घटनात्मक आर्थिक राजकीय आघाडीवर सरकारची प्रतिष्ठा पणाला?
मुंबई : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस(Eknath Shinde Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारची सत्वपरिक्षा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session)होत आहे. जूलै २०२२ मध्ये स्थापन झालेल्या या सरकारच्या मंत्रिमंडळात अद्याप वित्त राज्यमंत्री नसल्याने विधान परिषदेत पहिल्यांदाचा अन्य विभागाचे कँबिनेट मंत्री सादर करणार आहेत. वित्तीय आघाडीवर राज्य सरकारमध्ये सहभागी आमदारांना विकास निधी देण्यावरून सुरूवातीपासून रुसवे भुगवे असणा-या या सरकारसाठी विकासाचा निधी देताना समतोल साधण्याची कसरत करावी लागत असल्याने आर्थिक आघाडीवरही सरकारची अधिवेशनात कसोटी लागणार आहे.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला प्रथेनुसार नव्याने नियुक्त राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais)यांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. त्यानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात २०२२-२३ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातील अर्थसंकल्पापूर्वी केवळ काही दिवसांआधी राज्य सरकारला नव्यने हजारो कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजुरीसाठी सादर कराव्या लागत असल्याने त्याबाबत विरोधकांकडून सवाल केले जाणार आहेत. राज्याचे वित्त आणि नियोजन मंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदाच विधानसभेत सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प मांडणार असून विधान परिषदेत मात्र राज्यमंत्री नसल्याने माजी वित्त राज्यमंत्री आणि सध्याचे कँबिनेट मंत्री शंभुराज देसाई किंवा दिपक केसरकर यांच्याकडून अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे सध्याच्या मायुती सरकारमध्ये भाजप आणि समर्थक आमदारांची संख्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेपेक्षा तीनपट जास्त असल्याने. अर्थसंकल्पात भाजपच्या समर्थकांना झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विकास निधीच्या तक्रारी करत महाविकास आघाडी सरकारमधून बंड करून आलेल्या शिंदे समर्थकांच्या मनात अर्थसंकल्पात नेमके काय मिळणार याबाबत साशंकता आहे. येत्या काही महिन्यात या बंडखोराना महापलिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या तसेच कदाचित मध्यावधी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकाना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता लक्षात घेता अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यत: मुंबई, ठाणे, नागपूर या शहरी भागांसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणाची शक्यता आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२४ मध्ये आहेत. त्यामुळे शिंदे सरकारला पुढील वर्षी लेखानुदान मांडावे लागणार आहे कारण त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहणार असल्याने येत्या ९ मार्च रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प शिंदे सरकारचा पहिला आणि शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प असेल. त्यानंतर २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प हा निवडणूक अर्थसंकल्प असल्याने. निवडणुका लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पाची मांडणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
जाणकार सूत्रांच्या माहितीनुसार सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नव्याने शिंदेच्या नेतृत्वात असलेल्या शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यासाठी वेगळा सामाना ठरण्याची शक्यता आहे. कारण अधिवेशन सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णायक टप्प्यातील सुनावणी सुरू राहणार असल्याने त्याचे पडसाद सभागृहत उमटणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या आमदारांसह महाविकास आघाडीचा पुण्यात होणारा सामना देखील दोन तारखेला निर्णायक स्थितीत पोहोचणार आहे या निकालाचा परिणाम देखिल कामकाजावर होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांत राजकीय संघर्ष पहायला मिळण्याची शक्यता आहे, राजकीय संघर्षाच्या जोडीला विरोधकांकडून शेतक-यांच्या शेतीमाल ऊस, कांद्याच्या घसरलेल्या दराचा मुद्दा, जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिल्याने यामुद्यावरही संघर्ष पहायला मिळणार आहे. त्याशिवाय एस टी कर्मचा-यांच्या आदोंलनाचा मुद्दा तसेच आंगणवाडी सेविका, निवासी डॉक्टरांच्या प्रश्नावर सभागृह गाजण्याची शक्यता आहे. शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही सुनावणी सुरू आहे त्याबाबत काही निर्णय किंवा अंतरीम आदेश आल्यास त्याचे पडसाद या अधिवेशनात पडण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आक्रमक आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून संपावर जाणार आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अशक्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकणात शिक्षक अधिवेशनात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत, समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे जुन्या पेन्शनचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या आमदारांना विधिमंडळात जनतेचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडून सरकारविरोधात दोन हात करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे.
किशोर आपटे
राजकीय विश्लेषक