नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेलाही मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयांबाबत माध्यमांना संबोधित करताना ही माहिती दिली. या योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात 1,584 कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्याचबरोबर संपूर्ण योजनेसाठी 2020 ते 2023 या कालावधीत एकूण 22,810 कोटी रुपये खर्च होतील. या योजनेचा 58.5 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
संतोष गंगवार म्हणाले, ‘कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर, स्वावलंबी भारत योजना एकीकडे नवीन रोजगारनिर्मितीसाठी आवश्यक गती देत आहे. दुसरीकडे, आम्ही त्यांना उद्योग म्हणून थेट आर्थिक सहाय्य देण्याचेही काम केले आहे. या योजनेद्वारे आपण औपचारिकतेपासून अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेकडे गेलो आहोत. 2014 मध्ये आमचे सरकार आल्यावर सहा कोटी संघटित कामगारांनी देशातील औपचारिक अर्थव्यवस्थेअंतर्गत काम केले. सध्या औपचारिक अर्थव्यवस्थेखालील संघटित कामगार संख्या सुमारे 10 आहे.
गंगवार पुढे म्हणाले, या योजनेंतर्गत आम्ही अशा कर्मचार्‍यांची निवड केली आहे ज्यांचे मासिक वेतन 15,000 पेक्षा कमी आहे. या योजनेद्वारे आम्ही गरीब कल्याणासाठी आपली वचनबद्धता दर्शविण्याचे कार्य करतो. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत भाड्याने घेतलेल्या सर्वांना लागू असेल. सरकार त्यांना 24 टक्के ईपीएफ योगदान देईल.
आजच्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील डिजिटल क्रांतीला चालना देण्यासाठी पीएम-पब्लिक वाय-फाय नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) लाही मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पंतप्रधान वाणी अंतर्गत देशातील सार्वजनिक डेटा कार्यालये उघडली जातील. यासाठी कोणताही परवाना, नोंदणी किंवा फी आवश्यक नाही.
प्रसाद म्हणाले की कोची आणि लक्षद्वीप यांच्यात सबमरीन ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. प्रसाद म्हणाले की लक्षद्वीपच्या 11 बेटांवर कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याचे काम होईल, ज्यासाठी 1,072 कोटी रुपये खर्च येईल. त्याशिवाय ईशान्य भागात 4 जी कनेक्टिव्हिटीपासून वंचित असलेल्या भागात त्याची कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
tag-cabinet/digital