जीवनातील मुशाफिरा, तू जपून टाक पाऊल जरा. . अभिजात मायबोलीत भालजींच्या एका नाट्यगीताच्या या ओळी सध्याच्या राजकारणात चपखल योग्य बसल्या आहेत. सध्या सत्ता स्थापनेच्या खेळात भाजपने बहुदा हेच लक्षात ठेवून राजकारणातील मुशाफिरा तू जपून टाक पाऊल जरा असे म्हणत बहुदा ही वाटचाल सुरू ठेवली असावी असे म्हणायला जागा आहे.
याचे कारण महाराष्ट्राच्या पंधराव्या विधानसभेच्या निकालांना आता चार दिवस झाले आहेत. पण महायुतीला मिळालेल्या भरघोस बहुमताच्या पार्श्वभुमीवर मुख्यमंत्री कुणाचा होणार? कोण होणार? नवे सरकार कसे असणार? यावर सध्या केवळ माध्यमांच्या ब्रेकिंग शिवाय कुठेच काही निर्णय घेतल्याचे दिसत नाही.! २०१४मध्ये वेगवेगळे लढलेल्या शिवसेना आणि भाजपच्या बाजूने जनमताचा कौल होता त्यावेळी उध्दव ठाकरे यांच्याकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नव्हती आणि एकनाथ शिंदे विरोधीपक्षनेते पदावर विराजमान झाले तेंव्हा चक्क शरद पवार यांनी भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली होती. तर २०१९मध्ये तर शिवसेना भाजपला बहुमताची चिंता नसताना उध्दव ठाकरेंनी चक्क ज्यांच्या विरोधात निवडणूक लढले त्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सोबत सत्ता स्थापनेच्या वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या, त्याच दरम्यान मग अजित पवार आणि फडणवीस यांचा भल्या सकाळचा शपथविधी झाला होता आणि नंतर तीन दिवसांत हे सरकार गडगडले आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले होते. हे सारे जुने संदर्भ लक्षात घेता आता महायुतीला २३५ चे पाशवी बहुमत असताना आणि त्यात १३२चे संख्याबळ आणि पाच अपक्षांचा पाठिंबा असताना भाजपने अद्याप सत्तास्थापनेचा दावा केला नाही. त्यामुळे जाणकारांच्या दृष्टीने महायुतीमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून बरेच काही रामायण-महाभारत पडद्यामागे होत असल्याचा व्यक्त केला जात आहे. त्यातच टिआरपीच्या भुकेल्या माध्यमांकडून दररोज ब्रेकिंगच्या नावाखाली, किंवा सूत्रांच्या हवाल्याने ज्या काही बातम्या दाखविल्या(किंवा पेरल्या?) जात आहेत त्यानुसार तर आतापर्यंत राज्यात देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वातील सरकार आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी देखील पार पडायला हवा होता.!
केंद्रीय नेत्यांची व्यस्तता!
मात्र भाजपचे केंद्रीय नेते सध्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात व्यस्त आहेत. त्यातच केंद्र सरकारच्या नविनीकरण ऊर्जा खात्याच्या अंतर्गत येणा-या सोलर एनर्जी महामंडळाने अदानी समूहाला दिलेल्या वीज पुरवठ्याच्या कंत्राटावरून अमेरिकेत खटला दाखल झाला असून त्यात अदानी समुहाच्या संचालकासह सात अधिकाऱ्यांवर अटक वॉरंट जारी झाले आहे. दुसरीकडे या घटनेचे पडसाद जगभरात उमटले असून अनेक देशांकडून भारतात गुंतवणूक न करण्याबाबत निर्णय घेतले जात आहेत. अदानी समुहाचा गेल्या काही वर्षातील कॉर्पोरेट आणि भारतीय गुंतवणूक बाजार, बॅकिंग क्षेत्रातील दबदबा आणि प्रगती डोळे दिपवणारी राहिली आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थकारणात सध्या त्यांचा वाटा ८०टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. अदानींच्या उद्योगावर संकट आल्यास त्यांचा परदेशातील आर्थिक स्त्रोत आटण्याची शक्यता आहे, त्याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थकारण, सरकारी बँकावर होणार आहे. पर्यायाने केंद्र सरकारच्या उत्पनावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपचे शिर्ष नेतृत्व या जागतिक संकटातून डॅमेजकंट्रोल करून अदानी आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थकारणाला कसे मुक्त करता येईल? यावर बैठका घेण्यात विचारविमर्श करण्यात व्यस्त आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या विषयांवर त्यांनी फुरसतीने विचार करण्याचे ठरविले आहे.
