मुंबई : कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर लसीकरणासंदर्भात तरी योग्य ते नियोजन करणे अपेक्षित असताना त्याकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले. देशात फक्त दोन कंपन्यांना लस उत्पादनाची परवानगी दिली ती पुरेशी नव्हती आणि केंद्राला १५० रुपये, राज्य सरकारला ४०० रुपये तर खाजगी रुग्णालयांना ६०० रुपये लसीसाठी मोजावे लागणार आहेत. राष्ट्रीय आपत्तीत या कंपन्यांनी चालवलेली नफेखोरी थांबवावी आणि देशभर सर्वांना मोफत लस देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केंद्र सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती प्रांताध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.
सर्वांना मोफत लस देण्यात यावी(All should be given free vaccine)
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेऊन त्यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवून ही मागणी केली आहे. या शिष्टमंडळात आ. शरद रणपिसे, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, पुणे काँग्रेसचे अध्यक्ष रमेश बागवे, प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे, एनएसयुआयचे प्रदेशाध्यक्ष आमिर शेख, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी आ. दीप्ती चौधरी, प्रदेश प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, महापालिका गटनेते आबा बागुल, प्रदेश सरचिटणीस अभय छाजेड, अरविंद शिंदे, संजय बालगुडे आदी उपस्थित होते.
केंद्राचे चुकीचे धोरण कारणीभूत(The centre’s wrong policy is the reason)
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना नाना पटोले(Nana Patole) म्हणाले की, जगाच्या पाठीवर ज्या देशांनी ७०-८० टक्के लसीकरण केले ते देश कोरोनामुक्त झाले, तिथला लॉकडाऊन संपला आणि विशेष म्हणजे हजारो लोकांचे जीव वाचले. यातून भारत सरकारने काही बोध घ्यायला हवा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)यांनी असे काही नियोजन केले असते तर निरपराध लोकांचे जीव वाचले असते. तसे न करता मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात देशातील कोरोना संपला असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारांनी त्यांची कोविड सेंटर बंद केली. सर्वजण गाफील राहिले आणि आता देशभर मृत्यूचे तांडव दिसत आहे. दिल्लीतील गंगाराम हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सीजनअभावी २६ जण मरण पावले. दिल्लीत ही स्थिती आहे तर देशात काय स्थिती असेल.
१३० कोटी जनतेसाठी ३०० कोटी लसींची गरज आहे, एवढी मोठी गरज केवळ सीरम व भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांकडून भागणे शक्य नव्हते त्यासाठी आणखी उपाय करण्याची गरज होती. लसीकरणासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण ठरवले असते तर रेमडेसीवीर, ऑक्सीजनची एवढी गरजच भासली नसती. याला केवळ केंद्राचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे. कोरोनासंदर्भात सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनी वारंवार केंद्र सरकाला विधायक सुचना केल्या पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मोदी सरकारची ही आडमुठी भूमिकाच जनतेच्या जिवावर बेतली आहे.
राज्यांना गर्तेत ढकलण्याचा प्रयत्न(An attempt to push states into the pit)
आज राज्यांना वॅक्सीनचा पुरवठा मागणीनुसार होत नाही. महाराष्ट्राला इतर भाजपाशासित राज्यांपेक्षा कमी लसी पुरवल्या जातात तरीही महाराष्ट्राने देशात सर्वात जास्त लसीकरण केले आहे. यापुढे लसींचा ५० टक्के साठा केंद्र सरकारला तर ५० टक्के राज्यांना मिळणार आहे. या मधून राज्या-राज्यामध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे होऊ नये याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळे ही जबाबदारीही झटकून केंद्राने राज्यांना गर्तेत ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वॅक्सीन आयात करण्याची परवानगी द्या(Allow vaccine import)
महाराष्ट्र सरकारने परदेशी वॅक्सीन आयात करण्याची परवानगी मागितलेली आहे. केंद्र सरकार जबाबदारी झटकत असेल पण महाराष्ट्र सरकारने जबाबदारी झटकू नये ही काँग्रेसची भूमिका आहे. आणि त्याच पद्धतीने ही मागणी केंद्र सरकारकडे केलेली आहे. त्यालाही तात्काळ मान्यता द्यावी. अशा मागण्या केंद्राकडे केल्याचे पटोले यांनी सांगितले.
Vaccines are not supplied to states as per demand. Maharashtra is supplied with fewer vaccines than other BJP ruled states yet Maharashtra has the highest number of vaccinations in the country. From now on, 50 per cent of the vaccine stock will go to the central government and 50 per cent to the states. This is likely to create conflict between the state and the state. It is the responsibility of the Central Government not to do this. Therefore, the Centre has also tried to push the states into the pit by shirking this responsibility.