नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) नोव्हेंबरमध्ये सेबीला आपल्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) साठी मसुदा कागदपत्रे सादर करेल. अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. “चालू आर्थिक वर्षात आयपीओ सुरू करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. आम्ही कठोर मुदत निश्चित केली आहे. DRHP नोव्हेंबरमध्ये सादर केला जाईल.
गोल्डमॅन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नोमुरा फायनान्शियल अॅडव्हायझरी अँड सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड यासह 10 मर्चंट बँकर्सना सरकारने गेल्या महिन्यात देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीच्या सुरुवातीच्या सार्वजनिक ऑफरचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियुक्त केले. LIC ची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यामध्ये एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जेएम फायनान्शियल लिमिटेड, अॅक्सिस कॅपिटल लिमिटेड, बोफा सिक्युरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लिमिटेड आणि कोटक महिंद्रा कॅपिटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
अधिकारी म्हणाले की ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्सच्या सादरीकरणानंतर, व्यापारी बँकर्स जानेवारीमध्ये जागतिक आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी रोड शो आयोजित करतील. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच मार्च 2022 पर्यंत कंपनीला सूचीबद्ध करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
सिरिल अमरचंद मंगलदास (Cyril Amarchand Mangaldas)यांची आयपीओचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अधिकारी म्हणाले की, सरकार जीवन विमा कंपनीच्या एम्बेडेड मूल्याचे मूल्यांकन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे आणि एकदा असे झाल्यावर, निर्गुंतवणुकीवरील मंत्र्यांचा गट या निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकार किती हिस्सा कमी करेल यावर निर्णय घेईल.
आयपीओपूर्वी एलआयसीच्या एम्बेडेड मूल्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने एक्चुरियल फर्म मिलिमन अॅडव्हायझर्स एलएलपीची नियुक्ती केली आहे.
एलआयसीच्या आयपीओमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा सरकार विचार करत आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार सेबीच्या नियमांनुसार सार्वजनिक ऑफर अंतर्गत शेअर्स खरेदी करू शकतात. मात्र, एलआयसी कायद्यामध्ये विदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित कोणतीही तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत, जर सरकारने परदेशी गुंतवणूकदारांना या ऑफरमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली, तर एलआयसी कायदा त्याच्या अनुषंगाने करावा लागेल.