मुंबई : अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात न्यायालयीन कैदेत असलेला रिपब्लिक टिव्हीचा मालक संपादक अर्णव गोस्वामी याला अंतरिम जामिन देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याबाबत आज न्यायालयात सुनावणी झाली असता खंडपीठाने या प्रकरणात अंतरीम जामिन देण्यासारखी स्थिती नसल्याचे निरिक्षण नोंदवले आहे. या शिवाय आरोपींना पर्यायी जामिनाची व्यवस्था नियमीत मार्गाने उपलब्ध असताना तातडीने जामीन देता येणार नसल्याचे नमूद केले आहे. नियमाप्रमाणे जामीनासाठी आधी सत्र न्यायालयात याचिका करावी असे निर्देश उच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांना दिले आहेत. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे.
एखादा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतो तेव्हा त्यात हस्तक्षेप करुन ती अटक बेकायदेशीर ठरवून त्याला जामीन देता येणार नाही, असा युक्तिवाद यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने निकालाचे वाचन केले. आता अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोन आरोपींनी जामीनासाठी अलिबाग सत्र न्यायालयात अर्ज करण्याचा आणि तो फेटाळल्यास मग उच्च न्यायालयात जामिनाचा पर्याय असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यपालांचा फोन, फडणविसांचे व्टिट!
दरम्यान, गोस्वामी याला तुरूंगात भेटण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत राज्यपालांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आज दूरध्वनी केला होता. तर राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्टिट करत मागणी केली आहे की, या प्रकरणी न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून द्यायला हवी की महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकरणी कारवाई करताना चुकीच्या पध्दतीने घाईने आर्णव यांना अटक करताना ज्या पध्दतीची वागणूक दिली ती कशी अयोग्य होती?