पर्यटन व्यवसायिकांद्वारे घेतलेल्या कर्जास ‘एनपीए’ कर्ज म्हणून जाहीर करू नये : मोहिंद्र सेठ

शिमला : कोरोनाच्या(corona) दुसऱ्या लाटेदरम्यान जूनमध्ये राज्यातील ९० टक्के पर्यटन व्यवसायिक बँक डिफॉल्टर (कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी) होतील. पर्यटन संस्था स्टेकहोल्डर्स असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, गेल्या तीन महिन्यांपासून पर्यटन व्यापारी बॅँकांचे व्याज आणि कर्जाचे हप्ते भरू शकलेले नाहीत. त्यामुळे जूनमध्ये सर्व बॅंका पर्यटन व्यावसायिकांना डिफॉल्टर म्हणून घोषित करतील. पर्यटन व्यवसायाशी सबंधित लोकांना भविष्यात व्यवसाय उभा करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज देखील मिळू शकणार नाही.

९० टक्क्यांहून अधिक बँकांद्वारे घेतलेल्या कर्जाचे एनपीए होणे निश्चित

Npas of loans taken by more than 90 per cent of banks are certain to be NPAs

असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहिंद्र सेठ (mohindra seth) यांनी सांगितले की, पर्यटन व्यवसायाला आर्थिक मदत न मिळाल्याने जूनमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक बँकांद्वारे घेतलेल्या कर्जाचे एनपीए होणे निश्चित आहे. पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित लोकांचा सिबिल स्कोर खराब झाल्याने त्यांना भविष्यात बॅंकांकडून आर्थिक मदत मिळणार नाही. मागील दोन वर्षांपासून पर्यटन व्यवसाय कोरोनामुळे ठप्प आहे. आता पर्यटन व्यवसायिकांकडे पैसे नाहीत. सरकारच्या कार्यरत भांडवल कर्ज व्याज सबवेशन योजनेचा पर्यटन व्यवसायिकांना कोणताही लाभ मिळालेला नाही
या योजनेंतर्गत बँका कर्ज देण्यास तयार नाहीत. या योजनेत सुधारणा करण्यासाठी पर्यटन विभागाने व्यवसायिकांकडून १९ एप्रिल रोजी संचालक पर्यटन विभागाच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीदरम्यान सल्ले मागितले होते, परंतु मे च्या अंतीम तारखेपर्यंत देखील सूचना मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर देखील ठेवण्यात आलेल्या नाहीत.

असोसिएशनचे ट्रॅव्हल चॅप्टरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल भारद्वाज(Anil Bhardwaj) यांनी सांगितले की, टॅक्सी, बस आणि ट्रॅव्हल एजंट्स, यांनी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे, परंतु पैसे न मिळाल्यामुळे त्यांना बँकांचे कर्ज फेडणे शक्य झालेले नाही. हीच परिस्थिती रेस्टॉरंट, एडव्हेंचर स्पोर्टस, फोटोग्राफर, घोडा संचालक आणि पर्यटन मार्गदर्शक यांची आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने पर्यटन व्यवसायिकांची आर्थिक मदत केली पाहिजे.

असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहिंद्र सेठ यांनी सरकारकडे विनंती केली आहे की, कोरोनामुळे हिमाचलच्या पर्यटन व्यवसायाला झालेल्या नुकसानीची माहिती केंद्रीय वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेला द्यावी आणि पर्यटन व्यवसायिकांद्वारे घेतलेल्या कर्जास एनपीए कर्ज म्हणून जाहीर करू नये. आपत्कालीन क्रेडिट लाईन हमी अंतर्गत कर्ज योजना आणून पर्यटन व्यवसायिकांना दिलासा देण्यात यावा.
Due to the second wave of Corona, 90 percent of the tourism business banks in the state will be defaulted in June.

भारतातून कोणालाही लसीसाठी इतर देशात जाण्याची आवश्यकता नाही : केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय –

Vaccine Tourism : भारतीय नागरिक इतर देशात लसीकरणासाठी जाऊ शकतात?