भाजपला आरक्षणाच्या प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणात कमी मते मिळून त्यांचे निश्चित विजयी केवळ ४५ आमदार होवू शकतात असा सर्वेक्षणाचा अंदाज नुकताच समोर आला आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court) अनु जाती जमातीच्या आरक्षणाबाबतचा(reservation) निर्णय आला आहे. क्रिमीलेयर(Creamylayer) पध्दती जशी इतरमागासवर्ग आरक्षणात लागू केली आहे तशी या आरक्षणात लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारला त्यात न्यायालयाकडून निर्देश देण्यात आल्याने या आरक्षण गोंधळात भर पडली आहे. याचे कारण लोकसभा निवडणुकीतच महा आघाडीने केंद्रातील सरकारने आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्यासाठी भाजपचे मोदी सरकार पुढाकार घेत नसल्याचा प्रचार केला आणि संविधानाला अभिप्रेत आरक्षण न देता संविधान बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचा हा मुद्दा लोकांच्या मनात ठसविण्यात आघाडीला यश आले. त्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे. आधीच मराठा ओबीसी आरक्षण धनगर आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारच्या तीनही पक्षांमध्ये अहमहिका आहे. राष्ट्रवादीने (अजित पवार) तर स्पष्टपणे मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा देखील आळवला आहेच त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेचा हिंदुत्वाचा अजेंडा अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. कोणते मुद्दे घेवून जनतेला सामोरे जावे याचा खूप मोठा प्रश्न असल्याने मग फ्री बी योजनांच्या प्रसिध्दीच्या माध्यमातून मुलभूत प्रश्नाना बगल देण्याचा मानस सध्या महायुतीमध्ये सुरू आहे. मात्र त्यामुळे बाजी पलटण्याच्या प्रयत्नात अंगावर पडण्याची शक्यता असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.
त्यामुळेच की काय लोकसभेत जशी त्रिशंकू स्थिती झाली तशी महाराष्ट्रात(Maharashtra) होण्याची शक्यता लक्षात घेवून राज्यात सज्जनपणे कार्यकाळ पूर्ण झालेले राज्यपाल रमेश बैस(Ramesh Bais) यांना नुकताच निरोप देण्यात आला आणि त्यांच्या जागी झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन(Hemant Soren) यांच्या सरकारला अडचणीत आणण्याचा अनुभव असणारे राज्यपाल राधाकृष्णन (Radhakrishnan)यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. नवे राज्यपाल दक्षिणेच्या राज्यात अनेक वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक आणि संघटक राहिलेले संघाच्या मुशीतील नेते आहेत. तमिळनाडूचे मोदी अशीच त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे येत्या कालखंडात जरी राज्यात महाआघाडीला सत्तास्थापन करण्या इतके किंवा काठावरचे बहुमत मिळाले तरी सत्तापरिवर्तन करताना किंवा केल्यनंतर त्यांची वाटचाल फार सुरळीत राहिल अशी स्थिती नसल्याचे मानले जात आहे.
याचे कारण मागील कालखंडात महा आघाडी सरकारच्या कामकाजात त्यावेळचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी(Bhagat Singh Koshyari) यांनी कश्याप्रकारे अडथळे आणले आणि शेवटी अनेक प्रकरणात त्यांच्या विरोधात न्यायालयाने ताशेरे मारल्यामुळे अखेर कोश्यारी यांना त्या पदावरून जावे लागले हे सर्वविदीत आहेच. त्यामुळे नव्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जागा वाटपा पासून सत्तातंरापर्यंतच्या प्रवासात कोणते अडथळे आहेत आणि त्यातून कोणता निकाल अपेक्षीत आहे, याचा अंदाज घेत महायुतीच्या नेत्यानी आता पुढची तयारी केल्याचे दिसत आहे. असेच म्हणावे लागेल.
दुसरीकडे मागच्या कालखंडात झालेल्या जुन्याच घटनांची उजळणी करत भाजप आणि राष्ट्रवादीत मागे राहिलेल्या काही नेत्यांना पुन्हा दबावाच्या राजकारणात गुंतविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात सचिन वाझे(Sachin Waze) यांच्यासारख्या सध्या तुरुंगात असलेल्या आरोपीच्या मुलाखतींना अनन्यसाधारण महत्व देवून राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील(Jayant Patil), अनिल देशमुख(Anil Deshmukh), रोहित पवार(Rohit Pawar) यांना त्यात अडकविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे उबग आणणारे हाथकंडे अजूनही भाजपचे नेते का वापरत आहेत? असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडल्याशिवाय रहात नाही. ज्या अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना तपासंयंत्रणाना न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात सुनावले आहे त्याच देशमुख यांना पुन्हा त्याच वाझे आणि अन्य गोष्टीमध्ये फसविण्याच्या खेळात भाजपची राजकीय प्रतिमा नव्याने मलीन करत नाही का? त्यामुळे लोकसभेत ‘जो बूंद से गयी वो हौद से वापस नही आयेगी’ याचेही भान ठेवायला हवे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहनजी भागवत यानी देखील हीच भुमिका काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केली होती. विरोधीपक्ष हा जन्मोजन्मीचा वैरी नसतो, त्याला प्रतिपक्ष म्हणून त्यांच्या भुमिका मांडायला दिल्या पाहिजेत. राजकारणाला सभ्यता आणि शिष्टाचार यांचा आधार असायला हवा असा आग्रह यापूर्वीही संघ आणि भाजपच्या नेत्यांनी धरलेला इतिहासात पहायला मिळतो. त्यामुळे पातळीहिन राजकारणाची परिसीमा गाठून काही हाती लागेल असा विचार आता त्यागला पाहिजे. याचे भान लवकर आले तर येत्या निवडणुकीत काही प्रमाणात परिणाम दिसू शकले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे भय भूक आणि भ्रष्टाचार यांच्या विरोधाची हाक देणा-या एकेकाळच्या पक्षात आता विरोधातील नेत्यांना भय दाखवायचे सत्तेची भूक लागल्यासारखे वर्तन करत नको ते हतखंडे अजमावयचे आणि भ्रष्ट लोकांना आपल्या पक्षात गोळा करायचे थांबले पाहीजे. अशी किमान अपेक्षा यच्चयावर संघ विचारांचा निष्ठावान भाजप कार्यकर्ता करत आहे, त्याला न्याय देण्यासाठी पुढे आणायला हवे त्याच्या मागे नवी शक्ती उभी केली पाहिजे तरच या निवडणुकीत पक्षाचा निभाव लागण्याची शक्यता आहे असे आता नव्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. त्याचा अंगिकार जितक्या चांगल्या पध्दतीने आणि लवकर केला जाइल त्यातून काही सकारात्मक निकाल येण्याची शक्यता आहे असे म्हणायला हवे.
किशोर आपटे
(राजकीय विश्लेषक)