फेरमोजणी आणि निकाल निश्चितीच्या कायदेशीर तरतूदीं!
मात्र ज्या पध्दतीने महाराष्ट्रात निवडणूकांचे निकाल अनपेक्षित लागले आणि त्यातही मतदान यंत्र आणि यंत्रणा यांच्याबद्दलच्या सर्वाधिक तक्रारींचा पाढा वाचला जावू लागला आहे ते पाहता या साऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आयोगाच्या नियमावलीनुसार पाच दिवसांचा कालावधी अपेक्षीत आहे. हरियाणा मध्ये देखील या पूर्वी असाच अनपेक्षीत निकाल आल्यानंतर तेथे नव्या सरकारचा शपथविधी आठ दिवसांनी झाला होता. त्यामागे देखील हेच फेरमोजणी आणि निकाल निश्चितीबाबतच्या कायदेशीर तरतूदींचे कारण देण्यात आले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात निकाल लागून तीन दिवस झाले तरी तातडीने सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली होताना दिसल्या नाहीत.
राजकीय विरोधकच अस्तित्वहिन?
तिसरे महत्वाचे कारण असे आहे की, सत्ता स्थापन करण्याच्या या आकड्यांच्या खेळात निकालानंतर विरोधक मुख्यमंत्री कुणाचा होणार? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याच्या तयारीत असताना आता त्याना विरोधीपक्षनेतेपदही कुणालाच मिळण्याची शक्यता नसल्याची नामुष्कीची स्थिती पहावी लागत आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापनेचा दावा भाजपच करणार असल्याने त्यातही त्यांच्या मित्रपक्षांकडून यापुर्वी अनेकवेळा मुख्यमंत्री पदावर दावा सांगण्यात आला असल्याने त्यांचे संख्याबळ पाहता किती आणि कसा सहभाग असेल यावर चर्चा विचार विनीमय करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तीन दिवसांपासून मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह अजित पवार यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपद तसेच नव्या सत्तेची पदे घेण्याबाबत पडद्यामागे घडामोडी सुरू राहिल्या आहेत. त्यामुळे सत्तास्थापनेला विलंब लागत असल्याकडे जाणकारांनी लक्ष वेधले आहे.
आता तीन दिवसांनी २६ तारखेला जुन्या विधानसभेची मुदत संपली त्यावेळी शिंदे यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा राज्यपालांना सोपविला आहे, त्यानंतर ते काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार पहात आहेत. तर नव्या सदस्यांची यादी निवडणूक आयोगाने राजपत्रात प्रसिध्द करून राज्यपालांना सोपविल्याने नवी विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. आता मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय घेण्यासाठी भाजपच्या वरिष्ठांनी दिल्लीत घटकपक्षांच्या नेत्याना गुरूवारी आमंत्रित केले असून त्यांच्याशी चर्चा करून झाल्यानंतर भाजपचे केंद्रीय निरिक्षक मुंबईत दाखल होतील. ते भाजपच्या नवनियुक्त सदस्यांची बैठक घेवून नवा गटनेता, विधिमंडळ नेता प्रतोद कोण असेल यावर मते जाणून घेतील. आणि पक्षश्रेष्ठींच्या अनुमतीने गटनेता जाहीर करतील. त्यानंतर सर्वाधिक आमदार असलेल्या गटाचे नेते म्हणून भाजपकडून सत्तास्थापनेचा दावा दाखल केला जाईल. आणि राज्यपाल नव्या सदस्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ देण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावतील. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि नब्या मंत्रिमंडळाचे गठन केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र या साऱ्या घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण होताना पाच डिसेंबर उजाडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनाबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाकडून घेतला जाण्याची शक्यता असून डिंसेंबरच्या शेवटच्या दोन आठवड्यात नागपूरात दि १६ डिंसेंबर पासून अधिवेशन दोन आठवडे घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
घटकपक्षांचे राजकीय महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न!
या साऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभुमीवर सत्तास्थापनेला विलंब होण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण हे आहे की, सध्याच्या राजकीय स्थितीमध्ये एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार याच्या राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची तेवढी गरज भाजपला राहिली नसल्याचे संकेत या विलंबातून देण्यात आले आहेत. शिंदे यांच्याकडे जरी ५४ आणि पवारांकडे ४१ सदस्य असले तरी त्यातील सुमारे १२ सदस्य भाजपने तिकीट वाटपाच्या वेळी आयतेच या दोन्ही पक्षांकडे त्यांच्या चिन्हावर लढवण्यासाठी पाठवले होते, त्यांचा डिएनए हा मूळ भाजपचा असल्याने ते भाजप सोबतच राहणार आहेत. त्यामुळे १३२+५ अपक्षांसह १३७ संख्याबळ असलेल्या भाजपला बहुमताचा शतप्रतिशत आकडा केंव्हाच प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे शिंदे आणि पवार यांचे भविष्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका समोर ठेवून अखेरचे योगदान घेण्याच्या धोरणीपणातून दिल्लीत बसलेले नेते सध्या त्यांना लगेच नाराज करणार नाहीत मात्र त्यांना आता सत्ता स्थापन करताना फारसे महत्व देण्याची चूकही करणार नाहीत असे सांगण्यात येत आहे.
शतप्रतिशतच्या लक्ष्याकडे वाटचाल!
सर्वात महत्वाचे म्हणजे मागील पाच वर्षात पक्षात अन्याय झालेल्या अनेकांना आता योग्य त्या पध्दतीने सत्तेत वाटा दिल्यास आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका स्वत:च्या शक्तीवर चांगल्या पध्दतीने कश्या लढविता येतील याचा बारकाईने अभ्यास करून मंत्रिमंडळात त्या त्या सदस्यांना स्थान दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यात जातीय समिकरणांसह स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय शक्तीचा देखील विचार केला जाणार आहे. जसे की नवीमुंबई महापालिका ताब्यात ठेवण्यासाठी गणेश नाईक यांना भाजपमध्ये आता महत्वाचे स्थान दिले जाण्याची शक्यता आहे, किंवा मुंबई महापालिकेत ठाकरेंचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी शिंदे आणि राणे यांच्या शक्तीचा किंवा पुण्यासह पिंपरी चिंचवड(Pimpri Chinchwad) महापालिकांसाठी अजित पवारांच्या शक्तीचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने काळजीपूर्वक राजकीय पावले टाकत राज्यात महाविकास आघाडीला पूर्णत: निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न भाजप करणार आहे. कारण २०२९ ला सामोरे जाताना शतप्रतिशत यश मिळवण्याची घोषणा अमित शहा (Amit Shah)यांनी पूर्वीच करून ठेवली आहे. त्यामुळे विलंबाची अनेक कारणे असली तरी त्यामागे आता हाती आलेल्या सत्तेची पकड घट्ट करण्याचा राजकीय नियोजनाचा मोठा भाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे., तुर्तास इतकेच.
निवडणूक विशॆष
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
कुठे नेवून ठेवलाय महाराष्ट्र?