राज्य घटनेच्या १६-४ आणि १५-४ कलमांमधील ‘अदर बॅकवर्ड क्लासेसमध्ये- सोशली इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासचा समावेश आहे. मराठा म्हणजे कोण? ‘एसईबीसी’ हा ओबीसीपासून वेगळा कसा? आणि राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार राज्याला असे आरक्षण देता येते का? हेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठापुढे आता सिद्ध करावे लागेल! मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी आता एकदा विधीमंडळात कायदा मंजूर केल्यानंतर पुन्हा राज्य सरकार वटहुकूम कसा काढू शकते? मात्र केंद्र सरकार वटहुकूम काढू शकते. पण त्यांनी तो गुज्जर, पटेल, जाटांसाठी का काढला नाही? हा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. यातून उत्तर शोधताना उत्तरेतील भाजपची सत्तासमिकरणे बिघडू शकतात.
तरीही केंद्रातील भाजप सरकारने लोकसभा व राज्यसभेत कायदा मंजुर करून राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळवुन तो कायदा करून, परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करून दाखवावा असे झाले तर ४3% मराठा समाजाला न्याय मिळण्याची शक्यता आहे. घटनेचे ३०७ कलम रद्द करणा-या आणि राम मंदिराच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कार्यान्वयन करणा-या मोदी सरकारला हे अशक्य नक्कीच नाही. मात्र सध्या तरी धनगर समाजा नंतर, मराठा समाजाचीही फसगत झाल्याची भावना आहे!
‘आत्याबाईने मिश्या लावल्या म्हणून काही ती काका होत नाही’ अशी प्रचलीत मराठी भाषेत म्हण आहे. त्यामागे सांगायचे काय आहे की, वस्तुस्थिती जी असेल ती कधी तरी उघड होतेच ती बदलता येत नाही. न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही असे म्हणून जे मराठा आरक्षण दिल्याचे विधिमंडळात त्यावेळी सांगण्यात आले होते त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांचे मत घेवून अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
राज्याची स्थापना झाली त्याआधी पासून म्हणजे कोल्हापूर संस्थानात छत्रपती राजर्षी शाहू यांनी मूळ आरक्षणाची संकल्पना राबवली तेंव्हा पासून मराठा आरक्षण हा विषय आपल्या राज्यात अधून मधून डोकवत राहिला. अगदी छत्रपती राजर्षी शाहूंनंतर राज्य घटना लिहिणा-या डॉ बाबासाहेबांच्या आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या मंगल कलशाचे धनी होणा-या स्व यशवंतराव चव्हाण साहेबांपर्यंतच्या यच्चयावत मराठा समाजाच्या भल्यासाठी काम करणा-या दिग्गजांनी हा विषय हाताळला आहे. हे राज्य ‘मराठा की मराठी’ असा भेदक प्रश्न आला त्यावेळी देखील स्व यशवंतरावांनी त्यांचे उत्तर स्वच्छ शब्दात ‘मराठी’ असेच दिले होते.
राजर्षी शाहूंनी आपल्या आरक्षणाच्या संकल्पनेत सुरुवातीला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यानंतर त्याची गरज समाजातील इतर जाती जमातींना अधिक आहे हे त्यांनी जाणले होते. त्याला विरोध करणारांना तबेल्यातल्या दोन घोड्यांचे उदाहरण देवून ‘आरक्षण हे दुबळ्यांसाठीच’ असावे हे देखील राजर्षीनीच पटवून दिले होते. त्यामुळे नंतरही ज्या समाजाकडे मोठ्या प्रमाणात गावची देशमुखी, पाटीलकी आणि प्रमुखपणाचा सन्मान होता त्या समाजाला मागास प्रवर्गाचे आरक्षण कायद्याने देणे शक्य नव्हते. आजही जेंव्हा समाज ‘मागास कसा’? याचे सामाजिक दाखले दिले जातात तेंव्हा पहिला दाखला हा दिला जातो की, राज्याच्या विधानसभेत गेल्या पन्नास वर्षात कोणतेही आरक्षण नसताना या समाजाचे एकूण सदस्यांच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रतिनीधीत्व राहिले आहे. इतकेच नव्हे तर गाव तालुका पंचायत पातळीवरही याच समाजाने नेतृत्व केले आहे. त्यामुळे सामाजिक मागासले पणाचा निकष या समाजाला लागू होत नाही.
गेल्या पन्नास वर्षात राज्यातल्या कोणत्याही सरकारमध्ये पन्नास टक्केपेक्षा जास्त मंत्री याच समाजाचे राहिले आहेत. त्यामुळे हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासपणाच्या निकषात बसत नाही. न्या. सराफ आणि न्या बापट आयोगाने या पूर्वी अश्याच प्रकारची निरिक्षणे देवून दहा मराठा मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळातही आरक्षणा विरोधात निवाडे दिले होते.आर्थिक सामाजिक मागासले पणाचा निकष म्हणजे ‘नाही रे’ वर्गात येणारे समाज प्रवर्ग असा होतो. ज्यात दलित आणि आदिवासींचा गावकुसा बाहेरचा नाहीरे उपेक्षीत घटकांचा समावेश होतो. मराठा आरक्षण म्हणून जे ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू झाले ते केवळ ‘मराठा’ या समाजापुरते नाही ही देखील त्यातील ‘ग्यानबाची मेख’ आहे. कारण आरक्षणाच्या कायद्यात दिलेल्या व्याख्येत “मराठा कोण” याची ‘व्याख्याच’ आजही करता आलेली नाही. तरीही आंदोलनाच्या रेट्यात त्याला मराठा आरक्षण म्हटले जात आहे हे वास्तव आहे!
मराठा कुणाला म्हणावे? याचे स्पष्ट निकष कायद्याच्या मसुद्यात उपलब्ध नाहीत, तर जात प्रमाणपत्रावरील नोंद इतकेच त्याकरीता प्रमाण मानले गेले आहे. कारण ‘मराठे’ म्हणून इतिहासाचे संदर्भ जे आहेत त्यात मराठ्यांचे पंतप्रधान पेशवे ‘ब्राम्हण’ होते, ते पानीपतावर शहिद झाले ते ‘मराठा सेनापती’ म्हणूनच! तर अगदी छत्रपतींच्या सैन्यात हौतात्म्य पत्करणा-यांमध्ये अठरापगड बारा बलुत्यांचे लोक होते ते सारे मराठा म्हणूनच प्रसिध्द होते, त्यांची गर्जना ‘हर हर महादेव’ होती. त्यात बाजीप्रभू देशपांडे, शिवा काशिद, कोंडाजी फर्जंद असे अन्य जातीचे मावळे मराठे म्हणून वावरले आहेत. इंदूरच्या होळकरांचे घराणे जे जातीने धनगर होते पण तेही ‘मराठा सरदार’ होते. त्यामुळे मराठा अशी जात सिध्द करणे अवघड ठरले. छत्रपतींना राज्याभिषेक नाकारताना त्यांना ‘कुणबी’ असल्याने क्षत्रीयांचे राज संस्कार करण्यास पैठण धर्मपिठाने नकार दिला तेंव्हा महाराजांचे उपनयनादी संस्कार करून गागा भट्टाने त्यांना शास्त्रसंमत क्षत्रियत्व बहाल केल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे मराठा म्हणजे कोण? हे सारे संदर्भ मागासवर्ग आयोगाने तपासले आहेत. तरीही मराठा कोण? याची निश्चित सर्वमान्य व्याख्या आजही केली जात नाही.
कुणबी, आणि क्षत्रिय दोन्ही मराठा उपजाती समजल्या जातात, त्यातही नांगराचा फाळ धरणारा कुणबी आणि तलवार धरणारा क्षत्रिय अशी ढोबळ फोड केली जाते.जात प्रमाणपत्रावर जी नोंद आहे तीच याबाबत ग्राह्य मानली जाते. न्या. सराफ आयोग आणि न्या. बापट आयोगानेही याबाबत ब-याच वर्षांचा अभ्यास करून मागास प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश केला नव्हता. कारण या समाजाकडे राज्यातील एकूण जमिनीच्या १/३पेक्षा जास्त जमिनींची मालकी आहे, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक ओद्योगिक क्षेत्रात समाजाची प्रगती झाल्याचे अनेक दाखले देता येतात असा समाज आर्थिक सामाजिक मागास प्रवर्गात कसा येतो? हे त्यावेळच्या पन्नास वर्षातल्या कायदेशीर आयोगाना मान्य करता आले नाही हे वास्तव आहे. जे लेखाच्या सुरूवातीला म्हटले आहे. पण ‘आत्याबाईला काही झाले तरी मिश्या लावून काका म्हणायचेच’ असा चंग भाजप सरकारच्या मुख्यमंत्र्यानी बांधला आणि मग काय झाले ते आपण पाहतच आहोत!
मात्र साठ पासष्ट वर्षात मग पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यावर कोपर्डी अत्याचार प्रकरण समोर आले. त्यानंतर मराठा समाजाच्या अस्मिता जागा झाल्या. आणि व्यापक आंदोलनाचा रेटा वाढल्या नंतर तात्कालिन भाजप सरकारचे प्रमुख देवेंद्रजी फडणवीस यांनी अनेक वर्ष कायद्यात बसत नसणा-या विषयात मार्ग काढल्याचे सांगत दिड दोन वर्षांच्या कवायतीनंतर कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिल्याची घोषणा केली. या कायद्याचा मसूदा सर्वपक्षीयांचे एकमत घडवून सार्वभौम विधिमंडळात मंजूर केल्यानंतर त्याला राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाली आणि विधानसभेच्या निवडणुकांना राज्य सामोरे गेले. महाराष्ट्रात १९६०पासून सत्तेवर असलेल्या दहा मराठा मुख्यमंत्र्याना आणि पन्नास वर्षातल्या विधान मंडळात निवडून गेलेल्या मराठा समाजाच्या पन्नास टक्के पेक्षा जास्त संख्याबळाच्या सदस्यांना जे जमले नाही ते करून दाखविले असा प्रचार करत विधानसभेत मराठा समाजाचा पाठिंबा आणि मते त्या काळात भाजप नेत्यांनी मागितली!
समाजाला आर्थिक- सामाजिक मागास प्रवर्गाचे आरक्षण देताना राज्यघटना आणि कायद्याच्या कसोटीवर जे काही राज्य मागास आयोग आणि तत्सम सोपस्कार करण्यात आले त्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या तीन शिफारशी मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. त्या तीन शिफारशी मध्ये मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम १५(४) आणि १६(४) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे. आणि मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.
यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पन्नास टक्क्यांची मर्यादा या मुद्यावर बोलताना मुख्यमंत्री विधीमंडळात म्हणाले होते की, इंदीरा सहानी प्रकरणाचा हवाला दिला जातो त्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्के आहे. पण राज्यघटनेच्या कलम १५(४) आणि १६(४) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळते. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदीरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार, १९९२ या खटल्याच्या सुनावणी वेळीच बंधन घातले होते. “१५(४) आणि १६(४) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असे त्यावेळी न्यायालयाने सांगितले. जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर नेले तर ते कमी करण्यात येईल,” असेही निरीक्षण त्याच खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडले होते.
तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण कसे? हा आवडता मुद्दा घेवून त्यावर असा युक्तिवाद करण्यात आला की, तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा समाविष्ट करायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असे म्हणत तामिळनाडू सरकारने घटना दुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली.
९व्या परिशिष्ठात जर एखादा कायदा असेल तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हते, पण तरीही नवव्या परिशिष्ठात असलेल्या कायद्याचेही पुनर्वलोकन करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यातले आरक्षण प्रकरण आजही न्यायप्रविष्ठ आहे.
घटनापिठाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेला आहे तो याच कारणासाठी ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदीरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार, १९९२ या खटल्याच्या सुनावणी वेळीच बंधन घालताना. “१५(४) आणि १६(४) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असे त्यावेळी न्यायालयाने सांगितले. जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर नेले तर ते कमी करण्यात येईल,” असेही निरीक्षण त्याच खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडले होते.
आरक्षणाचा कोटा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल का? त्याबाबत यापूर्वीच निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी म्हटले होते की, “हा कोटा वाढवता येऊ शकतो. देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता ५० टक्क्यांची अट अव्यवहार्य आहे.” “आपल्या देशातल्या विविध मागास जातीसमूहांची एकूण लोकसंख्या ८५ टक्के आहे, म्हणजे ८५ टक्क्यांसाठी ५० टक्के आणि उरलेल्या १५ टक्क्यांसाठी ५० टक्के जागा आहेत, हीच मोठी विषमता आहे,” असे न्या सावंत म्हणाले होते. हाच युक्तिवाद लक्षात घेवून उच्च न्यायालयात मागासवर्ग आयोगाचे म्हणणे ग्राह्य धरण्यात आले. हा कोटा वाढवता येईल पण तो फक्त मराठा समाजासाठीच राहील, असे मात्र म्हणता येणार नाही. कारण एखाद्या विशिष्ट जातीकरिता किंवा धर्माकरिता आरक्षण नाही.
