विधानसभा २०२४(Assembly 2024), म्हणजेच महाराष्ट्राच्या पंधराव्या विधानसभा निवडणूकीसाठी सध्या गावोगाव मतदारांना साकडं घालण्यासाठी हजारो उमेदवार त्यांना हात जोडून विनंती करताना दिसत आहेत. यामध्ये पक्षोपक्षांच्या शेकडो उमेदवारांप्रमाणेच बंडखोर आणि हजारो अपक्ष उमेदवारांकडूनही या निवडणूकीत जनतेने त्यांनाच विजयी करावे म्हणून कळकळीचा आग्रह सुरू आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या उमेदवारांनी त्यांच्या मागच्या अडीच वर्षात कसे राज्याच्या जनतेचे ‘चांगभले’ केले ते सांगायचा सपाटा लावला आहे. तर विरोधात असलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून त्यांच्या हातून कसा सत्तेचा लाडू भाजपने दंडेलीने हिसकावून घेत ‘जनतेला उपाशी ठेवून एकट्यानेच मटकवायचा प्रयत्न’ केला आहे याचा पाढा वाचला आहे.
तर बंडोबा म्हणत आहेत की, त्यापेक्षा आमच्यावर किती अन्याव झाला आहे पहा! या वरिष्ठांनी हंडी फस्त केलीच, पण तिकीट देताना स्वत:च्याच कार्यकर्त्यांच्या पोटावर लाथ मारायचा नतद्रष्टपणा केला आहे! कारण आता यांनाच पुन्हा संपूर्ण लोण्याचा गोळा मटकावायचा आहे! ते देखील देशाचे संविधान, कायदा नितीमत्ता धाब्यावर बसवून!
अशी तू-तू-मै-मै होत असतानाच न्यूजलाँड्री नावाच्या एका इंग्रजी पोर्टलच्या श्रीनिवासन जैन नावाच्या पत्रकाराने एका मुलाखती दरम्यान धाकली पाती अजित पवारांकडून हे वदवून घेतले की, २०१९ पासून राज्यात सत्तांतराच्या ज्या घडामोडी झाल्या त्यामागे एका उद्योगपतीचा सहभाग होता! गंमत म्हणजे या साठी झालेल्या डिनर डिप्लोमसी बैठकांमध्ये थोरली पाती (पवार साहेब), यांच्यासह भाजपचे राज्यातील आणि केंद्रातील नेते होते म्हणे!
अजित पवार (Ajit Pawar)यांनी आताच हे कथीत गौप्यस्फोट कुणाच्या इशाऱ्यातून केले असतील हे नव्याने सांगायची गरज नाही. या इशाऱ्या सरळ हेतू शरद पवार (Sharad Pawar)आणि उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray)यांच्यात वाद निर्माण करण्याचा आहे. कारण २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री पदासाठी शिवसेना म्हणजे ठाकरे अडून बसले होते, त्यावेळी वेगळा पर्याय म्हणून अजीत पवार आणि फडणवीस यांचा शपथविधी झाला होता. म्हणजे एकीकडे शरद पवार महाआघाडी तयार करण्याच्या बैठका घेत होते आणि दुसरीकडे त्यांचे भाजप सोबतही गुटरगू सुरू होते. याच दरम्यान शरद पवार आणि मोदी यांची देखील दिल्लीत भेट झाली होती. हे मात्र आता मुद्दाम लक्षात आणून द्यायला हवे.
ज्या वेळी पहाटेचा शपथविधी झाला आणि तिसऱ्या दिवशी अजित पवार पायउतार झाले त्यावेळी मुंबई-महाराष्ट्रात काका-पुतण्यांनी भाजपला कात्रजचा घाट दाखविला आणि राष्ट्रपती राजवट घाईने काढून घेण्याची खेळी केली असे सांगण्यात येत होते. तर ८० तासांचे सरकार आणून बुलेट ट्रेनसाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेला ४० हजार कोटींचा निधी परत पाठविण्याबाबतच्या फाईल फडणवीस यांनी क्लियर केल्या तसेच अजित पवार यांच्या चौकशीबाबतच्या फाईलही मार्गी लावल्याचे सांगण्यात येत आहे. राजकारण यालाच तर म्हणतात. संधी निर्माण करणे आणि ती साधणे या धुर्त राजकारण्यांचा अंगभूत गुण समजला जातो. शरद पवार त्यात माहिर आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही, पण फडणवीस यांनी देखील या शपथविधीच्या माध्यमातून आपल्या नेत्यांचा मनसुबा पूर्ण घेतला असे सांगण्यात येत आहे.
हा अदानी कहाणीचा किस्सा सांगून आता पवार आणि ठाकरेंमध्ये दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असावा असेही मानले जात आहे. तरी याच कहाणीतून हे देखील स्पष्ट झाले की, भाजपने २०१९मध्ये शिवसेना सोबत येत नाही हे पाहून आधीच राष्ट्रवादी सोबत जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो फसला, मात्र त्यानंतर उध्दव राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सोबत गेले म्हणून जे भाजपकडून दोष दिला जातो ते बोलण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना राहात नाही. आधी राष्ट्रवादीशी घरोबा फडणवीस यांनी केला मग त्यांचे हिंदुत्व त्यामुळे बुडले नाही का? उध्दव ठाकरे यांना मात्र ते दोन काँग्रेस सोबत गेल्याबद्दल सातत्याने ‘हिंदुत्व सोडले’ म्हणून हिणवले जात आहे. म्हणजे अजीत पवार यांच्या या वक्तव्याने सनसनी तयार करताना भाजप पुन्हा त्यात अडकते हे देखील त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे!
न्यूजलाँड्रीने सुरू केलेल्या या ‘राजकीय धोबीघाटावर’ मग एकच खळबळ माजली! असे सांगण्यात येते मात्र जे सगळ्यांनाच माहिती होते, ज्याचा प्रत्यय दररोज गेल्या दोन वर्षात सर्वानी घेतला आहे. त्या भूतकाळातील घटनांचा दाखला आता जणू काही खूप काही नवे सांगितले असे दर्शवून दिला जात आहे. तरीही भाजपच्या नेत्यांनी मात्र या सा-या वक्तव्यांवर बराच वेळ मौन बाळगले, आणि प्रश्न आता खूपच चघळून चिघळला आहे हे लक्षात घेत असे काही नाही, त्या बैठकीत ‘अदानी राजकीय चर्चेत सहभागी नव्हते’ असे सांगायचा प्रयत्न केला आहे. तसाच काहीसा खुलासा मोठ्या साहेबांनी देखील केला आहे.
मात्र आता राहूल गांधी यांनी अदानीला धारावीचा प्रकल्प आंदण देण्यासाठी, महाराष्ट्रात येवू घातलेले ३ लाख कोटी गुंतवणूकीचे प्रकल्प पळविण्यासाठीच भाजपने अदानीच्या मदतीने पैसे खर्च करून महाविकास आघाडीचे सरकार तोडल्याचा नवा आरोप केला आहे. खरेतर देशाची आर्थिक राजधानी कधीकाळी पोर्तुगिजांनी ब्रिटीशांना लग्नात आंदण दिली होती, त्या मुंबईचा सौदा सध्याच्या सत्ताधा-यांनी ‘व्यावसाईक संबंध’ असलेल्या लाडक्या ‘उद्योगपतीं’ सोबत केला आहे, धारावीच्या दोन लाख कोटींच्या जमीनीवर मुंबईच्या अन्य १५ भुखडांचा नजराणा देत अदानीसेठला रियल इस्टेट व्यवसायात कोट्यावधींचा फायदा दिला गेल्याबद्दल सध्या विरोधकांनी आंदोलनाचे काहूर माजवले आहे! त्यात बोनस म्हणून रेसकोर्सच्या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान तयार करतानाच तेथील हस्तांतरणीय विकास हक्क आणि चटईक्षेत्र निर्देशांक विकून कोट्यावधीचा व्यवहार केला जात आहे. हे काही लपून राहिले नाही.
