…लवकरच सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘या’ बँकांचे खासगीकरण होण्याची शक्यता!

नवी दिल्ली : सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या खासगीकरणाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. या विषयावर मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक झाली, ज्यामध्ये विविध नियामक आणि प्रशासकीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या प्रस्तावाला निर्गुंतवणुकीवरील मंत्र्यांच्या गटाकडे किंवा पर्यायी यंत्रणेकडे (एएम) मंजुरीसाठी ठेवले जाऊ शकते. सुत्रांच्या माहितीनुसार, वित्तमंत्री निर्मला सितारमण(Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याबाबत घोषणा केली होती, त्यानंतर धोरण आयोगाने एप्रिलमध्ये मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणुकीवरील सचिवांच्या गटाला खासगीकरणासाठी काही बँकांची नावे देखील सुचविली होती.

रेटिंग संस्था S&P ने कमी केला विकास दराशी संबंधित अंदाज! – 

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २४ जून रोजी झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत धोरण आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करण्यात आला. मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये आर्थिक व्यवहार विभाग, महसूल, खर्च, कॉर्पोरेट व्यवहार आण कायदेशीर व्यवहाराव्यतिरिक्त प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांचा देखील समावेश आहे.

देशात पेट्रोल, डिझेलचे किरकोळ दर विक्रमी उच्चांकापर्यंत – 

सुत्रांच्या माहितीनुसार, समितीने खासगीकरणाच्या संभाव्य बँकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या संरक्षणासंदर्भात देखील चर्चा केली. एएम च्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर खासगीकरणासाठी आवश्यक नियामक बदल करण्यात येतील. सुत्रांच्या मते, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचे खासगीकरण होऊ शकते.
Privatization of these two banks may happen very soon, the government is working fast.

घरगुती गॅसच्या नवीन किंमती 1 ऑक्टोबरला होणार निश्चित, 60 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता : ओएनजीसी –

घरगुती गॅसच्या नवीन किंमती 1 ऑक्टोबरला होणार निश्चित, 60 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता : ओएनजीसी