मुंबई : खासगीकरणाला विरोध होत असतानाही सरकारने आणखी एका मोठ्या कंपनीला खासगी हाती दिले आहे. सरकारने दीर्घकाळापासून तोट्यात असलेली निलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) ही कंपनी उद्योगपती रतन टाटा(Ratan Tata) यांच्याकडे सोपवली आहे. NINL चा प्लांट 30 मार्च 2020 रोजी 2 वर्षांसाठी बंद आहे, पण तो खाजगी होताच या कंपनीचे नशीब बदलू लागले आहे.
सरकारी कंपनीचे नशीब उघडले!
किंबहुना, जवळपास दोन वर्षे बंद असलेली नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) ही सरकारी कंपनी रतन टाटांच्या(Ratan Tata) हातात गेल्यावर तिचे नशीब बदलू लागले. टाटा स्टीलचे(Tata Steel) सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक टीव्ही नरेंद्रन म्हणाले की, येत्या तीन महिन्यांत निलाचल स्टील प्लांट (Nilchal Steel Plant)सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे.
दोन वर्षांनी काम सुरू
व्यवस्थापकीय संचालक टीव्ही नरेंद्रन म्हणाले, “आम्ही विद्यमान कर्मचार्‍यांसह काम करण्यास आणि जवळपास दोन वर्षांपासून बंद असलेला कारखाना पुन्हा सुरू करण्यास तयार आहोत. आम्ही पुढील तीन महिन्यांत उत्पादन सुरू करण्याची आणि पुढील 12 महिन्यांत स्थापित क्षमता गाठण्याची अपेक्षा करतो. एवढेच नाही तर, टाटा स्टील एनआयएनएलची क्षमता 5 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्यासाठी आणि त्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळविण्यासाठीही पावले उचलणार आहे.
टाटांनी जिंकली बोली (The Tatas won the bid )
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) हे टाटा समूहाच्या एका फर्मला देण्यात आले आहे. त्याचे कार्यालय ओडिशा येथे आहे. टाटा स्टील लाँग प्रॉडक्ट्स (TSLP), टाटा स्टीलच्या युनिटने या वर्षी जानेवारीमध्ये NINL मधील 93.71 टक्के भागभांडवल 12,100 कोटी रुपयांच्या एंटरप्राइझ मूल्याने विकत घेण्याची बोली जिंकली होती, असे कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड(Jindal Steel and Power Limited), नलवा स्टील अँड पॉवर लिमिटेड(Nalwa Steel and Power Limited) आणि जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड (JSW Steel Limited)यांच्या संघाला मागे टाकून कंपनीने हे यश मिळवले.
कर्जबाजारी कंपनी(debt-ridden company)
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेडचा कलिंगनगर, ओडिशा येथे 1.1 मेट्रिक टन क्षमतेचा एकात्मिक स्टील प्लांट आहे. ही सरकारी कंपनीही मोठ्या तोट्यात चालली असून ३० मार्च २०२० पासून हा प्लांट बंद आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत कंपनीवर ६,६०० कोटींहून अधिक कर्जे आणि दायित्वे आहेत, ज्यात प्रवर्तकांचे ४,११६ कोटी रुपये, बँकांचे रु. १,७४१ कोटी, इतर कर्जदार आणि कर्मचाऱ्यांची मोठी देणी यांचा समावेश आहे.
सेबीने स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉझिटरीजना ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली सुरू करण्यास सांगितले