मुंबई, दि. ३१ : अंतिम वर्गाच्या परीक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता १० ऑगस्टपर्यंत पुढे गेली आहे. या सगळ्या प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्रालयाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने वेळ वाढवून दिला आहे. तोपर्यंत परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही कोर्टात करण्यात आली, पण कुठलाही अंतरिम आदेश देणार नाही असे न्यायालयाने सांगितले.
देशभरातून दाखल झालेल्या चार याचिकांवर या प्रकरणात सुनावणी झाली. यातली एक याचिका युवा सेनेच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ता यश दुबे याच्यासाठी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. यूजीसीने एप्रिलमधल्या मार्गदर्शक तत्वाना नंतर बदलले, हा बदल विस्कळीतपणे करण्यात आला असा दावा त्यांनी कोर्टात केला. शिवाय अनेक शाळांमध्ये ऑनलाईन परीक्षांसाठीच्या पायाभूत सुविधाच नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर न्यायालयाने यूजीसीच्या गाईडलाईन्समध्ये तर ऑनलाईन, ऑफलाईन असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आणले. या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्रालयाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठीन्यायालयाने त्यांना ७ ऑगस्ट पर्यंतचा वेळ वाढवून दिला आहे. आता १० ऑगस्टला या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.