मुंबई, दि. 22 : शासकीय अधिका-यांनी कोणत्या बैठकीला उपस्थित रहावे, याबाबत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने फडणवीस सरकारच्याच निर्णयाची आणि इच्छेची पूर्ती केली आहे. त्यामुळे आता भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना व विरोधी पक्ष नेत्यांना पोटशूळ का व्हावा? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना अद्यापही ते सत्तेत आहेत असा भ्रम आहे. सत्तेकरिता त्यांची तडफड गेली सहा महिने स्पष्टपणे दिसून आली आहे. म्हणूनच शासकीय अधिका-यांना आदेश देण्याचा मोह त्यांना आवरत नाही. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांनी शासकीय बैठका बोलवू नयेत किंवा शासकीय अधिका-यांना आदेश देवू नयेत यासंदर्भात विविध सरकारांनी वेळोवेळी निर्देश दिलेले आहेत. फडणवीस सरकारने देखील ११ मार्च २०१६ व २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी विरोधी पक्ष नेत्यांनी अशा बैठका घेऊ नयेत व शासकीय अधिका-यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहू नये असे निर्देश दिले होते. लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणा-या भाजप नेत्यांना तेव्हा त्यांच्या निर्णयाने लोकशाहीची गळचेपी होत आहे, याची जाणिव झाली नव्हती का? फडणवीस सरकारच्या काळात भाजप नेते हुकुमशाही मानसिकतेमधून सत्ता चालवत होते, हे महाराष्ट्राच्या जनतेला माहित आहे.
धर्मा पाटील या शेतक-याच्या कुटुंबियांना देवेंद्र फडणविसांच्या प्रत्येक दौ-यामध्ये नजरकैदेत ठेवले जात होते. तेव्हाचा विरोधी पक्ष असणा-या काँग्रेसचे नेते आंदोलन करतील म्हणून त्यांना आधीच पोलीस ताब्यात घ्यायचे. फडणवीस किंवा भाजपच्या नेत्यांच्या सभांमध्ये काळे कपडे घालून येण्याची व सोबत शेतमालाची पिशवी बाळगण्याची देखील बंदी होती. फडणवीसांच्या दौ-यामध्ये कडकनाथ घोटाळ्याबद्दल आंदोलन करणा-या शेतक-यांना तडीपारीच्या नोटीसा दिल्या होत्या. आपल्या सत्ताकाळात विरोधकांचा आवाज पूर्णपणे दाबून टाकणा-यांनी लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणे हा दांभिकपणा आहे. खरे तर स्वतःच्या सरकारच्या कार्यकाळात शासकीय अधिका-यांच्या बैठकीतील उपस्थितीबाबत स्वतःच काढलेले आदेश माहित असतानाही पायदळी तुडवल्याबाबत दोन्ही विरोधी पक्ष नेत्यांना कारणे दाखवा नोटीसच दिली पाहिजे अशी भावना सावंत यांनी व्यक्त केली.