मुंबई : राज्य सरकारने कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी अधिक कडक निर्बंध २२तारखेला रात्री ८ वाजल्यापासून १मे रोजी सकाळी सात वाजे पर्यंत लागू करण्याबाबत आदेश निर्गमीत केले आहेत.
कर्मचारी संख्या १५ टक्के(Staff strength 15 per cent)
नव्या आदेशा नुसार सरकारी तसेच निम सरकारी कार्यालयातील अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य कर्मचारी संख्या १५ टक्के इतकीच अथवा एकूण पाच कर्मचारी इतकीच ठेवण्याबाबत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या काळात खाते प्रमुखांना जास्तीचे मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल तर त्यांनी त्याबाबत संबंधिताकडून लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. अत्यावश्यक सेवा कर्मचा-यांना मात्र शंभर टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
लग्न समारंभात दोन तास वेळ, केवळ २५ माणसे
Two hours at wedding ceremony, only 25 people
या काळात लग्न समारंभात केवळ २५ माणसांच्या उपस्थितीचे बंधन घालण्यात आले असून केवख दोन तासांचा कालावधी विवाहाचे विधी करण्यास देण्यात आला आहे. या निर्बंधाचे पालन न करणारांना पन्नस हजार रूपयांचा दंड करण्याची तरतूद नव्या नियमांत करण्यात आली आहे.
प्रवाशांना १४ दिवस विलगीकरण अनिवार्य(14 days segregation mandatory for passengers)
खाजगी प्रवाशी वाहतूक केवळ अत्यावश्यक सेवा आणि आवश्यक कामासाठी चालविण्यात येतील त्यात क्षमतेच्या केवळ निम्म्या प्रवाशाना प्रवास करता येणार आहे. शहरांतर्गत तसेच आंतर जिल्हा खाजगी प्रवासी सेवा पर्याप्त कारणाशिवाय करता येणार नाही. अश्या प्रकारचे निर्बधांचे उल्लंघन करणारांना दहा हजार रूपये दंड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची परवानगी बंधनकारक राहील. त्या शिवाय प्रवास करणारांना १४ दिवस विलगीकरणात राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा शिक्का त्याच्या हातावर मारण्यात येणार आहे. या प्रवाश्याच्या रँपीट ऍन्टिजन चाचण्या देखील अनिवार्य केल्या जाणार आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी
Public transport only for essential services
सार्वजनिक वाहतूक(public transport) व्यवस्थेमध्ये बसेस, मेट्रो, लोकलमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवा मधील कर्मचारी यांना वाहतूक करण्यास परवानगी असेल. सामान्य नागरीकांना त्यात प्रवास करता येणार नाही. त्यासाठी त्यांचे ओळखपत्र पाहून प्रवेश देण्यात येतील. या बसेस मध्येही पन्नास टक्के क्षमते इतकेच प्रवासी प्रवास करू शकतील. या प्रवाश्याचे तसेच सामानाचे थर्मल स्क्रिनिंग करून त्यांना विलगीकरणासाठी १४ दिवस राहण्याबाबतचा शिक्का मारण्यात येणार आहे, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
The public transport system will allow only essential service staff to transport buses, metros and localities. Ordinary citizens will not be able to travel in it. For this, admissions will be given by looking at their Identity Cards. These buses will also have a capacity of 50 per cent. The order states that these passengers as well as luggage will be thermally scanned and stamped to stay for 14 days for segregation.