नानांच्या वल्गना म्हणजे ‘होळीच्या बोंबा’ आणि ‘राजकीय शिमगा’!?
महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले(Nanapatole) यांनी नुकतेच एक खळबळजनक विधान करत राजकीय धुळवड साजरी केली आहे. राज्यात मविआ २ ची सत्ता स्थापन करण्यासाठी आणि त्यात मुख्यमंत्री म्हणून निम्मा निम्मा कार्यकाळ अजीत पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना देण्याची तयारी पटोले यांनी बोलून दाखवली आहे. नाना पटोले यांच्या या विधानाला होळीच्या पार्श्वभुमीवर भांग पिवून केलेल्या वक्तव्यांचा दर्जा दिला पाहीजे असे सत्ताधारी पक्षांच्या अनेकांचे मत आहे. तर स्वत: नाना पटोले यांनी जुनी महाविकास आघाडी सध्या शिल्लक आहे का? याची चाचपणी उध्दव ठाकरे यांना फोन करून करायला हवी होती आणि मग असे काही विधान करायला हवे होते. असे त्यांच्याच आघाडीतील एका नेत्याने प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे. शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी देखील नाना पटोले यांनी हे विधान खूप घाईने केले असल्याचे म्हटले आहे.
राजकीय अस्तित्व दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न?
मात्र राज्यात सध्या धुळवड होळी आणि रंगपंचमीचा शिमगोत्सव साजरा होताना अशी वक्तव्ये मनोरंजन करणारीच ठरणार आहेत. याचे कारण नाना पटोले यांनी स्वत: प्रदेशाध्यक्ष पदावर असताना समोर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक असताना जी राजकीय दिवाळखोरी केली त्याची चर्चा अजूनही कॉंग्रेसपक्षात चवीने केली जात आहे. आता देखील पटोले यांनी केलेले विधान हे राजकीय असले तरी त्यावर कुणी विश्वास ठेवणार नाही असे काही कॉंग्रेसजनच सांगत आहेत. पक्षाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष शुन्यवत झालेला पक्ष कोकणात कुठे सापडतो का? याचा शोध घेण्यासाठी नुकतेच सिंधुदूर्ग-रत्नागिरीच्या दौ-यावर असताना पटोले यांनी जाणिवपूर्वक तेथून लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि स्वत:चे राजकीय अस्तित्व दाखविण्याचा केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न आहे अशी तिखट प्रतिक्रिया कॉंग्रेसमध्येच दिली जात आहे.
राज्यात सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून राज्याचे ४५ हजार कोटींच्या तुटीचे दर्शन घडविणारे वार्षिक अंदाजपत्रक वित्तमंत्री अजीत पवार यांनी सादर केले आहे. या अंदाजपत्रकात जी तूट दाखविण्यात आली आहे ती प्रत्यक्षात राज्याच्या स्थापनेपासूनची गेल्या ६५ वर्षातील सर्वाधिक तूट आहे. आणि ती वर्षाखेरीस सुमारे पन्नास हजाराच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
विधिमंडळाचे संविधानिक अधिकार क्षीण?
