विधानसभा समालोचन दि. १० मार्च

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सप्ताहाच्या पहिल्याच दिवशी सन २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री अजीत पवार यांनी सादर केला. सुमारे ४५ हजार कोटीची महसूली तूट तर एक लाख कोटी पेक्षा जास्त राजकोषीय तूट असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. अजीत पवार यांनी सादर केलेला हा अकरावा अर्थसंकल्प होता, या शिवाय प्रश्नोत्तरे लक्षवेधीसूचना यांच्यासह चँम्पीयन्स ट्रॉफी स्पर्धा जिंकल्याबद्दल भारतीय क्रिकेट संघाचे अभिनंदन करणारा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. हेच आजच्या कामकाजाचे वैशिष्ट्य सांगता येईल.

सकाळी अकरा वाजता कामकाजाची सुरुवात प्रश्नोत्तराच्या तासाने झाली. यावेळी शेतक-याना भात खरेदीसाठी ई पीक नोंदणी करण्यात येत असलेल्या अडचणीबाबत दौलत दरोडा आणि अन्य सदस्यांचा तारांकीत प्रश्न होता. यावर उत्तर देताना विशेष सहाय्य राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ज्या जिल्हा आणि तालुक्यात इंटरनेटच्या सुविधे अभावी ई पीक नोंदणी होणे शक्य नाही तेथे तलाठी मार्फत ऑफलाईन नोंदणी करण्याबाबत सूचना देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. या प्रश्नावर अनेक सदस्यानी उप प्रश्न विचारले. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत बैठक घेवून प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत आश्वासन दिले.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतक-यांना हमीभावाच्या निम्म्या रकमेचे अनुदान देण्याबाबत छगन भुजबळ(Chhagan Bhujbal) यांनी प्रश्न मांडला. यावर उत्तर देताना पणनमंत्री जयकुमार रावल(Jaykumar Rawal) यानी केंद्र सरकार सोबत समन्वय साधून मार्ग काढण्याबाबत आश्वासन दिले. ते म्हणाले की संबंधीत सदस्यांची राज्य स्तरावर बैठक घेण्यात येईल. या प्रश्नाच्या उत्तरात हस्तक्षेप करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शहा(Amit Shah) आणि पियुष गोयल(Piyush Goyal) यांच्या मार्फत मागीलवर्षी निर्यातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच धर्तीवर यावेळी देखील बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यानी दिले.

नागपूर जिल्ह्यात शाळांमध्ये आर ओ वॉटर देण्याबाबतचा मोहन मते आणि अन्य सदस्यांचा प्रश्न होता, त्यावर शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे(Dadaji Bhuse) यांनी सांगितले की जिल्ह्यात एकूण ३९८० शाळआसून त्यापैकी २४५१ शाळांमध्ये आर ओ वॉटरची सुविधा आहे तर ३१९ शाळांमध्ये सुविधा नादुरुस्त आहे या शिवाय १२१८ शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध नाही त्यापैकी ६४१ शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध नसल्याचे त्यंनी सांगितले. जिल्हा परिषदांच्या शाखेत जल जीवन योजनेव्दारे पाण्याची सुविधा देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रश्नोत्तरांच्या तासानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनी दुबई येथे झालेल्या चँम्पियन्स ट्रॉफी सामन्यात भारताने चषक आणि स्पर्धा जिंकल्याबाबत अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला. ते म्हणाले की कर्णधार रोहित शर्मा यांच्या नेतृत्वात संघाने एकदिलाने हा सामना जिंकला गेल्या १२ वर्षात पहिल्यांदाच ही स्पर्धा जिंकली आहे. यावेळी भारताने तिस-यांदा हा चषक जिंकला आहे असा विक्रम करणारा भारतीय संघ हा जगातील एकमेव संघ आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यानी याबाबतचा प्रस्ताव मांडला अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी तो मंजूर झाल्याची घोषणा केली.

त्यानंतर दिवंगत सदस्य डॉ यशवंत नारायण बाजीराव यांच्या निधनाबाबतचा शोकप्रस्ताव अध्यक्षांनी मांडला सदस्यांनी स्तब्ध उभे राहून दिवंगत सदस्यांना श्रध्दांजली अर्पण केली. त्यानंतर कागदपत्रे पटलावर मांडण्यात आली त्यात पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे(Pankaja Munde) यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मेंढी शेळी महामंडळाचा सन २०२१- २२ आणि २२-२३ या वर्षांचा अहवाल सादर केला.

त्यानंतर औचित्याचे मुद्दे पुकारण्यात आले. त्यात मुरजी पटेल, कालीदास कोळंबकर हेमंत रासने, पराग आळवणी इत्यादी सदस्यानी त्यांच्या मतदार संघातील महत्वाचे प्रश्न मांडले. त्यानंतर तालिका अध्यक्ष संजय केळकर यांनी लक्षवेधी सूचनांचे कामकाज पुकारले.त्यात श्वेत महाले यांनी लोकसेवा आयोगांच्या परिक्षामध्ये ६२५ उमेदवारापैकी केवळ ५५  उमेदवार कागदपत्र पडताळणीस हजर राहिल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाव्दारे उत्तर देताना आशिष शेलार म्हणाले की या बाबत बैठक घेवून निर्णय घेतला जाईल. मात्र लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त व्यवस्था असल्याने त्यांच्याकडे याबाबतच्या सदस्यांच्या सूचना पाठविण्यात येतील. दुपारी दोन वाजता राज्याचा सन २०२५-२६ वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करायचा असल्याने दिड वाजता कामकाज स्थगित करण्यात आले.

