नवी दिल्ली : किरकोळ आणि घाऊक विक्रेते देखील आता एमएसएमईला मिळणाऱ्या सर्व फायद्यांचा लाभ घेऊ शकतील. सरकारने किरकोळ आणि घाऊक व्यवसायाला सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाचा (एमएसएमई) दर्जा दिला आहे. एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. दीर्घकाळापासून किरकोळ आणि घाऊक व्यापारी हा दर्जा मिळावा म्हणून मागणी करीत होते. या बदलामुळे किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना २.५ कोटी रूपयांचा फायदा होईल.
गडकरी यांनी सांगितले की, किरकोळ आणि घाऊक व्यापार आतापर्यंत एमएसएमई च्या कार्यक्षेत्राबाहेर होता. नवीन बदलांमुळे आता या व्यवसायांना देखील एमएसएमई प्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्य तत्वावर बँकांकडून कर्ज मिळू शकेल. याअंतर्गत बँक कृषी, एमएसएमई, आणि इतर काही विशिष्ट क्षेत्रांना परवडणाऱ्या दराने आणि प्राधान्य तत्वावर कर्ज देते. बँकांना त्यांच्या एकूण कर्जापैकी एक हिस्सा या क्षेत्रांकरिता ठेवावा लागतो.
एमएसएमईच्या कार्यक्षेत्रात सामील झाल्यानंतर आता किरकोळ आणि घाऊक व्यापारी उद्योग पोर्टलवर आपली नोंदणी करू शकतील. एमएसएमई मंत्रालयाच्या उद्योग पोर्टलवर नोंदणी केलेले व्यापारीच एमएसएमई संबंधित सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सीईओ कुमार राजगोपालन यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांना सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
किरकोळ विक्रेते, व्यवसायाला पुनर्जीवित करण्यासाठी सहजरित्या कर्ज घेऊ शकतील. गेल्या आठवड्यात वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी हमी कर्जाशी संबंधित योजनेत १.५ लाख कोटी रूपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्याअंतर्गत ३० सप्टेंबरपर्यंत कर्ज घेता येईल. आता किरकोळ आणि घाऊक व्यापारी देखील हमीमुक्त कर्ज योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
एमएसएमई चा दर्जा मिळाल्याने किरकोळ आणि घाऊक व्यापारी आता सरकारी पोर्टल जेमवर उत्पादनांची विक्री देखील करू शकतील आणि त्यांना बिझनेस टू बिझनेस पद्धतीने उत्पादने विक्री करण्याची संधी मिळेल.
MSME status to retail and wholesale business, cheap loans will be available from banks on priority basis