खरी गंमत अशी आहे की ब-याच लोकांना अदानी यांनी थेट हस्तक्षेप करण्यात काहीच वावगे वाटले नाही, काही जण म्हणाले की, सर्वात आधी टाटा बिर्ला असायचे, नंतर अंबानी यांचा काळ होता आणि आता अदानी आहेत. कोणतेही सरकार असले कुणीही मंत्री मुख्यमंत्री असले तरी सत्ता आणि व्यापार यांचा निकट संबंध नव्हे वरचष्मा कायमच राहिला आहे राहणार आहे. पण काहींच्या मते गेला बाजार मागे जे काही झाले त्यातून देशात नवे प्रकल्प उभे राहिले, नवे रोजगार उभे राहिले, देशाचे अर्थकारण वाढीस लागले आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकारने व्यापा-यांचा हस्तक्षेप थेट आपल्या कारभारावर होणार नाही, शासकीय ध्येय धोरणांवर त्यांचा अनिर्बंध वचक राहणार नाही याची काळजी घेतली होती. सरकारे व्यापारांची मांडलिक (म्हणजे मांडीवर जावून बसणे) झाली नव्हती. सध्या फायदा फक्त एकमेव धन्नासेठांचा होत आहे, शासकीय साधन संपत्ती नेत्यांच्या वडीलांची संपत्ती असल्यासारखी उधळली जात आहे आणि लोकांच्या हितासाठी ‘धन्नासेठ’ काहीच रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काही करताना दिसत नाहीत. त्यांचा फक्त ओरबाडण्याचा आणि अधिकाधीक श्रीमंत होण्याचा माज सुरू आहे. देश रसातळाला जात आहे, शासकीय मालकी संपवली जात असून खाजगी मालकी वाढली आहे याचा दोष कोणाचा आहे? असा सवाल केला जात आहे.
संविधान, कायदा, जनतेचा हक्क यागोष्टींचे काही तान मान भान सरकार आणि त्यात बसलेले पक्ष आणि नेत्यांना राहिल्याचे दिसत नाही. असे सांगण्यात येते. त्यावेळी मग अदानी, अंबानी काही केवळ मुंबई महाराष्ट्रात नाहीत तेलंगण, कर्नाटक, अश्या काँग्रेसच्या राज्यातही सरकार सोबत त्यांचे प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र दुसरीकडे काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते ‘क्रोनी कँपीटलीझम’ला विरोध असल्याचे तत्वज्ञान सांगत फिरत राहतात. देशात केवळ पाच-पंचवीस उद्योगपतींच्या हाती शंभर टक्के उद्योग आणि संसाधने असतील तर देशाच्या हजारो-कोटींच्या मानवी संसाधनाचे काय करायचे? असा प्रश्न निर्माण होतो. जगातील व्यापाराच्या स्पर्धेत भारताला पुढे न्यायचे आहेच पण सध्या देशातील रोजगार, महागाई आणि सामान्य जनतेच्या गरजांचा विचारही केला गेला पाहीजे. समाजवादी अर्थ कारणाच्या नेहरूंच्या धोरणापासून पुढे जात मनमोहनसिंग यांच्या काळात याच काँग्रेस पक्षाने उदारमतवादी आर्थिक धोरण स्विकारले ते अती उजव्या भाजपच्या काळात भांडवलशाही म्हणजे ‘शेठजी आणि भटजींचे राज्य’ करण्याच्या मूळ सिंध्दांताकडे जाताना दिसत आहे तेथेच सारा संघर्ष निर्माण झाला आहे. त्यालाच संविधान हवे की मनुस्मृती असे आता म्हटले जात आहे. तूर्तास इतुकेच!
विधानसभा निवडणूक विशेष
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
अदानी!, अडाणी, आणि अनाडी! ; अजित पवारांच्या वक्तव्यातून ‘बुंद से गयी. . .!’