सरकारी मदत पॅकेजमुळे कोरोनामधील अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी दिसून आला परिणाम : आरबीआय

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी सरकारी खर्चाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. पुढच्या आर्थिक वर्षात सरकारच्या खर्चावरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. म्हणजेच, महसूल आघाडीवर संकटाला तोंड देऊनही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना 2021-22 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील खर्च वाढविण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल.

या आठवड्यात जाहीर झालेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयीच्या आपल्या मासिक अहवालात आरबीआयने कबूल केले आहे की कोरोना संकटापासून अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकारी पॅकेजची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे आणि ती अजूनही महत्त्वाची राहील. कोरोनाचा कहर थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2020 पर्यंत एकूण 29,87,641 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यापैकी 11,02,650 कोटींची सर्वात जास्त रक्कम आत्मनिर्भर भारत अभियान -1 अंतर्गत देण्यात आली आहे. तर आत्मनिर्भर भारत अभियान-2 अंतर्गत 73 हजार कोटींचे पॅकेज आणि अभियान-3 अंतर्गत 2.65 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

आरबीआयने त्यांची प्रशंसा केली की त्यांनी गरीब लोकांच्या मदतीने सुरुवात केली, परंतु नंतर त्याचा परिणाम व्यापक झाला. यामुळे मागणीत वाढ करून जीडीपी सुधारण्यास मदत झाली. हे लक्षात घेता असे म्हणता येईल की सरकारने हे पॅकेज वेळेवर देण्याची घोषणा केली.
आरबीआयने केंद्राला आणि राज्यांना सल्ला देखील दिला आहे आणि सांगितले आहे की त्यांनी त्यांच्या भांडवलाच्या खर्चाबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कोविड-19 चे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारी खर्च वाढवण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्था परत रुळावर आणण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार असून यासाठी सरकारी खर्च वाढवण्याची गरज आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत आरोग्य, शिक्षण, गृहनिर्माण, पर्यावरण यासारख्या भागातील भांडवली खर्च पूर्णपणे संपला आहे. काही काळ सरकारला भांडवली खर्च आणि महसूल खर्चाबाबत अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल.

Tag-Government aid package to save economy in Corona/ RBI