याचे कारण सध्याच्या काळात देशात संविधान आणि त्यांच्या अनुषंगाने असलेली संविधानिक व्यवस्था नष्टप्राय झाल्यात जमा झाली आहे. मात्र तसे उघडपणे सांगण्यात येत नाही. मोदी पर्वात जीएसटी संकल्पना राज्यांनी मान्य केल्यानंतर कोणत्याही राज्याच्या वित्तमंत्र्याना नव्याने काही कर आकारता येत नाहीत. विधीमंडळात अर्थसंकल्प मांडण्यामागे मुळची संकल्पना घटनाकाराना ही अपेक्षीत होती की, ‘एकही रूपयाचा खर्च संसद किंवा विधानमंडळाच्या अनुमतीशिवाय करता कामा नये.’ आज स्थिती काय आहे? जिएसटी कौन्सिलने ‘वन नेशन वन टँक्स’ च्या नावाखाली राज्याच्या वित्तमंत्र्याचे नव्हे विधिमंडळाचे नवे कर रचना आणि त्या मंजुरीचे अधिकार क्षीण केले आहेत. राज्याला एखादा कर कमी किंवा जास्त करताना आता विधीमंडळाची नव्हे जीएसटी परिषद आणि केंद्र सरकारची अनुमती घ्यावी लागते. त्यामुळे सध्या वित्तमंत्र्याचे ‘बजेट स्पिच’ हे केवळ ‘भुसा भरलेला वाघ’ असतो त्या प्रमाणे ठरले आहे. त्यात नव्याने राज्यात कोणत्या कल्याणकारी योजना लागू होणार याची चर्चा किंवा संकल्प घोषित केले जातात. मात्र सन२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात संत तुकारामाच्या अभंगाचा हवाला देत राज्य सरकारने घोषित केलेल्या अनेक घोषणा त्या भाषणाच्या पुस्तकातच राहिल्या आहेत. याचा संदर्भ देत माजी वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी त्यांच्या बजेटवरील भाषणात ओझरती राजकीय टिपणी करत वेळ साधली. ते म्हणाले की, ‘दादानी मागच्या बजेटमध्ये तुकारामाचा आधार घेतला, प्रत्यक्ष निवडणुकीत एकनाथरावांच्या योजना राबविल्या त्यामुळे सत्ता मिळाली खरी पण यावेळी त्यांनी या बजेटमध्ये एकनाथालाही सोडून दिल्याचे दिसत आहे. कारण आनंदाचा शिधा, तिर्थपर्यटन यात्रा, शिवभोजन थाळी सारख्या योजनांना एक रूपयाही तरतूद नाही.’
अर्थ नसताना केलेला संकल्प?
एका निरिक्षणानुसार राज्याच्या गतवर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीपैकी केवळ ४६ टक्के निधीच खर्च झाला आहे. अगदी लाडकी बहिण आणि अन्य कल्याणकारी योजनांसह हा निधी खर्च झाल्यानंतरही राज्याला ४५ हजारकोटींच्या महसुली तुटीचा सामना करावा लागत आहे. म्हणजे ५१ टक्के महसुली जमाच झाली नसल्याचे जाणकार सांगत आहेत. म्हणजे अर्थ नसताना केलेला हा संकल्प होता की काय? असेच म्हणावे लागेल! या शिवाय माजी विंत्तमंत्री सुधीर मुंनगंटीवार यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पावरील भाषणात सांगितले की राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात नसल्याने केंद्र सरकारकडून वि्त्त आयोगाचे ते अनुदान मिळते त्याचे पैसे देण्यास केंद्राने नकार दिला आहे. त्यामुळे मागील दोन वर्ष हे अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात महसुली जमेच्या बाजुला २१ ट्क्के निधी कमी झाल्याचे दिसत आहे असे जाणकरांचे मत आहे. तर जिएसटीच्या परताव्याच्या स्वरुपात सलग पाच वर्ष राज्य सरकारला जी नुकसाना भरपाई मिळत होती ती देखील बंद झाली आहे. या शिवाय राज्य हिश्याचे करउत्पनाचा वाटा जो राज्याला मिळायला हवा तो केंद्राच्या वित्तमंत्री सितारामण यांच्याकडून वेळेत न दिल्याने राज्याला सुमारे ३५ हजार कोटीच्या महसुलावर मागच्या वर्षी पाणी सोडावे लागले आहे. त्यातही केंद्राला सध्या तगादा लावून हे पैसे वसुल करण्याची सध्याच्या सरकारच्या वित्तमंत्र्याची इच्छाशक्तीच नसल्याचे या विभागातील जाणकार सूत्रांनी सांगितले. ईतके की स्वत: अजीत पवार केंद्रीय जीएसटी परिषदेच्या बैठकांना क्वचितच हजर राहताता असे या सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या संपन्न राज्याची केंद्रीय नेत्याकडून जशी राजकीय सामाजिक लांडगेतोड सुरू आहे तशीच ती सर्वच राज्याची आणि महाराष्ट्राची सुध्दा सुरू आहे. असेच म्हणावे लागेल. मात्र अजीत पवार यांनी अकरावा अर्थसंकल्प मांडल्याची शेखी मिरवताना जयंत पाटील यांचा दहा वेळा अर्थसंकल्प मांडल्याचा विक्रम मोडल्याचे सा़गण्यात येते आणि १३ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा स्व शेषराव वानखेडे (मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमला यांचेच नाव देण्यात आले आहे बरे!) यांचा विक्रमही याच विधानसभेच्या टर्म मध्ये ते मोडतील असे म्हणत फडणवीस यांनी त्यांना गोंजारले आहे! असो.
