नवी दिल्ली : आरबीआयच्या निर्देशानंतर गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना त्यांच्या निव्वळ मालमत्तेपैकी 60 टक्के गृह कर्ज म्हणून द्यावे लागेल. म्हणजेच त्यांना गृह कर्ज मुख्यत्वे त्यांच्या व्यवसायात सामील करावे लागेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे वैयक्तिक गृह कर्ज घेणार्‍याला दिलासा मिळेल. या कंपन्या त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये गृह कर्जाचा वाटा वाढविण्यासाठी आणि ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी स्वस्त व्याज दराने कर्ज देतील. तसेच कर्जाच्या अटीही सुलभ केल्या जातील. यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळेल.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसाठी किमान मालकी निधी (एनओएफ) मर्यादा 25 कोटी रुपये निश्चित केली आहे. ज्या गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांचे एनओएफ 25 कोटींपेक्षा कमी आहे त्यांना 31 मार्च 2022 पर्यंत 15 कोटी आणि 31 मार्च 2023 पर्यंत 25 कोटींची मर्यादा पूर्ण करावी लागेल. रिझर्व्ह बँकेने गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसाठी सुधारित नियम जारी केले आहेत. केंद्रीय बँकेने पुढे म्हटले आहे की या गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांचे एओएफ सध्या 20 कोटींच्या खाली आहेत, त्यांना एका महिन्यात ही मर्यादा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. वैधानिक लेखापरीक्षकाचे प्रमाणपत्र आरबीआयकडे सादर करावे लागेल.
बँकिंग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आरबीआयच्या निर्देशानुसार एचएफसी एकतर रिअल इस्टेट व्यवसायातील एखाद्या ग्रुप कंपनीत एक्सपोजर घेऊ शकतात किंवा ग्रुप कंपन्यांच्या प्रकल्पात किरकोळ गृह खरेदीदारांना कर्ज देऊ शकतात. तसेच, कोणीही हे दोघे एकाचवेळी करू शकत नाही. आरबीआयने मसुद्याच्या नियमावलीत म्हटले आहे की, गट कंपन्यांना कर्ज दिल्यामुळे दुप्पट वित्तपुरवठा करण्याच्या चिंता दूर करणे हे आपले लक्ष्य आहे. यात कंपन्यांकडून फ्लॅट खरेदी करणार्‍या व्यक्तींचा देखील समावेश आहे. त्यात म्हटले आहे की एचएफसीचे एक्सपोजर (कर्ज आणि गुंतवणूक) एका ग्रुप कंपनीत 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. संपूर्ण गट 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.