नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन(Finance Minister Sitharaman) म्हणाल्या की, मोदी सरकारच्या काळात देश अमृतकाळाच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर दिले. रोजगार आणि जीडीपीच्या मुद्द्यावर त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या की कोविड-19 या साथीच्या आजारामुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) 9.57 लाख कोटी रुपयांनी घसरले आहे.
अमृतकाळाच्या दिशेने पावले
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की ECLG योजनेंतर्गत एमएसएमईंना 2.36 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकारने देशाला ‘अमृतकला’कडे नेण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. जन धन योजनेने आज सर्व भारतीयांना सर्व बँकांशी जोडले आहे. या खात्यांमध्ये १.५७ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यापैकी 55.6% खाती महिलांची आहेत.
३.१ लाख कोटी कर्ज मंजूर
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) आपत्कालीन क्रेडिट सुविधा हमी योजना (ECLGS) अंतर्गत बँकांनी 3.1 लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केली आहेत. कोविड-19 महामारीचा एमएसएमई क्षेत्रावर विपरित परिणाम झाला आहे.
एमएसएमई क्षेत्राला चालना
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सुमारे 100 मिनिटांच्या भाषणात सांगितले की जे एमएसएमई अजूनही योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहेत त्यांचे स्वागत आहे. ECLGS अंतर्गत 3.1 लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. 1.4 लाख कोटींच्या कर्जाच्या हमी देण्यास अजूनही जागा आहे. ही योजना मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर लघु उद्योगांना (एमएसएमई) क्रेडिट हमी योजनेतून मदत दिली जाईल. लहान शेतकरी आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी रेल्वे नवीन उत्पादने आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक सेवा तयार करेल, असे सांगण्यात आले. उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम ( e-Shram, NCS and Aseem)हे पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील, ज्यामुळे त्यांची पोहोच वाढेल. ही पोर्टल्स G-C, B-C आहेत
नोकरीच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे
2020-21 मध्ये देशात 44 युनिकॉर्नची निर्मिती झाली. हे ‘अमृत काळा’चे लक्षण असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. देशातील रोजगाराची स्थिती आता सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शहरांमधील बेरोजगारी आता कोविडपूर्व पातळीपर्यंत खाली आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने आतापर्यंत 1.2 कोटी अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत.