नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या पत्रकाच्या आधार देत खंडपीठाने म्हटले की, केंद्र सरकारने २० डिसेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या पत्रकात आधार कार्ड(Aadhaar card) ओळखपत्र असल्याचा पुरावा म्हटले आहे. परंतु ही जन्म तारीख प्रमाण नाही.
आधार हे सर्वात महत्वाचे सरकार दस्तऐवज आहे. बँकेपासून अनेक सरकारी योजना आणि उपक्रमासाठी आधार कार्डचा वापर केला जातो. घरचा पत्ता, जन्म तारखेचा पुरावा किंवा इतर कामांसाठी आधारचा वापर केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) जन्म तारखेसाठी आधार कार्ड वैध डॉक्यूमेंट नाही, असा निर्णय दिला आहे. यासंदर्भात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्या निर्णयात अपघात प्रकरणात निधन झालेल्या व्यक्तीचा आधार कार्डवरील जन्म तारीख स्वीकारण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात आधार कार्ड योजना आली तेव्हा त्या संदर्भात अनेक खटले दाखल झाले होते. परंतु न्यायालयने ते सरकारी ओळखपत्र म्हणून त्याला मान्यता दिली. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुइया यांच्या खंडपीठाने शाळेच्या दाखल्यावर असलेली जन्मतारीख वैध असणार असल्याचा उल्लेख केला. केंद्र सरकारच्या पत्रकाच्या आधार देत खंडपीठाने म्हटले की, केंद्र सरकारने २० डिसेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या पत्रकात आधार कार्ड ओळखपत्र असल्याचा पुरावा म्हटले आहे. परंतु ही जन्म तारीख प्रमाण नाही.
एका अपघात प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना जिल्हा कोर्टाने 19,35,400 भरपाई देण्यात आली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने आधार कार्डवरील जन्म तारखेनुसार ही रक्कम 9,22,336 केली. आधार कार्डवरील जन्म तारखेनुसा त्या व्यक्तीचे वय 47 होत होते. परंतु परिवाराने शाळेच्या दाखल्यावर 45 वय असल्याचे नमूद केले. त्यासाठी जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखल दिला. परंतु उच्च न्यायालयाने आधार कार्डवरील जन्म तारीख ग्राह्य धरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय देताना आधार कार्ड जन्म तारखेसाठी वैध दस्तऐवज नाही. शाळा सोडल्याचा दाखल हे वैध दस्तऐवज असल्याचे म्हटले आहे.