त्यामुळे जो न्याय मराठा समाजाला लावला तो सर्वोच्च न्यायालयात पटेल, गुर्जर आणि जाट यांना का नाही? असे म्हणत नवाच बखेडा निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे मग इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धोका असल्याची भिती पुन्हा उभी राहते आणि राज्य घटनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचा उल्लेख आहे. त्या सोडून बाकी सर्व जाती त्या सगळ्या ओबीसीमध्ये येतात. अदर बॅकवर्ड क्लासेसमध्ये- सोशली इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास यांचा समावेश होतो. “१६-४ आणि १५-४ या कलमांमध्ये तसा उल्लेख आहे. जो समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. एसईबीसी हा ओबीसीपासून वेगळा कसा हेच आता सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध करावे लागणार आहे. हे सिद्ध करणे सोपे नाही. कारणे अनेक आहेत ज्यावर सध्या आरक्षण विरोधकांनी युक्तिवाद केल्यानंतर अंतरिम स्थगितीचा आदेश झाला आहे. त्या शिवाय ओबीसी समाजाची नाराजी आहे ती दूर करणे हे देखील सरकारला पाहवे लागणार आहे. सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले, त्यावेळी मराठा समाज सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही हे सिद्ध झाले नव्हते. त्यानंतर भाजप सरकारने मागास आयोगांच्या अहवालासह काही सर्वेक्षणाचा हवाला दिला.
मराठा समाज मागास असल्याचा सविस्तर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आहे. फडणवीस यांच्या काळात त्यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या बळावर ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा जो काही निर्णय आणि निवाडा झाला त्यानंतर हे आरक्षण परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रीया झालीच नाही. राज्यघटनेतील कलम ३१ ( क ) नुसार, अशा कायद्याला कोणालाही कोर्टात आव्हान करता येत नाही. आणि सरकारचे त्यावेळी आश्वासन हेच होते, न्यायालयात टिकणारे आरक्षण! तो दावा तूर्तास आता फोल ठरला आहे! म्हणजे मराठा आरक्षणाची ही मखलाशी किंवा फडणविशी उघड होणार होतीच. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या आरक्षणाचा फुगा दोनच वर्षात कायद्यात रूपांतर केल्यानंतरही कसा फुटला? याचे आकलन करून घेतले पाहीजे.
हे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन बारगळणार हे अनेक विधिज्ञ त्याचवेळी सांगत होते, अगदी मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकांमध्येही यावर मतभेद होते. मात्र तत्कालीन भाजपा सरकारने फक्त मराठा मोर्चे आंदोलने थोपविण्यासाठी रितसर मखलाशी केली असे आता सांगितले जात आहे. भाजपने आम्ही आरक्षण दिले होते. मात्र या सरकारला ते टिकवता आले नाही असे सांगण्याची आता सुरूवात झाली आहे. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी आता केंद्र सरकार वटहुकूम काढू शकते. पण त्यांनी तो गुज्जर, पटेल, जाटांसाठी का काढला नाही? हा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. यातून उत्तर शोधताना उत्तरेतील भाजपची सत्तासमिकरणे बिघडू शकतात. तरीही केंद्रातील भाजप सरकारने लोकसभा व राज्यसभेत कायदा मंजुर करून राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळवुन तो कायदा करून, परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करून दाखवावा असे झाले तर ४3% मराठा समाजाला न्याय मिळण्याची शक्यता आहे. घटनेचे ३०७ कलम रद्द करणा-या आणि राम मंदिराच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कार्यान्वयन करणा-या मोदी सरकारला हे अशक्य नक्कीच नाही.
सध्या तरी मराठा समाजाची फसगत झाल्याची भावना आहे. निवडणुकांच्या राजकारणासाठी मराठा मतांचा रेटा ओळखून राजकारण्यानी फसविले आहे. मराठयांना राज्य घटनेत गेल्या पन्नास वर्षात त्यांच्या समाजाचे दहा मुख्यमंत्री आणि प्रत्येक विधानसभेत १५० आमदार असूनही आरक्षण मिळू शकले नाही ते भाजपने दिल्याचा अभिमान होता तो आता गळाला आहे. तुर्तास नव्याने शिक्षणाचे प्रवेश आणि नोक-यांसह आरक्षण नसल्याने मराठा तरूणाई बिथरण्याची शक्यता आहे. त्यांनी संयमाने वागावे आणि प्रश्न मुळात समजून घेतला तर त्यातून मार्ग निघू शकतो हेच त्यांना दिसून येईल!
पूर्ण