मुंबई : कृषी कायद्याच्या अध्यादेशांची अंमलबजावणीचे आदेश काढणारे महाविकास आघाडी सरकार आता या कायद्यांना विरोध करत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारची दुटप्पी भूमिका समोर आली आहे. तीन कृषी विधेयकांबाबत केंद्र सरकारने कायदा मंजूर करण्यापूर्वी जारी केलेल्या अध्यादेशांची महाराष्ट्रात सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्येच निघाल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारचा कृषी कायद्यांना एकीकडे विरोध, मात्र ऑगस्टमध्येच अध्यादेश लागू करण्याचे दिले होते आदेश अशी राज्य सरकारची दुटप्पी भूमिका समोर आली आहे, असे मत शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी मांडले आहे.
राज्याच्या पणन संचालकांनी १० ऑगस्ट रोजी या तीन अध्यादेशांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याची अधिसूचना काढली होती. मात्र आधी अध्यादेश लागू करण्याचा निर्णय घेणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने संसदेत या शेतकरी विधेयकांना ठाम विरोध केला होता. संसदेने याबाबत मंजूर केलेले कायदे राज्यात लागू न करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही केली आहे. त्यामुळे आधी याच कायद्याच्या अध्यादेशांची अंमलबजावणीचे आदेश काढणारे महाविकास आघाडी सरकार आता या कायद्यांना विरोध करत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारची दुटप्पी भूमिका समोर आली आहे.