मंकी बात…

६५व्या महाराष्ट्र दिनी सत्ताधाऱ्यांचे राजकारण गुजरात धार्जिणेच!? शिवसेना, राष्ट्रवादीनंतर आता मनसेवर प्रहार?

महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांच्या स्थापनेला येत्या १ मे रोजी ६५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या काळात नेहरूंच्या दृष्टीकोनातून नगण्य असलेल्या महाराष्ट्राच्या नेत्यांपेक्षा इथल्या सामान्य मराठी माणसाने प्राणांची बाजी लावून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवला होता. गुजराती मोरारजी देसाईंच्या हुकूमशाहीला मराठी माणूस बधला नाही आणि शेतकरी-कामगारांच्या घामाने भिजणा-या मुंबईत त्यांचे रक्तही सांडले, त्यानंतर मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली. हा सारा इतिहास आता मुद्दाम सांगायची वेळ आली आहे, कारण सध्या गुजरातच्या नेत्यांच्या दावणीला महाराष्ट्र बांधला गेला आहे की काय? असे विचारायची वेळ यावी असे राज्यातील सत्ताधारी नेते आणि त्यांचे राजकारण गुजरात धार्जिणे झाले आहे.

धारावीच्या कष्टकऱ्यांना उकीरड्यावर फेकले!

मुंबईतील धारावीमध्ये गुजराती उद्योगपतीच्या प्रकल्पाला शासकीय जमिन विकासासाठी आंदण दिली गेली आहे, आणि अनेक दशकांच्या ५० हजाराहून जास्त कष्टकरी मुंबईकरांना तेथून परागांदा करत चक्क ज्या जागेवर पाच दशके कच-याचे ढिगारे लागले आहेत त्यात फेकून दिले जात आहे. हे सारे पध्दतशीरपणे सुरू आहे. त्यासाठी आधी मुंबईतून मराठी माणूस महाराष्ट्रासाठी लढा देणा-या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सारख्या दोन महत्वाच्या राजकीय पक्षांची शक्ती त्यांना राज्याच्या सत्तेवरून खाली खेचून संपविण्यात आली आणि त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेतील शिवसेना आणि स्थानिक मराठी माणसांच्या सत्तेला कुलूप लावण्यात आले. गेल्या चार वर्षापासून महापालिकेत प्रशासक बसविण्यात आले आहेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. त्या कधी घेतल्या जातील हे कुणालाच माहिती नाही. मुंबईकरांनी किंवा महाराष्ट्राच्या जनतेने अजूनही याचा जाब सध्याच्या सत्ताधारी नेत्यांना विचारायची तसदी घेतली नाही. कोणताही राजकीय पक्ष नेता यासाठी आवाज उठविताना दिसत नाही.

नेमके तेच काम काही प्रमाणात भाजपसोबत जाण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाने केला आहे. भाजप सोबत असूनही त्यांच्याशी वैचारीक संघर्षाचे मुद्दे जोरकसपणे जाहीरपणे मांडणा-या राज ठाकरे यांच्या गुढीपाडव्याच्या सभेनंतर सत्ताधारी भाजपच्या गोटात अस्वस्थता माजली आहे. मुंबईत बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा सांगणारे दोन ठाकरे समान दुव्यांच्या अजेंड्यावर काम करत असल्याचे चित्र दिसत असताना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चा दोन गटातील चाचा-भतिजावाद दिसत असला तरी मुद्यांवर ते एकच असल्याचे प्रतित होत असल्याचे दिसल्याने भाजपच्या डिवाईड अँण्ड रूल राजकारणाला शह बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच मग उत्तर भारतीय विकास सेना प्रमुख सुनील शुक्ला यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाची मान्यता रद्द करावी, यासाठी सर्वोच्च  न्यायालयांत याचिका दाखल केली आहे.

