नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने, मूल्य समर्थन योजना (PSS) अंतर्गत खरेदी केलेल्या डाळींच्या साठ्यातून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विविध कल्याणकारी योजनांसाठी वापरल्या जाणार्‍या सवलतीच्या दरात हरबरा डाळीच्या वापरास मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर मूल्य स्थिरीकरण निधी (PSF), आणि मूल्य समर्थन योजना (PSS) अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर डाळींच्या संदर्भात सध्याच्या 25% वरून 40% पर्यंत खरेदीची कमाल मर्यादा वाढवायलाही मान्यता दिली आहे.
या मंजूर योजनेअंतर्गत, प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या आधारावर स्रोत असणाऱ्या राज्याच्या निर्गम किमतीवर 8 रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दरात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश सरकारला 15 लाख मेट्रिक टन हरबरा डाळ उचलण्याची मुभा दिली जाते. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी या कडधान्यांचा वापर त्यांच्या विविध कल्याणकारी योजना/कार्यक्रम, जसे की मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम (ICDP) इत्यादींमध्ये करायचा आहे. हे वाटप 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा 15 लाख मेट्रिक टन हरबरा साठ्याची पूर्ण विल्हेवाट लागेपर्यंत यापैकी जे आधी असेल त्यासाठी एकदाच केले जाईल. सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1200 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
या निर्णयांमुळे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विविध कल्याणकारी योजना जसे की PDS अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना इत्यादींमध्ये हरबरे वापरण्यास सक्षम बनवण्याबरोबरच गोदामांची जागा उपलब्ध करून दिली जाईल.येत्या रब्बी हंगामात किंमत समर्थन योजनेंतर्गत खरेदी केलेला ताजा साठा सामावून घेण्यासाठी ज्याची आवश्यकता भासेल,शिवाय शेतकऱ्यांना डाळींची किफायतशीर किंमत मिळवून देण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर अधिकाधिक शेतकऱ्यांना अधिक गुंतवणूक करून असे कडधान्य पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळवून देण्यात मदत होईल. शिवाय, यामुळे आपल्या देशात अशा कडधान्यांची स्वयंपूर्णता साधण्यास मदत होते.
अलीकडच्या काळात देशात विशेषतः गेल्या तीन वर्षांत हरबरा डाळीचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत भारत सरकारने रब्बी हंगाम 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये चण्याची विक्रमी खरेदी केली आहे. यामुळे येत्या रब्बी हंगामातही PSS आणि PSF योजने अंतर्गत 30.55 लाख मेट्रिक टन हरबरा शासनाकडे उपलब्ध असून उत्पादन चांगले होण्याची अपेक्षा आहे. वर्ष 22-23 या कालावधीत चण्याच्या किमान आधारभूत किमतीत झालेल्या वाढीसह, किंमत समर्थन योजनेंतर्गत अतिरिक्त खरेदी करणे आवश्यक आहे.