मुंबई : माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त प्रदेश भारतीय जनता पार्टीने आयोजित केलेल्या शेतकरी संवाद कार्यक्रमाला राज्यभरात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील , माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे , किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल बोन्डे, खा. डॉ. भारती पवार यांच्यासह पक्षाचे अनेक खासदार , आमदार , प्रमुख पदाधिकारी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. राज्यातील हजारो शेतकरी बांधवांनीही या कार्यक्रमात सहभाग घेतला , अशी माहिती भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी दिली आहे.
पाठक यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. केंद्राच्या कोणकोणत्या योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळतो आहे हे पंतप्रधानांनी या संवादातून जाणून घेतले. पंतप्रधान मोदी यांच्या या कार्यक्रमाच्या थेट प्रक्षेपण कार्यक्रमाचे राज्यात सुमारे ५ हजार ठिकाणी आयोजन करण्यात आले होते.या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षांत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात आली. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुणे जिल्ह्यातील भूगाव येथे तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांजरी ( जि. पुणे ) येथे या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. पक्षाच्या अनेक आमदार , खासदारांनी बांधावर जाऊन केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे होणाऱ्या फायद्यांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविली.
शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्ती : देवेंद्र फडणवीस
केंद्राचे नवे कायदे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त करणारे आहेत. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. पण फक्त राजकारणासाठी मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. पुणे जिल्ह्यातील मांजरी येथे आयोजित शेतकरी संवाद कार्यक्रमात फडणवीस बोलत होते. या कार्यक्रमाला माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आ. सिद्धार्थ शिरोळे, आ.राहुल कुल, पुणे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, भाजपा ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, बाबुराव पाचर्णे, दिलीप कांबळे, मांजरीचे सरपंच शिवराज अप्पा घुले आदी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, सध्याच्या बाजार समितीच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होते. मोदी सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची या पिळवणुकीपासून मुक्तता होणार आहे. मात्र केवळ राजकीय स्वार्थासाठी या कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. कंत्राटी शेती बाबतचा कायदा २००६ पासून महाराष्ट्रात आहे. मात्र कंत्राटी शेतीतून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची एकही तक्रार आलेली नाही. त्यावेळी हा कायदा करणारे आज नव्या कायद्यांना विरोध करीत आहेत. मोदी सरकारने नव्या कायद्यात कंत्राटी शेतीमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली आहे.
यावेळी फडणवीस यांनी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा विस्ताराने आढावा घेतला. ते म्हणाले की, मोदी सरकारने साखरेची किमान खरेदी किंमत निश्चित केली. याचा फायदा कोट्यवधी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला. इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन दिल्यामुळे यापुढील काळात साखर कारखाने उसाला चांगला भाव देऊ शकणार आहेत. राज्य सरकारने अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना काहीच मदत केली नाही, असेही ते म्हणाले.
माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, सामान्य शेतकऱ्यांचा फायदा करून देणारे अनेक क्रांतीकारी निर्णय मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत घेतले आहेत. साखर निर्यातीसाठीचे अनुदान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणारे सरकार देशाने प्रथमच पाहिले आहे. नव्या कृषी कायद्यांमुळे सामान्य शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याने काही मूठभर मंडळी या कायद्यांना विरोध करत आहेत. मात्र शेतकरी वर्ग या प्रचाराला बळी पडणार नाही.