त्यानंतर दुपारी दोन वाजता उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी अकराव्यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला या अर्तसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या भांडवली गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यात आले असून राज्यातील सार्वजनिक हिताच्या योजनांचा समतोल साधताना कर्जाचा बोजा वाढणार नाही याची देखील काळजी घेण्यात आल्याचे पवार म्हणाले. सन 2024-25 च्या अंदाजपत्रकात 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये महसूली जमा अपेक्षित होती. महसूली जमेचे सुधारित अंदाज 5 लाख 36 हजार 463 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. सन 2024-25 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपये व सुधारित अंदाज 6 लाख 72 हजार 30 कोटी रुपये असून, भांडवली व कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात झालेल्या वाढीमुळे सन 2024-25 या वर्षाच्या एकूण खर्चाच्या सुधारित अंदाजात वाढ झाली आहे.

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक येाजनेअंतर्गत 20 हजार 165 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 2 हजार  कोटी रुपयांनी अधिक आहे.

सन 2025-26 च्या अर्थसकंल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी  7 लाख 20 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 5 लाख 60 हजार 964 कोटी  रुपये व महसुली खर्च 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. परिणामी 45 हजार 891 कोटी  रुपये अंदाजित तूट येत आहे.

राजकोषीय सुधारणांमध्ये राज्य नेहमीच अग्रेसर राह‍िले आहे. राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार   ‍235 कोटी रुपये आहे असे वित्तमंत्री अजीत पवार म्हणाले.
हे वर्ष अनेक दृष्टीने विशेष आहे. स्वराज्य सौदामिनी महाराणी ताराबाई यांचे हे त्रिशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंतीवर्ष आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी जन्मवर्ष आहे. देशातील लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या आपल्या संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अशा या विशेष वर्षात आज आमलकी एकादशीच्या पवित्र दिवशी मला माझा अकरावा अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळते आहे, हे मी माझे भाग्य समजतो. असे अजीत पवार म्हणाले.

नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने महायुतीला बहुमताचा अभूतपूर्व कौल दिला. राज्यातील तमाम जनतेचे मी त्‍यासाठी आभार मानतो. मतदारांनी आमच्यावर दाखवलेला  विश्वास  जबाबदारीची जाणीव करून देणारा असून त्याचा सन्मान राखण्याचे काम महायुतीच्या सरकारकडून निश्चितपणे होईल, याची ग्वाही मी देतो असे ते म्हणाले.

.1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र शासनाने आयकरात मोठी सूट देऊन मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे राज्याच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजनांना नक्कीच बळ मिळणार आहे. राज्यातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रेल्वे आणि कल्याणकारी योजनांकरिता केंद्र शासनाने केलेल्या भरीव तरतूदींकरिता मी राज्यातील जनतेच्यावतीने भारताचे लोकप्रिय पंतप्रधान माननीय  श्री. नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) महोदयांचे मन:पूर्वक आभार मानतो. यापुढील कालावधीतही असेच भरभक्कम पाठबळ केंद्र शासनाचे राज्याला लाभेल, याची खात्री मी बाळगतो. असे भाषणाच्या सुरूवातीला वित्तमंत्री म्हणाले.

सन २०४७ पर्यंत भारत हे विकसित राष्ट्र व्हावे, असा माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी महोदयांचा संकल्प आहे. हा संकल्प सिध्दीस नेण्यासाठी महाराष्ट्र अव्वल दर्जाची कामगिरी करेल, यात मला तीळमात्र शंका नाही. या सरकारच्या स्थापनेच्या वेळी “महाराष्ट्र आता थांबणार नाही” असा संकल्प मुख्यमंत्री महोदयांनी केला आहे. “विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र” हे सूत्र प्रत्यक्षात आणण्याकरीता विकासचक्राला गती देणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन, राज्याच्या शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची रुपरेषा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. उद्योग, पायाभूत सुविधा, कृषि व संलग्न क्षेत्रे, सामाजिक व इतर क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्वाच्या तरतुदी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही असे त्यांनी सांगितले.

शासनाने पायाभूत सुविधांवर केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तसेच उद्योगांना दिलेल्या विविध प्रोत्साहनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर थेट देशी व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. खाजगी गुंतवणुकीमुळे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे, रोजगारात वाढ होऊन उत्पन्नात वृध्दी होते आहे. याव्यत‍िरिक्त शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत असल्याने क्रयशक्ती वाढली आहे. त्याचा परिणाम बाजारात वस्तू व सेवांच्या मागणीत वाढ होण्यात झाला आहे. परिणामी गुंतवणूक-रोजगार निर्मिती- वाढीव उत्पन्‍न- मागणी-गुंतवणूक असे विकासचक्र फिरते राहणार आहे. महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रीय  कार्यालयांसाठी  १०० दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा  तयार  करण्यात आला. या कृती आराखड्यात संकेतस्थळांचा विकास, सुलभ जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयीसुविधा, गुंतवणुकीचा प्रसार, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमामुळे प्रशासन कार्यक्षम, पारदर्शक, गतिशील, लोकाभिमुख होऊन राज्य प्रगतीच्या शिखरावर जाईल, याची खात्री आम्हाला आहे. असे वित्तमंत्री म्हणाले.
या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थांकडून करवून घेऊन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कार्यालयांचा गौरव करण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम निरंतर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात  आला आहे.