मुद्दे मांडायची प्राज्ञा राहिली आहे का?
पण सध्या विधानसभेत सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांमध्ये कितीही खदखद असली तरी त्यांच्यामध्ये स्पष्टपणे असे मुद्दे मांडायची प्राज्ञा राहिली आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. याच सभागृहात काही वर्षापूर्वी गणपतराव देशमुख यांच्या सारख्या नेत्याने राज्यात सत्तर हजार कोटीचा खर्च झाल्यानंतर एक टक्काही सिंचन झाले नसल्याचे वास्तव दाखवून दिले होते त्यानंतर अजीत पवारांना काहीकाळ सत्ता सोडावी लागली होती. हा इतिहास आहे. पण सध्या विरोधीपक्षात नाना पटोले यांच्यासारखे बाष्कळ विधाने करणारे नेते असल्याने मूळ विषयावर ते चर्चा होवू न देता दिशाभूल करत सत्ताधा-यांना राजकीय पळवाटा मिळवून देण्याचे काम करताना दिसत आहेत असे जाणकार सांगतात.
शिंदेची अवस्था पुन्हा ‘मे २०२२’ सारखीच?
नाना पटोले यांच्या अवेळी राजकीय वक्तव्ये करण्यामागे आणखीही कारण आहेत. सध्या एकनाथ शिंदे यांची राजकीय कोंडी भाजपने केली आहे. त्यांचे केंद्रातील आका देखील त्यावर आता फारसे सक्रीयपणे काही मार्ग देण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. तर मुंबईच्या निवडणुकांमुळे उध्दव ठाकरे यांच्याकडे भाजप आणि फडणवीस यांचा झुकाव वाढताना दिसत आहे. अश्या स्थितीत सात खासदार आणि ५७ आमदार असूनही राजकीय कोंडमारा सहन करणा-या शिंदे यांची अवस्था महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जशी मे२०२२मध्ये होती तशीच मे २०२५ मध्येही झाली आहे. अधिवेशना नंतर त्यांच्या पक्षाच्या वाट्याला काही महामंडळे आणि शासकीय समित्या याव्या तसेच महापालिका आणि पंचायत समित्यांमध्ये त्यांच्या पक्षाला चांगले संख्याबळ मिळावे असा त्यांचा प्रयत्न आहे. ते सत्तेत राहूनच साध्य होणार आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाचे खच्चीकरण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असून स्वत:ची शक्ती ते वाढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. अश्या वेळी शिंदे यांना पटोले यांच्या ऑफरशी काही देणेघेणे राहिल्याचे दिसत नाही.
तीच गोष्ट अजीत पवार यांची आहे धनंजय मुंडे यांचा राजकीय बळी घेतला गेल्याने भिवून भाजपासोबत सत्तेत सामिल झालेल्या त्यांच्या सहका-यांच्या काळजात धस्स झाले आहे. त्यामुळे आता आहे तिथे गप गुमान राहूया असेच त्यांचे समर्थक म्हणत आहेत. त्यामुळे नानांच्या वल्गना म्हणजे होळीच्या बोंबा आणि राजकीय शिमगाच ठरण्याची शक्यता आहे असे मानले जात आहे!
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
