नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रवासी माफी सुविधा (लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सिशन, एलटीसी) आणखी दोन वर्षांसाठी अर्थात 25 सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढविली आहे. या योजनेंतर्गत, सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना जम्मू-काश्मीर, लडाख, अंदमान आणि निकोबार आणि ईशान्येकडील राज्यांत कौटुंबिक सहलीसाठी जाण्याची परवानगी देते.
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, एलटीसी सुविधेअंतर्गत पात्र कर्मचार्‍यांना विमान प्रवासातील इकॉनॉमी वर्गाच्या तिकिटे बुक केले जातील. एअर इंडियाशिवाय खासगी विमान कंपन्यांमध्येही प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे.
केंद्रीय नागरी सेवा, (एलटीसी) नियम 1988 मध्ये देण्यात आलेल्या सवलतीनुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना हवाई प्रवासाद्वारे केंद्र सरकारच्या जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि पूर्वोत्तर प्रदेशांव्यतिरिक्त केंद्रशासित प्रदेश अंदमान-निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशात जाण्याची संधी दिली जाते. आता हे कर्मचारी सुट्टी साजरी करण्यासाठी 25 सप्टेंबर 2022 पर्यंत या ठिकाणी भेट देऊ शकतील.
सिंह म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना दिलेली ही विशेष भेट आहे. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या गावी किंवा जुन्या पोस्टिंगसाठी या सुविधेचा लाभ घेता येणार नाही आणि त्यांना चार वर्षांतून एकदा या योजनेचा लाभ घ्यावा लागेल. ज्या कर्मचाऱ्यांना हवाई प्रवासाची सुविधा नाही त्यांनाही या योजनेंतर्गत इकॉनॉमी क्लासमध्ये उड्डाण करता येणार आहे. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुर्गम आणि दुर्गम भागातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सुविधा व सोयीस्कर प्रवासाचे कडक आदेश दिले आहेत.