नवी दिल्ली : शिवसेना (Shiv Sena)आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस(Nationalist Congress Party) या मूळ पक्षांतून फुटून `महायुती`च्या एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) सरकारमध्ये सामिल झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या ८० आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र घोषित करण्यास नकार देणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरुद्ध करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court)सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे या याचिका निर्णय न होताच निरर्थक ठरून निकाली निघण्याची शक्यता बळावली आहे.
अनुक्रमे सुनील प्रभू आणि जयंत पाटील यांनी केलेल्या या याचिका सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड(Justice. Dhananjay Chandrachud), न्या. जे .बी .पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे आज बुधवारी किरकोळ प्रकरणाच्या सुनावणीच्या बोर्डावर २०व्या क्रमांकावर होत्या. परंतू आधीपासून सुरू असलेली पहिल्या क्रमांकाच्या प्रकरणाची सुनावणीच दिवसभर चालल्याने बोर्डवरील अन्य प्रकरणे सुनावणीस पुकारली जाऊ शकली नाहीत. आमदार अपत्रातेशी संबंधित या याचिकांवरील सुनावणीसाठी दिवसअखेर न्यायालयाने कोणतीही निश्चित अशी पुढची तारीख दिलेली नाही. परंतू न्यायालयाची कामकाजाची वेळ संपल्यावर आता संध्याकाळी न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईवर या याचिका संगणकीय प्रणालीने दिल्या जाणाऱ्या तारखेनुसार २२ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी बोर्डावर लावल्या जाऊ शकतात, असा शेरा लिहिलेला आढळला.
गेल्या गुरुवारपर्यंत (१३ सप्टेंबर) सलग चार दिवस बोर्डावर असूनही या याचिका सुनावणीसाठी पुकारण्यात आल्या नव्हत्या. त्यानंतर गुरुवारी मध्यरात्रीपर्यंत न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर या याचिकांना संगणकीय प्रणालीने १५ ऑक्टोबर ही पुढील तारीख देण्यात आल्याची नोंद लाल अक्षरात दर्शविण्यात आली होती. मात्र लगेच शुक्रवारी त्याच वेबसाईटवर या याचिकांना संगणकीय प्रणालीने १८ सप्टेंबर ही पुढील तारीख देण्यात आल्याची नोंद लाल अक्षरात दर्शविण्यात आली होती. त्यानुसार आज १८ सप्टेंबरला याचिका बोर्डावर दाखविण्यात आल्या. पण त्या सुनावणीस घेतल्या जाऊ शकल्या नाहीत.
महाराष्ट्राच्या सध्याच्या विधानसभेची मुदत येत्या २६ नोव्हेम्बरला संपत असल्याने त्याआधी निर्णय न झाल्यास या याचिका कालपरत्वे निरर्थक ठरतील. तसे होऊ नये यात स्वतः याचीकाकर्त्यांनाही स्वारस्य दिसत नाही. कारण याचिका दाखल केल्यापासून गेल्या सहा-आठ महिन्यांत ज्या आठ-दहा तारखांना याचिका बोर्डावर लावण्यात आल्या त्यापैकी एकाही दिवशी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी, याचिकांवर २६ नोव्हेंबरपूर्वी निर्णय होऊ शकेल अशा बेताने सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती न्यायालयास केली नाही. तसेच याचिकांची संभाव्य कालबाह्यता लक्षात घेऊन त्यानुसार सुनावणी घेण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाचाही स्वतःहून कल दिसला नाही.
आता याचिकांसाठी संगणकीय प्रणालीने २२ ऑक्टोबर ही तारीख दिली गेली असली तरी त्यादिवशी खरंच याचिका सुनावणीस येतील याची खात्री देता येत नाही. फार तर त्यादिवशी सुनावणीसाठी निश्चित वेळापत्रक ठरविले जाऊ शकेल.