नवी दिल्ली : चीनमध्ये(China) सातत्याने मानवाधिकार उल्लंघनाचे आरोप सुरूच आहेत. त्यामुळे संतप्त झालेले अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन (Joe Biden)यांचे प्रशासन चीनच्या आणखी दहा कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या काळ्या यादीत टाकण्याच्या तयारीत आहे. याव्यतिरिक्त आणखी काही चीनी संस्थांना देखील काळ्या यादीत (Blacklist)टाकले जाईल. चीनच्या झिनजियांगमध्ये मानवाधिकार उल्लंघन आणि उच्च तंत्रज्ञान देखरेखीसंदर्भातील आरोपांमुळे या संस्थांना आर्थिक काळ्या यादीत टाकण्याची तयारी सुरू आहे. मिळालेल्या सुत्रांनुसार अशी माहिती समोर आली आहे.
रेटिंग संस्था S&P ने कमी केला विकास दराशी संबंधित अंदाज! –
अमेरिकेतील वाणिज्य (कॉमर्स) विभाग, गेल्या महिन्यात जाहीर केलेल्या पाच इतर चिनी संस्थांना देखील काळ्या यादीत टाकेल. या संस्थांवर जबरदस्तीने मजुरी करून घेतल्याचा आरोप आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाणिज्य विभागाच्या यादीत नव्याने सामील झालेली नावे चीनमध्ये मानवाधिकारांच्या उल्लंघनासाठी जबाबदार असल्याने बायडन प्रशासनाच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
घरगुती गॅसच्या नवीन किंमती 1 ऑक्टोबरला होणार निश्चित, 60 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता : ओएनजीसी –
तथापि, एकूण किती संस्थांना काळ्या यादीत टाकले जाईल याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. आज इतर देशांतील काही कंपन्यांचा देखील काळ्या यादीत(Blacklist) समावेश होणार आहे. या संदर्भात अलिकडेच व्हाइट हाऊसने कोणत्याही प्रकारचे भाष्य करण्यास नकार दिला आहे, तर वाणिज्य विभागाने टिप्पणी देण्याच्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही.
America blacklisting many Chinese companies, accused of human rights abuses.
असंघटित क्षेत्रातील व्यवसायिकांना मिळणार स्वस्त कर्ज –
असंघटित क्षेत्रातील व्यवसायिकांना मिळणार स्वस्त कर्ज; सिडबीचा पुढाकार!
भारताची ग्राहक डिजिटल अर्थव्यवस्था २०३०पर्यंत ८०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज –