फ्रँकफर्ट (जर्मनी), Global Minimum Corporate Tax : भारतासह सुमारे १३० देशांनी अमेरिकन राष्ट्रपती जो बायडन यांच्याद्वारे पाठिंबा दर्शवलेल्या जागतिक किमान(Global Minimum Tax) कराबाबत सहमती दर्शविली आहे. या करारावर भारत, चीन सारख्या आर्थिक महासत्ता असलेल्या देशांसह बरमुडा आणि केमन आयलँड सारख्या टॅक्स हॅवन देशांनी देखील स्वाक्षरी केली आहे. यामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कमी दर असलेल्या देशांमध्ये त्यांचा नफा स्थानांतरित करून कर दायित्वापासून बचाव करण्यासाठी जागतिक पातळीवर जारी असलेल्या प्रयत्नात या देशांनी कर लागू करण्याला पाठिंबा दिला आहे.
आर्थिक सहकार आणि विकास संघटनेने (ओईसीडी) गुरूवारी कराराची घोषणा केली. या करारात त्या देशांतील जागतिक कंपन्यांवर देखील कर लागू करण्याविषयी म्हटले आहे जेथे ऑनलाइन व्यवसायाद्वारे नफा कमावला जातो, परंतु भौतिकरित्या त्या कंपन्यांचा समावेश नाही.
बँकांच्या ग्राहकांसाठी आरबीआयची मोठी घोषणा…. –
अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन(Joe Biden) यांनी किमान १५ टक्के कर दर प्रस्तावित केल्यानंतर हा करार समोर आला आहे. अमेरिकेच्या प्रस्तावामुळे या प्रकरणातील चर्चेला वेग आला आहे. आता या कराराबाबत यावर्षी जी-२० (G-20)देशांच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल. अपेक्षा आहे की या संदर्भातील तपशील ऑक्टोबरमध्ये तयार केला जाईल आणि कराराची अंमलबजावणी २०२१ मध्ये होईल.
अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा प्रभाव कमी तर, निर्गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट रूळावर : सीईए –
पॅरिसमधील आर्थिक सहकार आणि विकास संघटनेद्वारे जाहीर केलेल्या या करारात, त्या देशांतील सर्वात मोठ्या जागतिक कंपन्यांच्या नफ्यावर कर लावण्याची तरतूद आहे, जेथे ऑनलाइन व्यवसाय तर केला जात आहे परंतु त्यांची कोणतीही भौतिक उपस्थिती नाही. फ्रान्सचे वित्तमंत्री ब्रूनो ले मायेर यांनी या कराराला शतकातील सर्वात महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय कर असल्याचे म्हटले आहे.
Global Minimum Corporate Tax: 130 countries including India signed a global minimum tax agreement for companies.
भारताची ग्राहक डिजिटल अर्थव्यवस्था २०३०पर्यंत ८०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज –
घरगुती गॅसच्या नवीन किंमती 1 ऑक्टोबरला होणार निश्चित, 60 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता : ओएनजीसी –
घरगुती गॅसच्या नवीन किंमती 1 ऑक्टोबरला होणार निश्चित, 60 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता : ओएनजीसी