मुंबईत मुख्यमंत्री फडणवीस मराठी भाषा सक्तीचा विषय आवर्जून मांडत असतानाच मनसेने मात्र वारंवार मराठीतून व्यवहार करावेत यासाठीं  उत्तर भारतीय व अमराठीं विरोधात हिंसक आंदोलने केली आहेत. त्यातूनच नवा वाद पुन्हा एकदा उफाळण्याची शक्यता दिसून येत आहे. मुंबईत बँकामध्ये मराठीभाषेत कामकाज चालावे म्हणून कानाखाली आवाज काढण्यास मनसेने सुरूवात केल्यानंतर  उत्तरेतील बिहार, उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवत भारतीय विकास सेना प्रमुख सुनील शुक्ला यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाची मान्यता रद्द करावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर मनसे नेत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया देताना मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी भैयांच्या मुंबईतील अस्तित्वावरच आता प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले आहेत. या मागे सत्ताधारी भाजपचा हात असल्याचा जाहीर आरोपही त्यानी केला आहे.

दरम्यान  याचिका कर्ता  सुनील शुक्ला म्हणाले की, “राजसाहेब ठाकरे तुम्ही हिंदू्ंना मारायचा आदेश दिला आहे, असं वाटतं. तुम्ही केवळ उत्तर भारतीयांचे नव्हे तर मराठी लोकांचेही विरोधक आहात. म्हणून मी तुमच्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाऊन याचिका दाखल केली आहे. तुम्ही संविधानाचे उल्लंघन करू शकत नाही. हिंदुंना तुम्ही मारू शकत नाही. आम्ही तुमचा विरोध करतो, निंदा करतो आणि सुप्रीम कोर्टातून तुमच्या विरुद्द आदेश आणणारच,” असा इशारा सुनील शुक्ला यांनी दिला आहे.  मुळात प्रादेशिक पक्षांना राज्यातून संपवण्याचं हे षडयंत्र भाजप करत असून उत्तर भारतीय विकास सेनेसारख्या संघटना हे त्यांचच पिल्लू आहे, त्यामुळे अशा गोष्टींना आम्ही घाबरत नाही,” असं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलं आहे. यापूर्वी मनसेच्या नेत्यांना आयोध्येत येण्यास मनाई करताना भाजपच्या उत्तर प्रदेशच्या नेत्यांनी मनसेचा हिंदुत्वाचा अजेंडा संकटात टाकला होता. आता कमी मतदानामुळे पक्षाची नोंदणी संकटात असलेल्या मनसेला मनाई करण्यासाठी न्यायालयात खेचून शिवसेना राष्ट्रवादी प्रमाणेच आता मनसे या मराठी माणसाचा आवाज असलेल्या संघटनेला कायमचे कमजोर करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी गुजरात लॉबीकडून केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

शंभर दिवसांच्या परिक्षेत ५२कुळेना सर्वाधिक ५२ गुण!

दरम्यान नव्याने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचे पहिले शंभर दिवस संपले आणि त्यात शंभरपैकी ५२ गुण मिळवून भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यानी बाजी मारली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात सर्वात कार्यक्षम मंत्री म्हणून बावनकुळे यानी पहिला क्रमांक पटकावला आहे. त्यात महसूल यंत्रणेला अधिक लोकोपयोगी, सक्रीय आणि सुलभ करण्याचे काम मंत्री करत असून त्यांच्याकडे असलेल्या दुहेरी जबाबदा-या (दोन विभागीय जिल्ह्याचे पालकमंत्री पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मंत्री) पाहता त्यांचे महसूल खात्यातील काम पहिल्या शंभर दिवसात क्रमांक एकवर राहिल्याचे दिसत आहे. महसूल विभागाच्या विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयासह नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे. मागील काळात विखे पाटील यांनी देखील याबाबत वेगळे धोरण घेण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र त्यांत त्यांना यश आले नाही.
आता बावनकुळे यांनी मात्र नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी सुरवातीस विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. या बांधकामामध्ये पुढील ३ वर्षात कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे.  या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी २ वर्षासाठी राहणार आहे.

