मुंबई : विधानसभेत ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक २०२१ संमत करण्यात आले. याबाबत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यानी विधेयक मांडले. या विधेयकाच्या उद्देशाबाबत सांगताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, पन्नास टक्क्याच्या मर्यादेस अधिन राहून इतर मागास प्रवर्गाना १५ जिल्ह्यात जितके आरक्षण लागू करणे तितके शक्य आहे त्या प्रमाणात ते लागू करता येणार आहे. या शिवाय इम्परिकल डेटा तयार करून अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षणाचा डाटा राज्य मागास वर्ग आयोगामार्फत तयार करून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याबाबत या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. या साठी राज्य सरकारने पूर्वी अध्यादेश काढला होता त्याचे आता विधेयकात रूपांतर करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
ओबीसीच्या जातीनिहाय जनगणनेचा आग्रह
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यासंदर्भात ओबीसीचे नेते छगन भुजबळ यानी आपल्या भाषणात वस्तुस्थिती विषद करताना हा विषय आता व्यापक होत असून त्यावर केंद्र सरकारने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले. भुजबळ म्हणाले की या विषयावर गोपीनाथ मुंडे यांच्या हयातीत लोकसभेत देखील मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी देशभरातील अनेक महत्वाच्या नेत्यानी ओबीसीच्या जातीनिहाय जनगणेनेचा आग्रह धरला होता असे ते म्हणाले. भुजबळ म्हणाले की आता हा विषय सर्व देशाचा होत चाल ला असताना सर्व राज्याना डेटा देवून केंद्र सरकारने मदत केली पाहिजे. मात्र विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यानी राज्य सरकारने गेल्या पंधरा महिन्यापासून राज्य सरकारला या विषयाचे गांभिर्य समजले नसल्याचा आरोप केला.
आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी
ते म्हणाले की केंद्र सरकारकडून जो डाटा मिळावा म्हणून आग्रह केला जात आहे, तो सदोष आहे. शिवाय हा डाटा तो डाटा नाही ज्यामुळे राजकीय आरक्षण वाचविता येत आहे. त्यामुळे मागास आयोगाकडून महिनाभरात तरतूद करून तो तयार करण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र नाना पटोले यानी या विषयावर २०१७ पासून त्याच काळातील भाजप सरकारने जाणिवपूर्वक आरक्षणाच्या मुद्यावर चालढकलपणा केला असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांकडून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडण्यात येत होत्या. ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर खरेच आपल्याला हे आरक्षण टिकावे असे वाटत असेल तर हा डाटा तयार करताना तो पन्नास टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही याचे भान ठेवावे लागेल अशी सूचना सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यानी केला. यावेळी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यानी विधेयक मतास टाकले. त्यानंतर आवाजी मतदानाने ते मंजूर करण्यात आले. याबाबत आता मागास आयोगाकडून राज्यातील पंचायत समित्या आणि जिल्हापरीषदांसाठी ओबीसींचा इम्परिकल डाटा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.