मुंबई : आरक्षणासंदर्भात आपण सगळे निकष पूर्ण केलेत का? हे आपल्याला न्यायालयात सांगायचे आहे. सगळ्यांची एकत्र सुनावणी होत असताना आम्हाला स्थगिती का? हा मुद्दा आपण आता मांडायला हवा. इतर राज्यांप्रमाणे आपलाही कायदा टिकायला हवा. राज्य सरकार अंगावर काही घेत नाही. स्थगिती हटवण्यासाठी राज्य सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. अश्या शब्दात विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारची आरक्षणाबाबतची भुमिका आग्रही नसल्याचे सूचित केले आहे.
मराठी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखती दरम्यान ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय हा धक्कादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मलाही पटला नाही. पण न्यायालयाच्या निर्णयावर आत्मचिंतन करणे आवश्यक आहे. काही लोक राजकीय हेतून कसे केंद्राकडे बोट दाखवता येईल हे पाहात आहेत. राज्याचा कायदा असल्याने केंद्राचा संबंध नाही, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
फडणवीस म्हणाले की, काही लोकांना असे वाटते की माझी जात ब्राह्मण असल्यामुळे मला टीकेचा धनी करा. मात्र मराठा समाजाला माहीत आहे की, मी यासाठी किती प्रयत्न केले आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत मी बेजबाबदार वक्तव्य करणार नाही. सत्ताधाऱ्यांनी संभ्रम करणारी वक्तव्य टाळावीत. काही लोक राजकीय हेतून कसे केंद्राकडे बोट दाखवता येईल हे पाहात आहेत. राज्याचा कायदा असल्याने केंद्राचा संबंध नाही. केंद्राला पक्षकार करणे याचिका कर्त्यांच्या हातात. केंद्राला पक्षकार करुन काही उपयोगही नाही. केंद्राकडे बोट दाखवणे ही पळवाट आहे, असे फडणवीस म्हणाले असेही ते म्हणाले.
कांदा निर्यातबंदी झाली त्याक्षणी मी केंद्रीय मंत्री गोयल यांना फोन केला. निर्यातबंदीसाठी ही वेळ बरोबर नाही. त्यांनी याबाबत केंद्राने एक मेकॅनिझम तयार केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र शेतकरी अडचणीत आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना निर्यातबंदी लावणे चूक आहे. मी याबाबत केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. यातून काहीतरी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.