मुंबई : ओ बी सीं ची जातनिहाय जनगणना करावी , भटक्या विमुक्त जमातींना आदिवासी एसटी प्रवाहात समाविष्ठ करावे , ५२ टक्के राजकीय आरक्षण ओ बी सीं ना तात्काळ मिळावे तसेच खाजगीकरणाचा बाजार तात्काळ थांबवावा आदी मागण्यासाठी येत्या मंगळवारी 17 मे रोजी
आझाद मैदानात ज्योती क्रांती परिषद , महाराष्ट्र प्रदेश यांच्या वतीने सर्व पक्षीय एल्गार मोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष रमेश बारसकर यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
ते यावेळी म्हणाले कि मागास प्रवर्ग अर्थात ओ बी सीं चे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे . ओ बी सीं चे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण धोक्यात आले आहे . महाराष्ट्रातील २७ हजार ७८२ ग्रामपंचायतींमधील साधारणतः ५१ हजार ५०० तसेच ३५१ पंचायत समित्यांमधील १ हजार आणि ३४ जिल्हा परिषदांमधील ५३५ तर शहरी भागातील ३६९ नगर परिषद , तर नगर पंचायतींमधील साधारण २१०० व २७ महानगर पालिकांमधील ७४० अशा सर्व मिळून ओ बी सीं साठी आरक्षित असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांवर या निकालाचा परिणाम होणार आहे.
व्ही पी सिंग पंतप्रधान असताना १३ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडळ आयोग स्वीकारण्यात आला . १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मंडळ आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता दिली तरी देखील आयोग स्वीकारला नाही