मुंबई : धानखरेदी संदर्भात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्व उपाययोजना कराव्यात. बारदानांच्या उपलब्धतेअभावी धानखरेदी विस्कळीत होणार नाही यादृष्टीने सर्व आवश्यक ते निर्णय त्वरीत घेण्यात यावेत. त्याचप्रमाणे ज्या राज्यांमध्ये धानखरेदीची प्रक्रिया सुलभ आहे, त्याचा अभ्यास करुन त्याच धर्तीवर पुढील वर्षी आपल्या राज्यातही तशा खरेदीपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिल्या.
विधानभवन मुंबई येथे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली आज भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान खरेदीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. त्या बैठकीत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासंदर्भात मुद्देनिहाय चर्चा झाली. तसेच धानखरेदी प्रक्रिया सुयोग्यरित्या पार पडावी यासाठी करावयाच्या आवश्यक त्या उपाययोजना, मागील हंगामात धान खरेदी भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी आढळलेल्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, शेतकऱ्यांचे प्रलंबित चुकारे संदर्भात उद्धभवलेल्या तांत्रिक अडचणीचे निकारण करुन चुकाऱ्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने जमा करणे याबाबींवर यावेळी चर्चा झाली.
या बैठकीस अन्न व नागरी विभागाचे सचिव विलास पाटील, वित्त ( व्यय ) विभागाचे सचिव राजीव मित्तल, अन्न व नागरी पुरवठा विभागचे सह सचिव एम. एम. सूर्यवंशी, मार्केटींग फेडरेशनचे महाव्यवस्थापक प्रसाद ओक, व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप हळदे, नाफेडचे शाखा व्यवस्थापक पुनीत सिंग,आदिवासी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक जे. एस. राठोड तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
धानखरेदी वेळेत न झाल्यास पावसामुळे व अन्य कारणामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागते. यावर्षीच्या धान खरेदी प्रसंगी खरेदी केंद्रांवर गर्दी होऊ नये, खरेदी-भरडई-गोदामात माल भरणे हे चक्र योग्य प्रकारे सुरु रहावे, शेतकऱ्यांना एसएमएस द्वारे खरेदी तारीख कळवणे इत्यादी उपाययोजनांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. बारदानाचा तुडवडा असल्यास पी.पी. बॅगच्या पर्यायाचाही वापर करण्याबाबत निश्चित करण्यात आले. सरकारची धान खरेदी योजना राबवितांना शेतऱ्यांचे हित प्राधान्याने जपले जाईल याची योजनेच्या यंत्रणेतील सर्व अधिकाऱ्यांनी अत्यंत दक्षता घ्यावी. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रूंची आणि त्यांनी घाम गाळून केलेल्या कष्टाची जाणीव बाळगा, असेही यावेळी विधानसभा अध्यक्ष यांनी स्पष्ट केले.
पारदर्शपणे योजनेची अमलबजावणी व्हावी, त्यात दलालांचा शिरकाव होऊ नये, वाढीव धान्य खरेदीचे आकडे दाखवून पैसे लाटण्याचे प्रकार बंद व्हावेत, त्यासाठी प्रशासन आणि पोलीस यातील 3 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखरेख समिती नेमावी असे आदेशही त्यांनी याबैठकीत दिले.