त्याशिवाय महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी कुटुंबांतील शेतीच्या वादांवर तोडगा काढणाऱ्या सलोखा योजनेला २०२७ पर्यन्त, दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.शेतजमिनीचा ताबा, वहिवाटी, परंपरागत तंटे आणि कुटुंबांमध्ये वैर निर्माण करणाऱ्या शेतीच्या शेकडो वादग्रस्त प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी सलोखा योजना वरदान ठरल्याने शेतीचे वाद मिटवण्यासाठी एरवी , मुद्रांक आणि नोंदणीचा मोठा खर्च या योजनेत केवळ दोन हजार रुपये इतका नाममात्र येतो. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत अनेक कुटुंबांमध्ये अतिशय जटिल ठरलेल्या एक हजार सात प्रकरणातील शेतीच्या आपसी वादांसह शेतजमिनीच्या अदलाबदलीच्या प्रकरणांचा समाधानकारक तोडगा निघाला आहे. महसूल विभागाने शेतकऱ्यांच्या या वादविवादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सुमारे ८ कोटी ९९ लाख रुपयांची मुद्रांक सवलत दिली आहे.

आता ई कँबिनेट आणि मंत्र्याची शाळा !

त्या खालोखाल मग भाजपचे कामगार मंत्री आशिष फुंडकर, पंकजा मुंडे, गणेश नाईक, अशोक ऊईके इत्यादी मंत्र्यानी कामातून ठसा उमटविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.  सहयोगी पक्षांमध्ये शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक, उदय सामंत, शंभुराज देसाई हे मंत्री कार्यक्षम काम करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे, तर अजित पवार यांच्या पक्षाचे आदिती त टकरे. दत्तात्रय भरणे, असे मोजकेच मंत्री कार्यक्षमतेने कामाला लागल्याचे चित्र आहे.नव्या मंत्र्याच्या प्रगतीपुस्तकाचा अभ्यास जून महिन्यात होणार असून आता सुटीचा मे महिना झाला की त्यांच्या कार्यक्षमतेनुसार फेरबदलाचे संकेत दिले जात आहेत. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून व डिजिटल इंडिया अभियानाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाने नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे डिजिटल स्वरूपात पुरवण्याचा संकल्प केला आहे.  शासन व नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून प्रशासन अधिक जवळ आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल,

‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल. या प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी व त्या अनुषंगाने कार्यपद्धतींचे परीक्षण अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. बैठकीदरम्यान ठेवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विषयांचाही या प्रणालीत समावेश करता येईल. कागदपत्रांच्या वितरणाची घाई न करता, ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे बैठकीचे अजेंडे व संबंधित कागदपत्रे एकाच क्लिकमध्ये मंत्र्यांच्या iPad वर उपलब्ध होतील – अगदी WhatsApp वर एखादी फाईल उघडावी तितक्या सहजतेने.

‘ई- मंत्रिमंडळ’ प्रणाली सुरळीत चालावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत (DIT) विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे, जे मंत्र्यांना आवश्यक तांत्रिक मदत करतील. मंत्र्यांना उपलब्ध करून दिलेले iPad हे केवळ ‘ई-मंत्रिमंडळ’ पुरतेच मर्यादित नसून, ते ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कुठूनही प्रकरणे निर्णित करण्यासाठी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकींसाठी, डॅशबोर्डवर योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी तसेच CPGRAMS, RTS महाराष्ट्र किंवा ‘आपले सरकार’ यांसारख्या नागरिकाभिमुख ॲप्लिकेशन्सचे परीक्षण करण्यासाठी वापरले जातील. अनेक शासकीय ॲप्लिकेशन्स मोबाईल ॲप्समध्ये रूपांतरित होत असल्यामुळे, iPad ही कार्यालयीन कामासाठी मंत्री महोदयांना अत्यंत उपयुक्त साधन ठरणार आहे.  महाराष्ट्र आता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांच्यानंतर ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू करणारे सातवे राज्य होणार आहे. याशिवाय, मध्य प्रदेश सुद्धा या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या तयारीत आहे.

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)