मुंबई : राज्यातील शेतक-यांचा पीक उत्पादन खर्च काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी पिकाच्या पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत मजुरीवर होणा-या खर्चापैकी 50% मनरेगा मधून अदा करण्यासंदर्भात अभ्यास करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल. सदर समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन मजुरीच्या खर्चाचा मनरेगा मधे समावेश करण्याबाबत राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल असे कृषी मंत्री मा. माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत आश्वासन दिले. तसेच, शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याच्या मागणीबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांची कृषी विषयक प्रश्नाबाबत मंत्रालय, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस माजी आमदार बच्चू कडु, शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी ललित पाटील, प्रकाश शिंदे तसेच कृषी, सहकार व पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातून मोठया प्रमाणात निर्यात होणा-या कांदा, केळी, द्राक्ष अशा पिकांच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री व केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल. राज्यातील शेतक-यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा सहजरित्या लाभ मिळण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक ही डिजिटल प्रणाली संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी विभागाच्या विविध योजनांबाबत शेतकरी संघटनांनी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच, राज्यातील प्रत्येक पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्राची अद्यावत माहिती शेतक-यांना व कृषी विभागास उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येईल असे ॲड. कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण इ. विषयावर सूचना केल्या.