देशातील सर्वात मोठ्या एलआयसी आयपीओ संदर्भात सरकार घेणार ‘हा’ निर्णय!

नवी दिल्ली : एलआयसी आयपीओ (LIC IPO) वर सर्वांचेच लक्ष आहे. देशातील सर्वात मोठ्या आयपीओ संदर्भात सगळीकडे चर्चा सुरू आहे. भारतीय जीवन वीमा महामंडळाच्या (LIC) प्रस्तावित मेगा आयपीओसाठी (Mega IPO) सरकार या महिन्यात जूनमध्ये गुंतवणूक बँकर्सकडून प्रस्ताव मागवू शकते. या प्रस्तावांच्या आधारे एलआयसीच्या आयपीओ कामकाजासाठी गुंतवणूक बँकर्सची नेमणूक केली जाईल.

ब्लूमबर्ग च्या अहवालानुसार त्यांना या प्रकरणाशी सबंधित सूत्रांच्या हवाल्यानुसार माहिती मिळाली आहे की, या महिन्यात केंद्र सरकार (Central Government) गुंतवणूक बँकर्सकडून प्रस्ताव मागवू शकते. या अहवालात पुढे सांगितले आहे की, सरकार येत्या आठवड्यांत एलआयसीच्या समभागांच्या (शेअर्स) विक्रीसाठी आमंत्रण पाठवू शकते.
सुत्रांच्या हवाल्यानुसार या अहवालात असे म्हटले आहे की, मार्च २०२२ पर्यंत एलआयसीचा आयपीओ येऊ शकतो. एलआयसीच्या शेअर विक्रीच्या तयारीसंदर्भात भारत सरकारला विरोधी पक्षांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. वित्तमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना एलआयसीचा आयपीओ जाहीर केला होता. आशा आहे की, मोदी सरकार एलआयसीसह एअर इंडिया आणि बीपीसीएल च्या निर्गुंतवणुकीवर देखील पुढे विचार करेल.

केंद्र सरकारचे आपल्या महत्वाकांक्षी निर्गुंतवणुक योजनेद्वारे २४ अब्ज डॉलर्स जमा करण्याचे उद्दीष्ट आहे. निर्गुंतवणुकीद्वारे जमा केलेली रक्कम, कोरोना संकटाच्या वेळी आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्या सरकारची वित्तीय स्थिती मजबूत करण्यास मदत करेल. एलआयसीच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये एलआयसीची एकूण मालमत्ता सुमारे ३२ लाख कोटी रूपये म्हणजेच ४३९ अब्ज डॉलर एवढी आहे. भारतात एलआयसीची बाजार भागीदारी सुमारे ७० टक्के आहे.
For the proposed mega IPO of Life Insurance Corporation of India (LIC), the government can invite proposals from investment bankers in June this month.

रिलायन्स कंपनीला शून्य कर्जाची कंपनी बनविण्यात यश : मुकेश अंबानी –

अग्रगण्य गुंतवणूकदारांकडून विक्रमी भांडवल मिळाल्याने कंपनीची स्थिती सुधारली : मुकेश अंबानी