मुंबई दि. २९ जुलै : राज्यातील विज ग्राहकांच्या वाढीव देयकांच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्याना पत्र लिहिल्या नंतर मनसेच्या शेतकरी आघाडीने आता विमा कंपन्यांनी फळपीक विम्याच्या(२०२१) बदल केलेल्या निकषानुसार मिळणारा पीकविमा हा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा नसून तो पीकविमा कंपनीचे उखळ पांढरे करणारा असल्याची तक्रार करणारे पत्र मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठवले आहे.
मनसेच्या शेतकरी आघाडीचे प्रमुख माजी आमदार जयप्रकाश बावीस्कर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, गतवर्षी असणारे फळपिक विम्याचे निकष बदलून वाढती महागाई, कोरोना वैश्विक महामारी, निकृष्ट बियाण्यांमुळे उदभवलेले दुबार तिबार पेरणीचे संकट, निसर्ग वादळ या जीवघेण्या आपत्ती लक्षात घेता ह्या हंगामाचे (२०२१) पीकविमा कवच हे २अधिक पोषक व शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारे अपेक्षित होते. परंतु तसे न होता गतवर्षीच्या फळपिकविमा निकषांपेक्षा थंडी किंवा ऊन सलग ३ ते ५ दिवस राहण्याची अट कमी न करता वाढवून ती ५ ते १४ दिवसांपर्यंत नेली आहे. नुकसानभरपाई रक्कम ३३ ते ६६ हजार रुपयांदरम्यान होती ती ०९ ते ५० हजार रुपयांएवढी हास्यास्पद रित्या कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळेच राज्य व केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे कैवारी का वैरी हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे काही प्रश्न आणि मागण्या मांडल्या असून त्यावर लक्ष दिले नाहीतर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यात फळ पिकविमा २०२१ मध्ये ५०हजार ते ०१ लाख रुपयांपर्यंत असावी. केंद्राकडून संरक्षित रकमेच्या ७० टक्के अनुदान मागावे. मार्च मध्ये मिळणारी ३३हजारावरची नुकसानभरपाई किमान पुर्ववत असावी. शेतकऱ्यांची पिळवणूक राज्यशासनाने थांबवली नाहीतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन महाराष्ट्रभर आंदोलन करेल याची नोंद घ्यावी असा इशारा पत्रात देण्यात आला आहे.