नवी दिल्ली : सरकार बीपीसीएल चे खासगीकरण करीत आहे. त्याचे शेअर्स विकून सरकार रक्कम गोळा करेल. असे झाल्यानंतर बीपीसीएल च्या ८.४ कोटी ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडर मिळणे कठीण होऊ शकते. कारण सुमारे दोन दशकांपूर्वी सरकारने एलपीजी संदर्भात एक आदेश दिला होता. त्यानुसार देशात उत्पादित एलपीजी गॅसचा पुरवठा केवळ सरकारी मालकीच्या कंपन्यांपुरता मर्यादित राहिल. या आदेशामुळे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL Privatisation) च्या खासगीकरणानंतर अनुदानित एलपीजीची विक्री सुरू ठेवण्याच्या योजनेत एक अडथळा निर्माण झाला आहे.
दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आता खासगीकरणानंतर बीपीसीएलला ओएनजीसी आणि गेल सारख्या कंपन्यांद्वारे उत्पादित एलपीजी गॅसचे वाटप योग्य असेल किंवा नाही हे जाणून घेण्यासाठी कायदेशीर मत मागविण्यात आले आहे. सध्या बीपीसीएलकडे ८.४ कोटी घरगुती एलपीजी ग्राहक आहेत. त्यापैकी २.१ कोटी उज्ज्वला ग्राहक आहेत. यासाठी कंपनीच्या स्वतःच्या तेल शुद्धीकरण युनिटचे एलपीजी उत्पादन पुरेसे नाही.
घरगुती गॅसच्या नवीन किंमती 1 ऑक्टोबरला होणार निश्चित, 60 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता : ओएनजीसी –
बीपीसीएल इतर तेल विपणन कंपन्यांप्रमाणेच तेल आणि नैसर्गिक गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) आणि गेल (इंडिया) लिमिटेड यासारख्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांसह रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सारख्या खासगी कंपन्यांकडून घरगुती गॅस खरेदी करते. घरगुती गॅस (पुरवठा आणि वितरण नियमन) आदेश २०२०, ज्याला घरगुती गॅस नियंत्रण आदेश २००० म्हणून ओळखले जाते, केवळ सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्या- इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) आणि बीपीसीएलला देशांतर्गत उत्पादित एलपीजीच्या विक्रीची तरतूद आहे.
भारताची ग्राहक डिजिटल अर्थव्यवस्था २०३०पर्यंत ८०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज
हा आदेश, ओएनजीसी आणि गेल यासारख्या कंपन्याद्वारे उत्पादित एलपीजीला खासगी कंपन्यांना पुरवठा करण्यापासून रोखते. खासगी क्षेत्रातील एलपीजी विक्रेत्यांना आयातित गॅसचा वापर करावा लागतो. देशातील घरगुती गॅसची कमतरता लक्षात घेता नियंत्रण आदेश, २००० जारी करण्यात आला होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की बीपीसीएल(BPCL) चे खासगीकरण झाल्यानंतर, या आदेशामुळे ओएनजीसी आणि गेल च्या बीपीसीएलच्या घरगुती गॅस विक्रीवर बंदी असेल. त्यामुळे सरकार या संदर्भात कायदेशीर मत मागत आहे.
8.4 crore LPG customers will get gas cylinder or not, know what step the government has taken.
खुशखबर! 12 जुलैपासून मिळेल स्वस्त सोने, सरकार देणार खरेदीची संधी…. –
खुशखबर! 12 जुलैपासून मिळेल स्वस्त सोने, सरकार देणार खरेदीची संधी….
चीनी संस्थांना देखील काळ्या यादीत (Blacklist)टाकले जाईल –
मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा आरोप असलेल्या अनेक चिनी कंपन्यांना अमेरिकेने टाकले काळ्या यादीत!